वाढीव निवृत्तिवेतन देण्यात इतक्या विलंबाचे कारण काय?

ज्यांनी अनेक वर्षे नोकरी करून पेन्शन फंडात वर्गणी जमा केलेली आहे, त्यांच्या किमान निवृत्तिवेतनामध्ये सरकार न्याय्य वाढ का करीत नाही ?

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

सर्वोच्च न्यायालयाने ४ नोव्हेंबर, २०२२ रोजी ‘कर्मचारी निवृत्तिवेतन (सुधारणा) योजना - २०१४’ वैध असल्याचा निर्णय दिला होता. परंतु १ ऑगस्ट, २०२४च्या आकडेवारीनुसार १३ लाखांहून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांनी नियमाप्रमाणे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेकडे (ईपीएफओ) केलेल्या अर्जांची छाननी पूर्ण न झाल्यामुळे त्यांना कायद्याप्रमाणे मिळणे आवश्यक असलेले वाढीव निवृत्तिवेतन अद्यापही मिळत नाही. ‘ईपीएफओ’ने केवळ ८४०० सेवानिवृत कर्मचाऱ्यांना वाढीव निवृत्तिवेतन देण्यासंबंधीचे आदेश दिलेले असून, ८९ हजार कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची फरकाची रक्कम ‘ईपीएफओ’कडे जमा करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.

वास्तविक लाखो सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना सध्या मिळणारे निवृत्तिवेतन अत्यंत तुटपुंजे आहे. त्यामुळे  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात अक्षम्य दिरंगाई करणे अत्यंत अन्यायकारक आहे. काही कर्मचाऱ्यांकडून ‘ईपीएफओ’ने खूप जुनी कागदपत्रे मागितलेली आहेत. उदा. २५ वर्षांपूर्वीची पगाराची स्लीप. ज्या कर्मचाऱ्यांना ती स्लीप देणे शक्य नाही, त्यांच्याबाबतीत त्यांची ‘ईपीएफओ’कडे दरमहा जमा झालेली पीएफची व निवृत्तिवेतानासाठीची रक्कम व मालकाचे हमीपत्र या आधारावर अशा कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन मंजूर करणे शक्य आहे.

पेन्शन फंडात पडणारी तूट

सदरची निवृत्तिवेतन योजना सुरू केल्यापासून आतापर्यंत कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याची कोणतीही सुधारणा केलेली नाही. उलट पेन्शन फंडात कधी २२ हजार, तर कधी ५२ हजार कोटी रुपयांची तूट असल्याच्या नावाखाली कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या अनेक फायद्यांपासून वंचित केलेले आहे. तसेच, १ सप्टेंबर, २०१४ पासून निवृत्तिवेतन पात्र पगाराची मर्यादा ६५०० वरून १५ हजार रुपये करतांनाच त्याचा फारसा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळू नये, तसेच पेन्शन फंडात तूट पडू नये, म्हणून ‘पेन्शनेबल सॅलरी’च्या तरतुदीमध्ये बदल करून १२ महिन्यांच्याऐवजी ६० महिन्यांच्या सरासरी पगाराच्या आधारे ‘पेन्शनेबल सॅलरी’ निश्चित करण्याची तरतूद केली. त्यामुळे बहुतांश कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तिवेतन मोठ्या प्रमाणात कमी झालेले आहे. ‘ईपीएफओ’च्या म्हणण्यानुसार २०१९ मध्ये पेन्शन फंडात ९५०० कोटी रुपयांची तूट होती. त्यामुळे वाढीव निवृत्तिवेतन दिले, तर ही तूट मोठ्या प्रमाणात वाढत जाईल व त्याचा फटका कमी निवृत्तिवेतन मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसेल.

वस्तुस्थिती काय आहे ?

मुळात पेन्शन फंडात तूट आहे, हे सरकारचे म्हणणे वस्तुस्थितीला धरून नाही. कर्मचाऱ्यांची दरमहा निवृत्तिवेतन निधीत जमा होणारी रक्कम व ‘ईपीएफओ’ने ती रक्कम गुंतविल्यानंतर त्यावर मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करता त्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तिवेतन देऊनदेखील फार मोठी रक्कम पेन्शन फंडात शिल्लक राहते. उदा. कर्मचाऱ्याची निवृत्तिवेतन पात्र वेतनाची मर्यादा प्रतिमाह १५ हजार रुपये आहे. त्यावर मालक त्यांच्या १२ टक्के वर्गणीपैकी ८.३३ टक्के रक्कम पेन्शन फंडामध्ये जमा करतात. एका वर्षात अशा कर्मचाऱ्याचे पेन्शन फंडात १४,९९४ रुपये जमा होतात. ‘ईपीएफओ’ने या एकाच कर्मचाऱ्याचे केवळ एकाच वर्षाचे १४,९९४ रुपये आठ टक्के दराने (२०२३- २४ या वर्षासाठी पीएफ वर ८.२५ टक्के दराने व्याज दिलेले आहे.) ३६ वर्षांसाठी गुंतविले तर एकूण ६,४०,५०० रुपयांहून अधिक रक्कम पेन्शन फंडात जमा होते. त्या कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण नोकरीच्या कालावधीमध्ये पेन्शन फंडात जमा होणारी रक्कम फारच मोठी असून, निवृत्तीनंतर त्याला मिळणाऱ्या निवृत्तिवेतनाची रक्कम जाऊनही पेन्शनफंडात फार मोठी रक्कम शिल्लक असते. त्यामुळे पेन्शन फंडात तूट आहे, या नावाखाली पात्र सेवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वाढीव निवृत्तिवेतनासाठीच्या अर्जांची अद्यापपावेतो छाननीच न करणे अयोग्य व अन्यायकारक आहे.

निवृत्तिवेतन मिळण्यासाठीच्या १५ हजार रुपयांच्या कमाल मर्यादेत वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. ५० लाखांहून अधिक सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना दरमहा केवळ एक हजार रुपये किमान निवृत्तिवेतन मिळते. ते नऊ हजार रुपये करावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे. किमान निवृत्तिवेतन तीन हजार रुपये करावे, अशी मागणी २०१४ पूर्वी भाजपनेही केली होती. ज्यांनी अनेक वर्षे नोकरी करून पेन्शन फंडात वर्गणी जमा केलेली आहे, त्यांच्या किमान निवृत्तिवेतनामध्ये सरकार वाढ का करीत नाही,  हाही एक प्रश्नच आहे.

       kantilaltated@gmail.com