‘महायुती एकत्रच लढणार; पण काही ठिकाणी स्वबळावरही लढू आणि नंतर एकत्रित येऊ’ हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे विधान आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत महायुतीच्या राजकारणाची दिशा अधोरेखित करते. विधानसभा निवडणुकीतील प्रचंड यशाने उत्साहात असलेल्या महायुतीत आता आगामी निवडणुकीत तिकिटेच्छुकांची तोबा गर्दी उसळेल. महाविकास आघाडी कमकुवत झालेली असताना राजकारणाचा सारा कॅन्व्हास आपणच व्यापण्याची आता उत्तम संधी आहे, असे महायुतीला वाटते. केंद्र आणि राज्यात सत्ता असल्याने महायुतीतील तिन्ही पक्ष, त्यांचे स्थानिक नेते, कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून जाण्याची महत्त्वाकांक्षा अधिक असणे साहजिक.
आपलीच सत्ता दोन्हीकडे असल्याने निधीचा ओघ मोठा असेल आणि त्यातून विकासकामांबरोबर आपलाही ‘विकास’ करवून घेता येईल हे सगळ्यांना दिसत आहे. या महत्त्वाकांक्षेच्या मुळाशी बंडखोरीची बीजेही रोवली गेली आहेत. हे ओळखूनच एकत्रितपणे लढू असे सांगतानाच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वबळाचा पर्यायही खुला ठेवला आहे. लोकसभा आणि विधानसभा या ‘नेत्यांच्या निवडणुकी’त महायुती भक्कमपणे टिकली; पण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधल्या ‘कार्यकर्त्यांच्या निवडणुकी’त ती टिकेल की नाही याबाबत तिन्ही पक्षांच्या खालच्या फळीतल्या नेत्यांच्या मनात शंका आहे.
उद्या स्वबळाची वेळ आलीच तर धावपळ नको म्हणून पूर्वतयारी करून ठेवली जात आहे. महायुतीची सध्याची स्थिती पाहता महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या अशा सगळ्यांमध्ये ते एकत्रितपणे लढतील असे वाटत नाही. सगळीकडे स्वबळावर लढतील असेही नाही. म्हणूनच फडणवीसांनी दोन्ही पर्याय खुले ठेवले आहेत. संपूर्ण राज्यभर प्रभाव असलेला भाजप हा महायुतीतला एकमेव पक्ष. अन्य दोन पक्षांचे काही प्रभावपट्टे आहेत. विदर्भात शिंदेसेना आणि अजित पवार गटाचा मर्यादित प्रभाव आहे. त्यामुळे महायुती टिकण्यात राज्याच्या इतर भागाच्या तुलनेत तिथे त्रास कमी होईल. मुंबई महापालिकेत एकत्रितपणे लढणे ही महायुतीची मजबुरी असेल असे दिसते. कारण, वर्षानुवर्षे ठाकरेंचा प्रभाव असलेल्या या महापालिकेत आज काँग्रेस आणि शरद पवार गट त्यांच्यासोबत आहे.
महायुतीत तिन्ही पक्ष स्वबळावर लढले तर ठाकरे अधिक काँग्रेस हे समीकरण भारी ठरेल. ठाण्यासह एमएमआरमध्ये भाजप आणि शिंदेसेना यांच्यात जागावाटपावरून अभूतपूर्व घमासान होण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातल्या जागावाटपात भाजप-अजित पवार गट आणि शिंदेसेना या तिघांचेही समाधान करणे ही मोठी कसोटी असेल. कोकणात उद्धव ठाकरेंना पूर्ण हद्दपार करण्याचा चंग सध्या शिंदेसेनेने बांधला आहे. तेथे प्रत्यक्ष निवडणुकीत उद्धव सेना वा एकूणच विरोधी पक्षांचा सामना करण्याआधी शिंदेसेनेला जागावाटपाबाबत भाजपशी झगडावे लागेल. मराठवाड्यात तिन्ही पक्षांमध्ये जागावाटपाचे घमासान अटळ दिसते. तेच चित्र उत्तर महाराष्ट्रातही असेल. विरोधकांना पराभूत करण्याइतकेच आपल्यात सलोखा कायम ठेवण्याचे मोठे आव्हान महायुतीसमोर असेल. २०२९ मध्ये राज्यात कुठली राजकीय समीकरणे असतील हे कोणी पाहिले?
२०१९ मध्ये शिवसेना भाजपची साथ सोडेल, महाविकास आघाडीचे सरकार येईल, त्यानंतर अडीच वर्षांत शिवसेना फुटेल आणि नंतरच्या वर्षभरात अजित पवार भाजपसोबत जातील याचा अंदाज कोणी बांधला होता का? महाराष्ट्राचे राजकारण गेली सहा वर्षे अनिश्चिततेच्या हिंदोळ्यावर इकडून तिकडे होत राहिले. पुढच्या काळात कोणीच कोणाशी कायमस्वरूपी बांधिल नसेल असेच स्पष्ट संकेत या सगळ्या घडामोडींमधून मिळाले. आज महायुती भक्कम दिसत असली तरी आपापली मांड पक्की करण्यासाठी अंतर्गत स्पर्धाही असणारच. २०२९च्या विधानसभा निवडणुकीच्या दृष्टीने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सत्तास्थानी कोण हे महत्त्वाचे असेल. त्यामुळे जागावाटपासाठी मित्रांमध्ये गळेकापू स्पर्धा होऊ शकते.
‘खरी शिवसेना आमचीच’ हे सिद्ध करण्याची मोठी संधी शिंदेसेनेला या निमित्ताने मिळेल. ‘खरी राष्ट्रवादी आमचीच’ यावर शिक्कामोर्तब व्हायचे तर अजित पवार गटाला मोठे यश मिळवावे लागेल. त्यातच या दोघांना एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंत ठेवत स्वत:चे वर्चस्व कायम ठेवण्याची भाजपची धडपड असेल. त्यातून जागावाटपाचा संघर्ष अटळ होईल. आता त्यावर फडणवीस-शिंदे-अजित पवार कुठला फॉर्म्युला शोधतात हे पाहायचे !