सरकारला सौहार्द नको काय ?

काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्ष सरकारची अडवणूक करीत संसदेचे कामकाज ठप्प करतील आणि सरकार मात्र त्यांच्याशी वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी टाळत राहील ही स्थिती देशाच्या विकासाला खीळ घालणारी आहे. संसद चालविणे व लोकहिताची विधेयके तीत मंजूर करून घेणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्यासाठी विरोधी पक्षांशी बोलणी करीत व त्यांना विश्वासात घेत संसदेचे काम चालविणे हे त्याचे कर्तव्य आहे. मात्र ते न करता सरकारपक्ष विरोधी पक्षांविरुद्ध दरवेळी नवी खुसपटे काढीत त्याला डिवचण्यातच आनंद मानत असेल तर त्याचे परिणाम जसे व्हायचे तसेच होणार आहेत. धर्मनिरपेक्षतेची चेष्टा करून झाली, अल्पसंख्यकांना असुरक्षित वाटेल असे राजकारण करून झाले, विरोधी नेत्यांवर खटले दाखल करून झाले आणि आता राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रशासकीय व्यवस्थेतून व कार्यक्रमातून डावलण्याचे व संघराज्य पद्धतीच्या मुळावर घाव घालण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. धर्माच्या वा संप्रदायाच्या मुद्यावर समाजात व देशात दुही माजविण्याचे सत्तारुढ पक्षाचे प्रयत्न अजून संपले नाहीत आणि नेमक्या अशा वेळी देशातील राजकीय स्पर्धेला दुभंगाचे वळण देण्याचे प्रयत्नही सुरू झाले आहेत. राष्ट्रपती वा पंतप्रधान यासारख्या महनीय व्यक्ती एखाद्या राज्यात जातात तेव्हा त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याचे निमंत्रण सन्मानपूर्वक दिले जाते. मग ते मुख्यमंत्री पंतप्रधानांच्या पक्षाचे असोत वा नसोत. भारत हे संघराज्य आहे आणि त्या व्यवस्थेचे बळ केंद्र व राज्य यांच्या संबंधात सलोखा व समन्वय असणे हे आहे. असे असताना आपल्या केरळच्या दौऱ्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्या राज्याचे मुख्यमंत्री ओमन चंडी यांना सोबत न घेता डावलण्याचाच प्रयत्न केला आहे. नेमक्या याच मुद्यावर काँग्रेस व इतर पक्षांनी संसदेतून बहिर्गमन करून सरकारच्या असहिष्णुतेवर प्रहार केला आहे. पंतप्रधानांचा केरळ दौरा प्रशासकीय स्वरुपाचा आहे. तो राजकीय वा पक्षीय असता तर त्यांचे तसे करणे अशा व्यवहारात बसणारे ठरले असते. मात्र पंतप्रधानांच्या प्रशासकीय कार्यक्रमात राज्याचा मुख्य प्रशासक असलेल्या मुख्यमंत्र्याला सहभागी करून न घेणे हा प्रशासकीय नियमांचा भंग तर आहेच शिवाय तो केंद्राच्या एकारलेल्या मानसिकतेवर प्रकाश टाकणाराही प्रकार आहे. केरळात काँग्रेसप्रणीत संयुक्त लोकशाही आघाडी व कम्युनिस्टप्रणीत डावी आघाडी यांच्यातच आजवर राजकीय लढती होत आल्या. भाजपाला त्या राज्यात याआधी कधी फारसे यश मिळवणे जमले नाही. गेल्या महिन्यात देशाच्या अनेक राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या. त्यात बंगालपासून गुजरातपर्यंत आणि उत्तर प्रदेशापासून कर्नाटकापर्यंत भाजपाला मोठ्या अपयशाला सामोरे जावे लागले. त्याला थोडेफार यश मिळविता आले ते फक्त केरळातच. त्या पार्श्वभूमीवर नरेंद्र मोदींचा केरळात दौरा होणे आणि त्यात त्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना दूर ठेवले जाणे यातले राजकारण उघड आहे. सर्वांना सोबत घेऊन चालण्याची आणि विकासाच्या कामात सगळ््यांना सहभागी करून घेण्याची जाहीर भाषा आणि इतरांना डावलण्याचे हे तंत्र यातील विसंगती उघड आहे. असे प्रकार कार्यक्रमांची आखणी करणाऱ्या बाबू लोकांकडून होत नाहीत. त्यामागे एक नियोजित व निश्चित अशी राजकीय दृष्टी असते. सरकार वा त्याचे नेतृत्व यांना ती पूर्णपणे ठाऊकही असते. ओमन चंडी यांना डावलण्याचा केंद्राचा प्रयत्न त्याच्याकडून संसदेत होणाऱ्या हिकमतींना अपयशी ठरवणारा आहे. विरोधकांचे सहकार्य घेतल्याखेरीज महत्त्वाची विधेयके संसदेत मंजूर होत नाहीत आणि हे सहकार्य घेण्यासाठी आवश्यक असलेले सौहार्दाचे वातावरण उभे केल्याखेरीज आपला कार्यक्रमही सरकारला पुढे रेटता येत नाही. एकीकडे सहकार्याची आणि सौहार्दाची भाषा बोलायची आणि दुसरीकडे विरोधी पक्षांना डिवचत आणि डावलत राहायचे हा प्रकार आपल्या बहुपक्षीय लोकशाहीत यशस्वी होणारा नाही. तो सरकारचे एकारलेपण आणि विरोधी पक्षांचा विरोध या दोहोंनाही एकाचवेळी विषाक्त धार चढविणारा आहे. इंग्लंड आणि अमेरिकेसारख्या देशात सरकारची बहुतेक सारी विधेयके एकमताने मंजूर होतात. त्यासाठी चर्चा आणि वाटाघाटी यांचे मार्ग तेथे निश्चितही आहेत. भारतातही आजवर याच मार्गाने सरकारे चालत आली. आताचे सरकार या मार्गाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे सांगणारी ही ओमन चंडी यांची बाब आहे. आश्चर्य याचे की पाकिस्तानशी गेल्या काही काळापासून बंद पडलेली चर्चा पुन्हा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकार तडजोडी करताना आपण पाहातो. यापुढे वाटाघाटी नाहीत असे अनेकवार सांगणाऱ्या सरकारने परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांना त्या देशाच्या दौऱ्यावर पाठविले आणि आता पंतप्रधानही तेथे जाणार असल्याचे जाहीर केले. पाकिस्तानशी चर्चा करणाऱ्या सरकारला आपल्याच देशातील पक्षांशी ती करता येणे जमत नसेल तर त्यातली एकारलेली मानसिकता किती आणि राजकीय असहिष्णुता किती याचे उत्तर त्याला द्यावे लागणार आहे.