-हेरंब कुलकर्णी, सामाजिक कार्यकर्ते
सध्या महाराष्ट्रात सरकार बदलामुळे आणि मंत्रिमंडळच नसल्याने ठप्प कारभाराची चर्चा होते आहे. या चर्चेत मी एक वेगळा मुद्दा मांडू इच्छितो : सरकार बदलल्याने खरेच काही बदलते का?१) सरकार बदलल्याने काही धोरणे नक्कीच बदलतील, पण प्रत्यक्ष गरिबांच्या जगण्यात हस्तक्षेप करून सरकार नावाची यंत्रणा फार काही बदल घडवू शकते का? - प्रत्यक्ष अनुभव निराशाजनक!२) प्रशासकीय यंत्रणेचा पगार, पेन्शन आणि कर्जावरील मुद्दल व व्याज यावर बजेटमधील ६० टक्केपेक्षा जास्त रक्कम खर्च होते. उरलेल्या रकमेत खरेच गरिबांचे आयुष्य बदलण्याचे सरकारने ठरवले तरी शक्य आहे का?
३) गरिबांच्या विकास योजनांमध्ये ठेकेदारीला प्राधान्य असते. योजनांची रचनाच ठेकेदारांना फायदा व्हावा अशी असते. विकासकामांचा दर्जा अत्यंत खालावलेला राहतो. ४) गरीब कुटुंबासाठी रेशनचे धान्य, घरकुल सोडता थेट लाभाच्या योजना अतिशय कमी आहेत. शिक्षण, आरोग्य, अंगणवाडी, परिवहन या सरकारी सुविधा सक्षम नाहीत. त्यामुळे गरीब निरुपायाने खासगी व्यवस्थेकडे वळतात. ही व्यवस्थाही गरिबांचे शोषणच करते.५) रोजगार हमीसारखी थेट रोजगाराची योजना सोडली तर स्वयंरोजगाराच्या अन्य योजना हास्यास्पद आहेत. लाभार्थी निवडण्यात राजकीय हस्तक्षेप खूप मोठा असल्याने स्वयंरोजगाराला फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. महिला बचत गटांना मदतीची तरतूदही दिवसेंदिवस कमी होते आहे. सरकारच्या कौशल्य विकास मंत्रालयाने गरिबांच्या रोजगारासाठी फार प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. ६) गरिबांना दिल्या जाणाऱ्या थेट आर्थिक लाभाच्या योजना अत्यंत केविलवाण्या आहेत. संजय गांधी निराधार योजनेत फक्त १००० रुपये पेन्शन दिले जाते. मुले मोठी झाली की पेन्शन बंद होते व वार्षिक उत्पन्न २१००० रुपये असेल तरच पेन्शन मिळते. ५८ रुपये रोज इतक्या कमी उत्पन्नात महाराष्ट्रात एकही कुटुंब सापडणार नाही. गरिबांना लाभ मिळूच नये, अशी त्या योजनेची रचना आहे. दुसरीकडे आमदारांना ५ वर्षे काम केले तरी तहहयात पेन्शन! गरिबांना १००० रुपये द्यायचे, तर हजार अटी!
८) दलित, आदिवासी, भटके विमुक्त यांचे जीवनमान फारसे उंचावले नाही. भटक्या विमुक्तातील अनेक कुटुंबे आजही गावोगाव फिरतात, त्यांना घरे नाहीत की त्यांच्याकडे कागदपत्रे नाहीत. सरकार वाढीव आर्थिक तरतूद त्यांच्यासाठी करत नाही. कातकरी, माडियांसारखे आदिवासी समूह, शहर-खेड्यातील दलित कुटुंबे व सर्वच गरिबांची स्थिती विदारक आहे. सरकार बदलल्याने या वंचितांना काहीच बदल अनुभवायला मिळत नाही.९) गरिबांसाठी वाढीव तरतूद करणे सोडाच, पण मध्यमवर्गीय, उच्च मध्यमवर्गीय यांचे दडपण वाढत्या नागरीकरणामुळे सरकारवर वाढते आहे. त्यातून बुलेट ट्रेन काढाव्यात, समृद्धी महामार्ग, सी लिंक, मोठे पूल यावर आज तरतूद वाढते आहे. ती गरज असेलही, पण प्राधान्यक्रमात ते खूप मागे असायला हवे.१०) आदिवासी किंवा गरीब वस्तीत एक तर सरकारी योजना माहिती नसतात. माहिती मिळाली तर कागदपत्रे नसल्याने वैतागून अनेकजण नाद सोडतात. फक्त राजकीय कार्यकर्त्यांच्या जवळच्या व्यक्तींना लाभ मिळतात असेच दिसून आले आहे. यातून गरिबांनी सरकारचा नादच सोडून दिला आहे. जमेल तोपर्यंत गावात कष्ट करायचे आणि गुजराण होणे थांबले की सरळ तिथून स्थलांतर करायचे. ऊसतोडीला, वीटभट्टीला किंवा बांधकामावर अथवा शहरात कामाला निघून जायचे अशी जीवनशैली गरिबांनी स्वीकारली आहे. सरकारी व्यवस्था गावातल्या गरिबांना जगवत नाही याचा “स्थलांतर” हा महत्त्वाचा पुरावा आहे.
कितीही सरकारे बदलोत, मंत्री असोत की नसोत, गरीब जनतेला हे माहीत आहे की याने आपल्या जीवनात काहीही फरक पडणार नाही. सरकार आपले कल्याण करील, या भ्रमातून गरीब लोक बाहेर येतानाच मला तरी दिसतात. आजच्या ग्रामीण दारिद्र्याचे कठोर वास्तव आहे...herambkulkarni1971@gmail.com