रुग्णांच्या अधिकाराचे काय?

आपल्या देशात डॉक्टरांना खूप अधिकार बहाल केले, पण रुग्णांना अधिकार देणारी एकही संस्था नाही किंवा अधिकारही नाही! देशातील डॉक्टर जबाबदारीने का वागत नाहीत, असे विचारण्याचे धाडस कोणीच करू शकत नाही. कारण, ही गोष्टच मुळात एकांगी नात्याची आहे! पण कोणतेही नाते एकांगी नसते. मग डॉक्टर आणि रुग्णांचे तरी कसे असू शकेल? ‘कीनिकल इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’चा मसुदा मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर आहे. असा मसुदा तयार करणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे.
हॉटेलात असावी तशी ‘मेन्यूकार्ड’ संस्कृतीची बाधा या ‘नोबेल प्रोफेशन’ला झाली आणि या नात्याला मोठा व्यवहार चिकटला. थोडासा विश्वास आणि थोडासा अविश्वास, खूपशी फसवेगिरी व त्यातून मनीमानसी उभी ठाकलेली सावधगिरी असे अधेमधे लटकलेले हे नाते दिसू लागले. जागतिकीकरणाचा ढिंढोरा पिटत अखिल भारतीय मानवजातीने डॉक्टरांसह त्यांचे स्टार हॉस्पिटल्स आणि ‘मेन्यूकार्ड’ आपसूक स्वीकारलेही! इलाजच नाही! थिमबेस हॉस्पिटल्सनी रेस्टॉरंटलाही मागे टाकले. व्यवसायातील नोबेलिटीची जागा प्रोफेशननी घेतली. या पसाऱ्यामुळे देशातील आरोग्य व्यवस्थेची पार धुळधाण उडू लागली. आरोग्यसेवा सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेरील होऊन बसली. परदेशातील उपचारपद्धतीचे हवाले द्यायचे आणि स्पेशलायझेशनच्या नावाखाली रुग्णांना लुटायचे, हा शिरस्ता होऊन बसला. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल, व्यवसाय स्वातंत्र्याबद्दलही बोलले जाते. पण माणुसकीवरचं प्रश्नचिन्ह उमटविणाऱ्या ‘रुग्णांच्या अधिकाराबद्दल’ चकार शब्द कोणी काढत नाही. किंबहुना ते आहेत का नाहीत, हे डॉक्टरांसह कित्येकांना माहीत नसावे. राईट टू इन्फर्मेशन, राईट टू एज्युकेशन.. प्रमाणेच या देशात ‘राईट्स टू पेन्शंट्स’ आहे का? स्वस्थ भारताचे गोडवे गायचे आणि आपण स्वस्थ आहोत असे स्वत:च स्वत:ला चिमटा काढून सांगायचे. देशातील ८५ टक्के जनता जेनेरिक औषधांबाबत लांब आहे. कारण, साक्षर डॉक्टर्स जेनेरिकचा वापर करण्यासाठी तुलनेने निरक्षर असलेल्या जनतेला प्रोत्साहित करतच नाहीत. या उलट, आपण कोठे आहोत, याचा तौलानिक अभ्यास जागतिक आरोग्य संघटनेचे (हू) दाखले देत उठसूट करत असतो. पण याच ‘हू’ने १९४८ मध्ये ‘नागरिकांचा जन्मदत्त अधिकार’ असा गौरोल्लेख करून ‘राईट्स टू पेशंट्स’ (रुग्णांचा अधिकार) जाहीर केला, पण आपण ६२ वर्षे (१९४८ ते २०१०) ते सोयिस्कररीत्या टाळत आलो! ‘जागो ग्राहक...’ म्हणत देशाने ग्राहक चळवळ चालवली, कायदा झाला. व्हायचे ते लाभ दोघांचेही होत आहेत. धाक आहे, जरब आहे, पळवाटा आणि पडद्याआडून गैरकृत्येही आहेत. पण धाक महत्त्वाचा आहे. तसे रुग्णांबाबत नाही. तो मेला तर डॉक्टरांवर खापर फोडले जाते, इस्पितळाची (डॉक्टर व रुग्णालये हिताचा कायदा महाराष्ट्रात असला तरी) तोडफोड होते. प्रकरण पोलिसात जाते. ताणलेच गेले तर ते कधी इंडियन मेडिकल असोसिएशनमध्येही दाखल होते. पण डॉक्टरांचे काहीच बिघडत नाही. हे सारे पाहून २०१० मध्ये ‘राईट्स टू पेशंट्स’
हा कायदा संसदेने पारित केला. पण त्याची आजतागायत अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही. कारण, त्यातून डॉक्टर व रुग्णांचे नाते पक्के होत नव्हते. अनेक जाचक अटी डॉक्टरांवर लादल्या होत्या,
तर रुग्णाला डॉक्टरांविरुद्ध उभे ठाकायला खूप कष्ट पडतील, असेच कडक व कमालीचे क्लिष्ट नियम होते. केंद्राचे कायदे जसेच्या तसे राज्याने स्वीकारणे बंधनकारक नसल्याने प्रत्येक राज्याचा ‘राईट्स टू पेशंट्स’ असावा, अशी सूचना केंद्र सरकारने राज्यांना केली. या सूचनेनंतर देशपातळीवर पुन्हा खल झाला. ‘राईट्स टू पेशंट्स’करिता देशातील केवळ तीन राज्यांनी होकार दिला, त्यामध्ये महाराष्ट्र एक राज्य आहे! वास्तविक, रुग्णसेवा ही ईशसेवा मानणाऱ्यांचा उत्तम इतिहास व वर्तमान असा लौकिक असल्याने देशातून रुग्णांचा मोठ्ठा लोंढा महाराष्ट्रात व प्रामुख्याने मुंबईत येतो असतो. अशा वेळी चुकभूल देणे घेणे,
न म्हणता ‘राईट्स टू पेशंट्स’करिता पुढाकार महाराष्ट्रानेच घेतला. राज्यातील डॉक्टरांनी काकूं केले, थोडी खळखळही केली. रोजच रुग्ण व डॉक्टरांचे युद्धप्रसंग घडत असताना ‘राईट्स टू पेशंट्स’ कशाला हवा, असे सुनावलेही गेले. पत्रोपत्री झाली; परंतु पुरोगामी व कल्याणकारी राज्याची ओळख अशाच छोट्या मुद्यांवरून होत असते, याकडे काणाडोळा करून कसे चालेल? एव्हाना हा कायदा राज्यात लागू व्हायला हवा होता. पण केंद्राच्या सूचनेनंतर तीन वर्षे चर्चेत निघूून गेली. गेल्या वर्षी राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलचे अध्यक्ष डॉ. किशोर टावरी यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील डॉक्टर्स, नागरिक व रुग्णांच्या संघटनांचा सहभाग असलेल्या तज्ज्ञांची समिती नेमली. समितीने ‘क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट अ‍ॅक्ट’चा मसुदा तयार केला. तो आता मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलवर आहे. तपासणी शुल्कापासून ते शस्त्रक्रियेच्या शुल्कापर्यंत साराच हिशेब डॉक्टरांना रुग्णाला देणे बंधनकारक असेल. रुग्ण व डॉक्टरांमध्ये तसा करारही होईल. अवाजवी व गैरलागू पैसा कोणीच उकळणार नाही. आपल्या देशात कायदा सरावल्यानंतर पळवाटा निघतात, असे एकवेळे मानले तरी डॉक्टरांना वाट्टेल तसे वागताच येणार नाही. ‘मेन्यूकार्ड’नावाच्या अजगराची हद्दपारी अटळ आहे. खर्चाच्या रकमांनी जेरीस आलेल्या रुग्णाला ‘दवा’सोबत ‘दुवा’चीही गरज आहे.

रघुनाथ पांडे
विशेष प्रतिनिधी,
लोकमत समूह, नवी दिल्ली