आम्ही संसद जाळली; पण स्वाभिमान नाही

मुद्द्याची गोष्ट : 'जे बांगलादेश, श्रीलंकेत घडले ते आपल्याकडे का घडू शकत नाही?' हा सवाल जेव्हा व्हायरल झाला तेव्हा 'जेन झी'च्या मनात धुमसणाऱ्या संतापात आक्रमकतेचे तेल ओतले गेले. नेतृत्वहीन आंदोलनाचा भडका उडण्याला अनेक कंगोरे आहेत. जगभर जळलेल्या नेपाळची कहाणी ठळक होत असली तरी धुरात 'जेन झी'च्या स्वाभिमानाची, अस्वस्थतेची कथा अस्पष्टच राहिल्याचे जाणवते...

डॉ. अली जफर स्त्री रोग तज्ज्ञ, नेपाळ

आम्ही संसद जाळली; पण स्वाभिमान नाही

मनी मंत्रा

गरिबीच्या छायेत असण्यापेक्षा ही छाया भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून अधिक गडद करण्याच्या राजकीय कृतीचा अधिक संताप तरुण पिढीत दिसून येतो. अनेक वर्षापासून मनातील संतापाची दाबलेली स्प्रिंग अचानक उसळण्याला अनेक गोष्टी, निर्णय कारणीभूत ठरले. केवळ संसद, राष्ट्रपती भवन, मंत्र्यांची निवासस्थाने जाळण्यापर्यंत हा संताप मर्यादित राहिला नाही. 'भाट भटनी ' सारखी मोठा रोजगार देणारी सुपर बझारची साखळी असो वा नेपाळमधील सर्वात उंच 'हिल्टन' हॉटेल असो, यांनाही त्याची झळ पोहोचली. 'जेन झी'ने जाळपोळीची जबाबदारी घेताना काही गोष्टींवर प्रकाशझोतही टाकला. माजी पंतप्रधान शेर बहादूर देउबा यांच्या घरावर हल्ला केल्यानंतर त्यांच्या घरात मोठी रोकड सापडली. नेपाळच्या तरुणांनी भ्रष्टाचाराचा पैसा म्हणून तो चक्क जाळला. 'हामीले संसद जलायौं, आफ्नो स्वाभिमान जलाएका छैनौं।', म्हणजेच आम्ही संसद जाळली; पण स्वाभिमान नाही, अशा शब्दांत 'जेन झी'ने संदेश दिला. 'भाट भटनी 'तील बझारमधून काढलेले सामान परत देण्याची कृती त्यांच्या निश्चयाचे प्रमाण देते.

सोशल मीडियावरील बंदीच्या रागाचा गवगवा झाला; पण त्यामागच्या भावनांची कहाणीही दडपली गेली. नेपाळमधील जनता ही तटस्थ व स्वतंत्र विचाराच्या लोकांना पसंत करते. सरकारला थेट सवाल करणाऱ्या माध्यमांना, सडेतोड, परखड व वास्तव मांडणाऱ्या नेत्यांना हिरो केले जाते. रॅपर व काठमांडूचे महापौर बालेन हे त्यापैकी एक. पूर्वाश्रमीचे पत्रकार असलेले रबी लामिछाने हे व्यवसाय सोडून राजकारणात आल्यानंतर पाच वर्षातच त्यांनी सत्तेपर्यंत मजल मारली. यामागेही नेपाळच्या सामान्य माणसांचा स्वभाव दिसून येतो. समाजमाध्यमांवरून सरकारच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे यावर सवाल उठू लागल्यानंतर समाजमाध्यमांवर सरकारने निर्बंध लादले. समाजमाध्यमे चालविणाऱ्या कंपन्यांना नोंदणीची अट घातली गेली. 'मेटा'ने नोंदणीचा प्रस्ताव फेटाळला. याच समाजमाध्यमांवर पुन्हा यामागचे राजकारण व्हायरल होत होते. अखेर सरकारने 'मेटा'च्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर बंदी घातली. मात्र, चीनच्या 'टिकटॉक'वर बंदी घातली नाही. ओली यांचे यामागचे चायनाप्रेम याच 'टीकटॉक' वरून व्हायरल करण्यात आले. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हा मुद्दा असताना दुसरा परिणामही महत्त्वाचा आहे.

(शब्दांकन : अविनाश कोळी)

'नेपो किड्स' या हॅशटॅगने उद्रेक

नेपाळमध्ये २००८ नंतर गणराज्य लोकशाही अस्तित्वात आल्यापासून सातत्याने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाळ म्हणजेच सीपीएन (माओ), सीपीएन (यूएमएल), नेपाळी काँग्रेस यांची आलटून-पालटून सत्ता येत राहिली. याच काळात तटस्थ विचारांच्या नेत्यांचा उदय झाला. सत्ताधाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराविषयीची चीड 'नेपो किड्स' या हॅशटॅगमुळे अधिक झाली. सत्ताधारी मंत्र्यांची मुले आलिशान आयुष्य जगत असताना नेपाळच्या सामान्य मुलांची काय अवस्था आहे, हे दाखविणारी छायाचित्रे या हॅशटॅगच्या माध्यमातून व्हायरल झाली.

१५%

नेपाळमधील लोक परदेशात रोजगारासाठी स्थलांतरित

- २७%

नेपाळच्या एकूण 'जीडीपी मध्ये परदेशातून आलेल्या पैशांचा वाटा

रोजगारासाठी परदेशात गेलेल्या तरुणांची संख्या अधिक आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठीही सोशल मीडिया हे संवाद व संपर्काचे महत्त्वाचे साधन होते. ते बंद झाल्याने त्यांच्याही संतापाची भर पडली.

'त्या' दिवशी नेपाळमध्ये नेमके काय घडले?

रीतसर परवानगी काढून मण्डला मैतीघर येथे ८ सप्टेंबरला जमलेला 'जेन झी'चा जमाव सिंह दरबारकडे आला. नेतृत्वहीन आंदोलनावर कोणाचेही नियंत्रण नव्हते. सरकारला धोका वाटल्याने त्यांनी गोळीबार केला. त्यात निष्पाप विद्यार्थी मारले गेले. पायाला किंवा हाताला गोळी मारून आंदोलन पांगवता आले असते. मात्र, आंदोलनाला रोखण्यासाठी जहाल प्रतिबंध अंगीकारण्याचा हा निर्णय दुसऱ्या दिवशी होणाऱ्या मोठ्या हिंसाचाराला जन्म देणारा ठरला. गोळीबार झाला नसता तर कदाचित हे आंदोलन इतके उग्र झाले नसते, असे येथील सामान्य जनतेला व स्वतंत्र विचारवादी संघटनांना वाटते. जगभर हा हिंसाचार चर्चेत आला.

संसद जाळली गेल्यानंतर त्याची जबाबदारी 'जेन झी'ने घेतली. नेपाळमधील संचारबंदीचा फटका सामान्य लोकांना बसला. खाण्या-पिण्याचे साहित्य मिळत नसल्याच्या अडचणीपासून रोजगाराचा प्रश्नही उभा ठाकला. हे वातावरण लवकरच निवळेल, अशी आशा आहे. 'जेन झी'ला अस्वस्थ करणारे प्रश्न, निर्णय यावर काम करण्याची मोठी जबाबदारी नव्या पंतप्रधानांवर असेल. अस्थिरतेच्या निखाऱ्यावर नेपाळ जळत असला तरी तरुणाईच्या आशावादाची किरणेही येथे सकारात्मक प्रकाश पाडत आहेत.