- सुरेश द्वादशीवार२०१७ हे वर्ष मराठ्यांच्या महामोर्चांनी जागविले तर २०१८ चा आरंभ दलितांच्या उठावाने झाला. राज्यात ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वाद जुना आहे व तो शाबूत आहे. वादांच्या या गर्दीत आता ओबीसींच्या महत्त्वाकांक्षांची भर पडली आहे. विचार आणि वाद यात आघाडीवर राहिलेला महाराष्ट्र आता जातींच्या तेढीत असा अग्रेसर बनला आहे. या तेढीचे आणि त्यातील रागाचे मूळ ‘आरक्षण’ आणि ‘स्वजाती’विषयीचा वाढता अभिमान यात आहे. आंबेडकरांनी दलितांमध्ये स्वाभिमान जागविला. ब्राह्मण जन्मत:च जात्याभिमान घेऊन आले आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या राजकारणाने मराठ्यांचा अभिमान जागविला. या वाटचालीत आपण मागे राहिल्याच्या जाणिवेने मग ओबीसीही सावध झाले. ही वाटचाल समांतर असती तर तीत स्पर्धा येऊन प्रगतीही साधली गेली असती. दुर्दैवाने ही वाटचाल शतकांचा अविश्वास, वर्तमानातला संशय आणि वंचनेची भावना या वळणाने गेली व तिने स्फोटक स्वरूप धारण केले. त्याला जास्तीचे भडकावू वळण देशात नव्याने उभारी धरलेल्या हिंदुत्ववादाने दिले. ब्राह्मण हे हिंदुत्ववादाचे केंद्र आहे आणि ते उपरोक्त वर्गांच्या संतापाचा विषय राहिले आहेत. आताच्या वादाचा आरंभ मराठा महामोर्चाने केलेल्या आरक्षणाच्या मूक मागणीत आहे. अ‍ॅट्रॉसिटी हा कायदा दलितांना न्याय देण्यासाठी कधीतरी अस्तित्वात आला. मात्र त्याच्या वापराहून त्याचा गैरवापरच अधिक झाला. जातीनामाचा उच्चारच त्यात गुन्हा ठरला आणि तो नाशाबीत करण्याची जबाबदारी या कायद्याने ‘आरोपी’ ठरलेल्यांवर टाकली. यातून राज्यातील गावेच्या गावे आरोपीच्या पिंजºयात गेली. या आरोपींमध्ये मराठा समाजाची माणसे मोठ्या प्रमाणावर अडकली. हा कायदा न्यायाहून अन्याय करणाराच अधिक असल्याचे प्रत्यक्ष आर.आर. पाटील या माजी गृहमंत्र्यांनीच प्रस्तुत लेखकाजवळ बोलून दाखविले. आपली न्यायव्यवस्थाही याच विळख्यात अडकलेली. दलित मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप असणारे मराठा तरुण ‘पुरेशा पुराव्याअभावी’ मोकळे तर मराठा मुलीवर अत्याचार करणारे दलित पकडले जाऊन त्यांना कठोर शिक्षाही फर्मावल्या गेल्या. भांडारकर संस्था मोडणाºयांचे सत्कार मंत्र्यानी केले. गडकºयांचा पुतळा व वाघ्या कुत्र्याची समाधी तोडणाºयांचा कुणी शोधही घेतला नाही आणि दाभोलकर-पानसºयांचे खुनी अजून आनंदात आहेत. अशावेळी न्यायालये त्यांचा अभिक्रम वापरत नाहीत फक्त सुरक्षित जागीच ती तो पुढे करतात. गेली अनेक वर्षे धुमसणाºया या वादाला राजकारणाचे खतपाणी सतत मिळाले तर त्याला विरोध करणाºयांनी मौनात समाधान मानले. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात विरोधकांची मदत घेणारे नेते समतेच्या लढ्यात त्यांच्याकडे वळलेही नाही. टिळकांनी जिनांशी लखनौ करार त्याचसाठी केला. गांधींनी खिलाफतची चळवळही त्याचसाठी केली. पुण्याचा ऐतिहासिक करार गांधी व आंबेडकरांनी मनावर दगड ठेवून तेवढ्याचखातर केला. अगदी अलीकडे जयप्रकाशांनी त्यांच्या आंदोलनाला मदत मागण्यासाठी थेट संघाचे व्यासपीठ गाठले. पारतंत्र्यात दिसलेले राजकारणाचे हे प्रगल्भ स्वरूप समतेच्या व बंधुत्वाच्या मागणीसाठी कधी दिसले नाहीत. त्यात लढ्याची भाषा व प्रत्यक्ष लढेच होताना दिसले. लेखक, विचारवंत, कवी आणि कलाकारांचे वर्ग त्यापासून सावध अंतर राखून वागले. न्याय, स्वातंत्र्य, समता वा बंधुता ही जीवनमूल्ये आहेत की केवळ कविता? समाजापासून दूर राहणाºयांचा समाजावर तसा फारसा प्रभावही नसतो. या साºयाचा परिणाम व्हायचा तोच झाला.शतकांचे संताप उसळून वर यायला मग लहानसहान निमित्तेही पुरले. शिवाय अशी निमित्ते घेऊन येणारे राजकारणच आता सत्ताधारी बनले. एका वर्गाला जवळ करताना आपण इतर वर्गांना दुखवीत असतो याचे साधे भान निवडणूकज्वराने पेटलेल्या आपल्या पुढाºयांनी कधी राखले नाही आणि तसे होणे हेच आपल्या हिताचे आहे असे वाटणाºया धर्मांध व जात्यंध शक्तींनाही त्याला विरोध करावासा वाटला नाही. परिणामी आज प्रत्येकच जात लढ्याच्या पवित्र्यात उभी आहेत. ज्या जाती संख्येने मोठ्या त्यांचे बलशालीपण सडकांवर दिसले तर संख्येने लहान असणाºया जातींचे गावोगाव निघणारे मोर्चे राज्यपातळीवर येण्याच्या पवित्र्यात आढळले. हा वर्तमानाएवढाच इतिहासाचा आणि राजकारणाएवढाच धर्माचाही पराभव आहे. यात गीता हरली, बुद्ध-महावीर हरले, आचार्य व संतांच्या परंपरा हरल्या. राजा राममोहन राय ते ज्योतिबा आणि रानडे, आगरकर, गांधी व आंबेडकरही हरले. आताच्या या लढायातील वीर पाहिले की आपण वर्तमानाहून इतिहासातच अधिक सुरक्षित होतो असे मनात येते. माध्यमे लिहितात, पण ती जे घडले ते का व कसे हे सांगतात. ते कसे शमेल हे सांगत नाहीत. देशाचे नेतृत्व बोलत नाही आणि राज्याचे नेतृत्व निष्प्रभ असते. हा आपल्या एकूणच संस्कृतीचा पराभव आहे. आक्रमकांना कुणी थोपवीत नाही आणि पिळले जाणाºयांची बाजू त्यांच्या पुढाºयांखेरीज कुणी घेत नाहीत. अशावेळी सरकार काय करते? ते यातील जी बाजू निवडणुकीत आपल्या कामी येईल ती हुडकीत असते. उत्तरेत हे घडले आता ते महाराष्ट्रातीच्या दाराशी आले आहे. याचा उपाय राजकारणात शोधण्यात अर्थ नाही. या अपयशाला आपणच तोंड देण्याची व समाजात नव्याने संवाद उभा करण्याची गरज सांगणारी ही अवस्था आहे.
(लेखक लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)