- धर्मराज हल्लाळे
एखाद्या वर्षी पाऊस आणि नंतर तीन वर्षे दुष्काळाची, असे दुष्टचक्र मराठवाड्याच्या वाट्याला कायमचे आहे. यंदा सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला. काही ठिकाणी तर ७० टक्क्यांहून कमी पाऊस झाला आहे. सर्वदूर दुष्काळजन्य स्थिती आहे. मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादमध्ये बैठक घेऊन आढावा घेतला. खरीप हातचे गेले. पंचनामे सुरू आहेत. ही गंभीर परिस्थिती ग्रामीण भागाची तर शहरांमध्येही पाणीटंचाईच्या झळा बसू लागल्या आहेत. प्रकल्पांमधील पाणीसाठा मृतसाठ्यांवर पोहोचला आहे. लातूर शहराला पाणीपुरवठा करणा-या मांजरा प्रकल्पामध्ये सात महिने पुरेल इतके पाणी आहे. त्यामुळे पाणी जपून वापरावे लागणार आहे. सध्या तरी आठवड्याला मिळणारे पाणी आता पंधरवड्यावर जाईल असे दिसते.एकीकडे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तर दुसरीकडे उद्योजकांना पाणीपुरवठा बंद, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लातूरच्या औद्योगिक वसाहतीचा पाणीपुरवठा बंद केल्यामुळे उद्योजकांमध्ये मोठी नाराजी पसरली आहे. लातूरला पाणीपुरवठा करणारे मांजरा धरण बीड जिल्ह्यात आहे. तेथील जिल्हाधिका-यांनी लातूरच्या एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा बंद केल्याची वार्ता आहे. आश्चर्य म्हणजे, लातूरच्या एमआयडीसीत केवळ उद्योग चालतात असे नाही, वसाहतीही आहेत, रुग्णालये आहेत, शाळा-महाविद्यालये आहेत. किमान पिण्यासाठी तरी पाणी सुरू ठेवावी, अशी मागणी करण्याची वेळ प्रशासनाने आणली आहे.मांजरा प्रकल्पामधून लातूरच्या एमआयडीसीसाठी ९ एमएलडी पाणी उचलले जाते. प्रकल्पातील उपलब्ध साठा लक्षात घेता, ते पाणी केवळ पिण्यासाठी आरक्षित केल्यामुळे एमआयडीसीचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेतला गेला आहे. त्याचा फटका उद्योगांबरोबरच एमआयडीसी परिसरात राहणा-या हजारो नागरिकांना व संस्थांना बसला आहे. त्यात उद्योगही अधिक अडचणीत येणार आहेत. लातूरच्या एमआयडीसीमध्ये सुरू असलेल्या उद्योगांवर १२ ते १५ हजार लोकांची उपजीविका अवलंबून आहे. पाणीच बंद झाले तर उद्योग कसे सुरू राहतील हा प्रश्न असून, लातूरच्या टंचाईचा पहिला फटका उद्योग व रोजगाराला बसला आहे. दोन वर्षांपूर्वी लातूरची पाणीटंचाई जगभर पोहचली. शहराला रेल्वेने पाणी देण्याचा अद्भुत निर्णय झाला होता. त्याची मोठी चर्चा झाली. त्यानंतरच्या वर्षी चांगला पाऊस झाला. त्यामुळे किमान एक-दोन वर्ष अडचण भासणार नाही, असे चित्र होते.मात्र, यावर्षी पावसाळा कोरडा गेला. अनेक ठिकाणी दूबार पेरणीतूनही काही मिळाले नाही. प्रकल्पातील पाणी आटले. आता जिथे पाणी आहे तिथे आरक्षण आहे. शाासन आता पंचनामा आणि अहवालाची प्रतीक्षा करीत आहे. मुळात राज्य शासनाने टंचाईग्रस्त तालुके आणि टंचाई हा शब्दप्रयोग सुरू केला आहे. दुष्काळ शब्दच शासनाने काढून टाकला आहे. त्यामुळे दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी केंद्राच्या समितीच्या पाहणी अहवालाची वाट पहावी लागणार आहे. मंत्र्यांनी गावा-गावात जाऊन टंचाईच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. ३१ आॅक्टोबरपर्यंत शासन निर्णय घेईल, असे सांगितले जात आहे. परंतु शेतकरी होरपळत असताना केंद्रीय समित्या आणि मंत्र्यांच्या दौ-यांचा फार्स कशाला, हा विरोधकांचा सवाल आहे.लातूरने पाणीटंचाईचे चटके सहन केले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न तूर्त सोडविणे शक्य आहे. भूगर्भातील पाणीपातळी घटली असली तरी, अनेक भागात बोअरद्वारे पाणी मिळत आहे. मात्र, उद्योगांचा पाणीपुरवठा पूर्णत: बंद केल्याने मजुरांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. किमान एक-दोन तासतरी एमआयडीसीला पाणी दिले पाहिजे. प्रकल्पातील पाणीसाठा लक्षात घेता किमान सात-आठ महिने गरजेप्रमाणे पाणीपुरवठा करता येईल. मात्र, शहरासाठी उचलल्या जाणा-या पाण्याचा थेंबअन्थेंब वाचविला पाहिजे. जलवाहिन्यांची गळती आणि वितरणाचे नियोजन काटेकोर केले तर टंचाईच्या झळा काही काळ दूर लोटता येतील.