पैसा निर्माण करणारे पाणी वाया !

महाराष्ट्रातील एकाही सिंचन प्रकल्पाचे निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. त्यामुळे आपल्या वाट्याचे पाणी वाया जात आहे.

- वसंत भोसले

महाराष्ट्रातील असे काही विषय आहेत की, ते सोडविले पाहिजेत म्हणून लेखणी झिजवत पत्रकारांची एक पिढी संपली. शेती आणि सिंचन हा त्यांपैकीच एक विषय आहे. कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, आदी नद्यांच्या खो-यांतील उपलब्ध पाण्याचे नियोजन आणि वापर योग्यरीत्या होत नाही. महाराष्ट्रासमोर सिंचनाची समस्या ही मोठी आव्हानात्मक बाब ठरलेली असतानाही त्यावर गांभीर्याने काम होत नाही. या उलट सिंचन प्रकल्पाद्वारे सर्वांत मोठा गैरव्यवहार याच महाराष्ट्राने पाहिला आहे. परिणामी आजही महाराष्ट्राची ८० टक्के जमीन सिंचनाखाली आलेली नाही. ती बेभरवशाच्या पावसावर अवलंबून आहे.

महाराष्ट्रातील एकाही सिंचन प्रकल्पाचे निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण झालेले नाही. त्यापैकीच कृष्णा खो-यातील टेंभू, ताकारी आणि म्हैशाळ या भल्यामोठ्या उपसा जलसिंचन योजना आहेत. या तिन्ही योजनांवर आजवर (तीन दशकांत) पाच हजार कोटी रुपये खर्च झाला आहे. मात्र योजना पूर्ण नाहीत आणि जितके क्षेत्र ओलिताखाली येणे अपेक्षित होते, त्याच्या निम्मेही क्षेत्र ओलिताखाली आलेले नाही. तरीसुद्धा या योजनांच्या लाभक्षेत्रातील शेतकºयांचे उत्पन्न जवळपास दरवर्षी हजारो रुपये कोटींनीे वाढले आहे. द्राक्षबागा, ऊसशेती, भाजीपाला आणि अन्य पिके घेतली जात आहेत. तातडीने दरवर्षी एक हजार कोटी रुपये खर्च करून आगामी पाच वर्षांत या योजना पूर्ण करून लाभक्षेत्रातील शेवटच्या घटकापर्यंत खात्रीचे पाणी देण्याचे नियोजन केले तर सुमारे दीड लाखाहून अधिक एकर क्षेत्रात उत्पादन दहा पटींनी वाढेल. त्याची किंमत किमान २० हजार कोटी रुपये असेल.

दुर्दैव इतके वाईट की, कृष्णा खोºयातील बहुतांश धरणे पूर्ण झाली आहेत. तरीही पाणी उचलण्याची सोय नसल्याने कृष्णा लवादानुसार राज्याच्या वाट्याला आलेले सर्व पाणी आजही आपण वापरू शकत नाही. ते वाया जात आहे. कोयना, उरमोडी आणि वारणा, आदी धरणांतील पाणी पूर्णत: वापरलेच जात नाही. ताकारी, म्हैसाळ आणि टेंभू या तीन योजनांपैकी म्हैशाळच्या सुमारे तीन हजार एकर क्षेत्राला पाणी देणारी महाकाय योजना चालू वर्षी मार्च उजाडला तरी सुरूच केली नाही. पाणी बिलाच्या थकबाकीपोटी ती बंद आहे. ती सुरू करावी यासाठी शेतकºयांना आंदोलन करावे लागत आहे. या योजनेतील शेतीतून दरवर्षी सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांचे शेती उत्पादन होते आहे. सांगलीची द्राक्षशेती आणि राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलेली बेदाणा बाजारपेठ याच योजनेच्या बळावर नावारूपाला आली. मात्र ही योजना नीट चालविली जात नाही. पाणीपट्टी वसुलीचे नियोजन नाही. गेली चार वर्षे विजेचे बिल, टंचाईतून शासनाने भरले. कॉँगेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या काळातही ते टंचाईतूनच भरले जात होते. आताही शेतक-यांची तीच मागणी आहे.

वास्तविक शेती आणि शेतीवर आधारित व्यापारातील वाढीने केवळ या योजनेवर होणा-या व्यापारातून सरकारला ५०० कोटींपेक्षा अधिक कररूपाने मिळत आहेत. वास्तविक कमीत कमी पाणीपट्टीत या योजना सुरू कराव्यात. पाणी आहे, ते पैसा निर्माण करू शकते. ते वाया कशासाठी घालवायचे? भाजप सरकार प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून आणि पश्चिम महाराष्ट्राकडे नेहमीच वाकड्या नजरेने पाहते. या योजनाच बंद पाडण्याचे कारस्थान तर शिजविले जात नाही ना? दरवर्षी १०० कोटी विजेवर खर्च करा. शेती व त्यावरील व्यापाराने किमान हजार कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर सरकारला मिळेल. पैसा देणारे पाणी वाया का घालविता?