गुन्हा घडल्यावर जागे होणे, हा उपाय नव्हे!

छत्रपती शाहू - फुले - आंबेडकरांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रात दलितांवरील अत्याचाराच्या घटना वाढत जाणे दुर्दैवी आहे! त्यावर उपाय योजले गेले पाहिजेत!

डॉ. सुखदेव थोरात, माजी अध्यक्ष, विद्यापीठ अनुदान आयोग

२००१ ते २०१५ या काळात महाराष्ट्रात दलितांकडून एकूण २२,२५३ गुन्हे दाखल करण्यात आले. ॲट्रॉसिटी कायदा १९८९ आणि नागरी हक्क कायदा संरक्षण १९५५ यामध्ये एकूण १०,१६१ गुन्हे नोंदवले गेले आहेत. वार्षिक सरासरी ४८४ आहे. यावरून स्पष्ट होते की, दलितांवर  अन्याय नियमित स्वरुपात सुरू आहे. परभणीमध्ये घडलेली हिंसा ही याचेच एक उदाहरण. 

काही वर्षांपूर्वी महाराष्ट्रात काही जणांनी दलित मुद्दाम खोट्या तक्रारी करतात म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद कायद्यात असायला हवी, अशी मागणी केली होती. “अस्पृश्यता जातीय भेदभाव व जातीय अन्याय” या माझ्या पुस्तकाच्या निमित्ताने केलेल्या अभ्यासात असे निदर्शनास आले, की दलितांवरील अन्यायाविरोधात नोंदवलेल्या गुन्ह्यांपैकी फक्त ४.७ टक्के प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारास शिक्षा झाली. हा दर इतर राज्यांच्या व राष्ट्रीय स्तरावरील प्रमाणाच्या तुलनेत खूपच कमी होता. या अभ्यासामधून कमी शिक्षा होण्याची कारणेही स्पष्ट झाली. त्यामध्ये प्रामुख्याने पोलिस प्रशासनाचा जातीयवादी दृष्टीकोन, उच्च व आपल्या जातीच्या गुन्हेगारांना संरक्षण देणे, हे प्रमुख कारण निर्देशनास आले. गुन्हा उशिरा नोंदविणे, कायद्याच्या योग्य ‘कलमा’मध्ये नोंदणी न करणे, आरोपीची जात लिहिण्याचे मुद्दाम टाळणे, योग्य अधिकाऱ्यातर्फे तपासणी न करणे, दलितांवर खोटे गुन्हे दाखल करणे, असे गुन्हे दूरच्या कोर्टात नोंदविणे, संबंधितांवर सामाजिक बहिष्कार टाकणे, नोंदविलेल्या गुन्ह्यामध्ये अशा अनेक उणीवा ठेवणे व त्यांची माहिती सरकारी वकिलाला देणे, अशी अनेक कारणे दिसतात. अयोग्य पुरावा, आरोपीच्या जातीची नोंद नसणे आणि तत्सम कारणास्तव केस बरखास्त झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. गुन्हा झाल्यानंतरही पुराव्याअभावी केस बरखास्त करण्यामुळे शिक्षेचा दर महाराष्ट्रामध्ये कमी आहे. 

भारतीय समाजकल्याण मंत्रालयातील ‘स्थायी समिती’ने आपल्या सहाव्या अहवालामध्ये (२०१४-१५) म्हटले आहे, ‘अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीत शासनातर्फे स्वेच्छेने दुर्लक्ष (willful neglect) केले जाणे, हे एक प्रमुख कारण आहे. (dilute the spirit of the POA Act)’.  केसची नोंदणी न करणे, नियमानुसार चौकशी न करणे, कोर्टामध्ये योग्य वेळेत केस दाखल न करणे, अन्यायाचा बळी झालेल्या व्यक्तीला नुकसान भरपाई न देणे, संरक्षण न देणे, प्रशासनाच्या स्तरावरच्या या उणिवांची यादीच समाज कल्याण मंत्रालयाच्या स्थायी समितीने दिली आहे.

ज्या उपजाती दलितांच्या हक्काकरिता संघर्ष करतात, त्यांच्यावर जास्त प्रमाणात हिंसा करण्याची प्रवृत्ती आहे. २०१४नंतर दलितविरोधी जातीवादी प्रवृत्ती अधिक फोफावल्याचे दिसते. परभणीमध्ये पोलिस कोठडीत झालेला घृणात्मक व क्रूर अत्याचार दलितांविषयी व्देष व असामाजिक उदाहरण आहे, हे नक्की! याला घटनाविरोधी प्रवृत्ती प्रामुख्याने कारणीभूत आहे, असे दिसते.

महाराष्ट्रामध्ये २००१-२०१५ या १५ वर्षांच्या काळामध्ये जे गुन्हे दलितांनी नोंदविले आहेत, त्याचे स्वरूप जवळजवळ मनुस्मृतीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आहे. त्याचा अर्थ असा की, मनुस्मृतीमध्ये जी शिक्षा अस्पृश्यांना नमूद केलेली आहे ती आजसुद्धा उच्च जातीच्या विचारांमध्ये लपलेली आहे. 
दुर्दैवाने ब्राह्मण्यवादी जाती व्यवस्थेचे प्राबल्य अजूनही विचारांमध्ये रुजलेला कुणबी / मराठा समाज या  प्रवृत्तीला बळी पडत आहे. छत्रपती शाहू - फुले - आंबेडकरांचा वारसा असलेल्या महाराष्ट्रातले हे ताजे चित्र दुर्दैवी आहे, हे खरेच! विशेष म्हणजे सरकारने नागपूरच्या अधिवेशनात परभणीच्या घटनेची चर्चा करण्यास नकार दिला, हे जखमेवर मीठ चोळणेच होय! 

दलितांवर होणारे अत्याचार थांबविण्याकरिता आजवर अनेक उपाय सुचवले गेले आहेत. मात्र, खरी गरज आहे, ती प्रशासनामधील दलितांविरोधीचा व्देष व जातीय प्रवृत्ती कायद्याव्दारे रोखण्याची. मात्र, दलितांनीच आता जात व अस्पृश्यतेविरोधी एकत्र येऊन महाराष्ट्र राज्याच्या पातळीवर संघटना निर्माण करून कायम संघर्ष चालू ठेवणे आवश्यक आहे. गुन्हा घडल्यावर जागे होणे, हा उपाय नव्हे! thorat1949@gmail.com