- चंद्रकांत कित्तुरे
सिंचन योजना, पाण्याचा सुयोग्य वापर, पीक पॅटर्नमध्ये बदल करून दुष्काळाची ही दाहकता कमी करण्यासाठीचे नियोजन आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेबरोबरच पाण्याच्या आॅडिटसह बहुविध उपाययोजना राबविल्या तरच जलसमृद्ध महाराष्टÑाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल.
महाराष्टÑातील उपलब्ध पाणी, त्याचा वापर आणि त्यापासून मिळणारे उत्पन्न यांचे आता लेखापरीक्षण होणार आहे. त्यामध्ये पाण्याचा वापर आणि उत्पन्न यात तफावत आढळल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाईसह फौजदारीही दाखल केली जाणार आहे. राज्याच्या जल व सिंचन विभागाचे मुख्य लेखापरीक्षक राजेंद्र मोहिते यांनी परवा सांगलीत पत्रकारांना ही माहिती दिली. खरं तर हे या आधीच व्हायला हवं होतं. उपलब्ध पाणी किती आहे, त्यातील आपण किती वापरतो, गरजेपक्षा जादा वापरतो का? याचा विचार कुणी फारसा करीत असेल असे वाटत नाही. नाहीतर, एका बाजूला पिण्याच्या पाण्याचा ठणठणाट आणि दुसºया बाजूला वाया जाणारे पाणी असे चित्र दिसले नसते. राज्यात ३०८ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी २२५ लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीयोग्य आहे. राज्याची पाण्याची वार्षिक उपलब्धता ५७८४ टीएमसी इतकी आहे. पाण्याचे सर्व स्रोत गृहित धरल्यास १२६ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येऊ शकते. सध्या यातील फक्त ६५ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आहे.
कोल्हापूर जिल्ह्याचा विचार करता ७,६८,५०० हेक्टर क्षेत्रापैकी ५,२२,१६० हेक्टर क्षेत्र लागवडीयोग्य आहे. कृष्णा, वारणा, पंचगंगा आणि घटप्रभा या चार प्रमुख नद्या आणि त्यांच्या १३ उपनद्यांच्या पाण्यामुळे हा जिल्हा जलसमृद्ध आहे; पण या जिल्ह्यात अद्याप ५० टक्केही क्षेत्र सिंचनाखाली आलेले नाही. जिल्ह्यात छोटे-मोठे १९९ सिंचन प्रकल्प आहेत. यातील २०१६ अखेर पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील २,२०,४३५ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे. याचाच अर्थ जलसमृद्ध जिल्हाही सिंचनसमृद्ध नाही. राज्याच्या अन्य जिल्ह्यांतील स्थिती काय असावी याचा अंदाज यावरून बांधता येतो. हे असे का झाले आहे. पाण्याचे नियोजन, वापर याचे गणित कुठेतरी चुकते आहे.
२०१६ मधील एका अहवालानुसार राज्यातील पाण्याचा वापर पाहिल्यास १९९६ मध्ये जलसिंचनासाठी ३१.३ अब्ज क्युबिक मीटर पाणी, २०१२ मध्ये ३१.१ लाख क्युबिक मीटर पाणी वापरले जात होते. २०३० मध्ये ते ८९.७ लाख क्युबिक मीटर इतके वापरले जाईल असा अंदाज आहे. हेच प्रमाण घरगुती वापराच्या पाण्याबाबत अनुक्रमे १९९६ मध्ये ३.५ आणि २०१२ मध्ये ५.७ लाख क्युबिक मीटर इतके होते. २०३० मध्ये ते ७.२ लाख क्युबिक मीटरवर जाईल असा अंदाज आहे. पाण्याच्या औद्योगिक वापराचे प्रमाण अनुक्रमे १.५, २.८ आणि ३.७ लाख क्युबिक मीटर इतके आहे. याचाच अर्थ ८० ते ९० टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरले जाते.
राज्यात आणखी ८५ लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली आणण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. राज्य शासनाने गेल्यावर्षी जललेखा (वॉटर आॅडिट) विभाग सुरू केला आहे. घरगुती, औद्योगिक पाणी वापर करणाºया संस्थांसह महापालिका, नगरपालिका, साखर कारखाने, औद्योगिक वसाहती व तेथील कारखान्यांना या विभागाकडून लेखापरीक्षण करून घेणे बंधनकारक केले आहे. या परीक्षणात तफावत आढळल्यास संबंधित संस्था किंवा घटकाला कारवाईला सामोरे जावे लागेल.
राज्यात पाण्याच्या उपलब्धतेबाबतही प्रचंड असमानता आहे. राज्यातील एकूण क्षेत्रापैकी १० टक्के भूभाग आणि मुंबई वगळता १४ टक्के लोकसंख्या असलेल्या कोकणात ५० टक्के पाणी आहे. उर्वरित ५० टक्के पाणी पश्चिम, मध्य महाराष्टÑ, मराठवाडा आणि विदर्भात विभागले गेले आहे. ही निसर्गाची कृपा असल्यामुळेच राज्यातील कोणता ना कोणता भाग दुष्काळाच्या छायेत असतो. सिंचन योजना, पाण्याचा सुयोग्य वापर, पीक पॅटर्नमध्ये बदल करून दुष्काळाची ही दाहकता कमी होऊ शकते. त्यासाठीचे नियोजन आणि काटेकोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार योजनेला सरकारने प्राधान्य दिले असले तरी पाण्याच्या आॅडिटसह बहुविध उपाययोजना राबविल्या, तरच जलसमृद्ध महाराष्टÑाचे स्वप्न साकार होऊ शकेल. अन्यथा नेमेचि येतो मग ‘पावसाळा’ म्हणण्याऐवजी ‘दुष्काळ’ असे म्हणत राहावे लागेल.