प्रदूषणासंदर्भात दुटप्पी भूमिका अमेरिकेची की भारताची?

कार्बन उत्सर्जन म्हणजे मुख्यत: कार्बन डायआॅक्साइड, मिथेन व नायट्रस आॅक्साइड आदींचे प्रदूषण. प्रदूषण हानिकारक असते. त्यामुळे ते कमी झाले पाहिजे याबाबत वाद असण्याचे कारण नाही. मात्र तुम्ही प्रदूषण करता, तर आम्ही पण प्रदूषण करू! तुमचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी आम्ही मदत करणार नाही, अशी आडमुठी भूमिका अमेरिका सध्या घेत आहे. दुसरीकडे भारताचे केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी नुकतेच लोकसभेत सांगितले की, ‘प्रदूूषणामुळे आयुुष्य घटते’, असे कुठलेही भारतीय संशोधन नाही. ते पाहता या विषयावर दुटप्पी भूमिका अमेरिकेची की भारताची, अशी शंका येत आहे.

हवामान समस्येस भारत, रशिया, चीन जबाबदार आहे, असा आरोप अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांंनी न्यूयॉर्क येथे इकॉनॉमिक क्लब आॅफ न्यूयॉर्कच्या कार्यक्रमात नुकताच केला. चीन, भारत आणि रशियासारखे देश आपल्या औद्योगिक प्रकल्पांमध्ये तयार होणाऱ्या रासायनिक कचºयाच्या विल्हेवाटीच्या प्रक्रियेवर काम करत नाहीत आणि जो कचरा समुद्रात फेकतात तो तरंगत जगाच्या दुसºया टोकाला अमेरिकेच्या लॉस एंजेलिसपर्यंत येतो, असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. ते अशी भूमिका का मांडत आहेत हे समजून घ्यायला हवे.
१९५ देशांच्या प्रतिनिधींनी हवामान बदलासंदर्भात पॅरिस येथे झालेल्या २१ व्या संमेलनात वाटाघाटी करून या कराराचा मसुदा निश्चित केला व १२ डिसेंबर २०१५ ला या कराराला एकमताने मान्यता दिली. सर्व देशांनी आपापल्या संसदेची मान्यता मिळवून करारावर अधिकृत शिक्कामोर्तब करण्यासाठी २२ एप्रिल २०१६ (वसुंधरा दिवस) पासून पुढे एक वर्ष कालावधी देण्यात आलेला होता. सध्या जगभरातून होणाºया एकूण हरितगृह वायू उत्सर्जनापैकी किमान ५५ टक्के उत्सर्जनासाठी कारणीभूत असलेल्या ५५ देशांनी अधिकृत सह्या केल्या की हा करार सर्व जगाला लागू झाला, असे मानण्याला सर्व देशांनी मान्यता दिलेली होती.

पॅरिस कराराची अंमलबजावणी २0२0 साली सुरू होणार आहे. २0३0 साली कार्बन उत्सर्जन पातळीत २00५ सालच्या तुलनेत ३३ टक्क्यांनी घट करण्याचे तसेच २0४0 पर्यंत ४0 टक्के वीजनिर्मिती ही अपारंपरिक स्रोतांनी करण्याचे उद्दिष्ट पॅरिस करारात आहे. आज १८८ देशांनी हा करार मान्य केला आहे. पॅरिस करारावर अमेरिकेने बराक ओबामा यांच्या काळात २२ एप्रिल २0१६ रोजी स्वाक्षरी केली होती.
पॅरिस हवामान करारातून अमेरिका माघार घेत असल्याची अधिकृत सूचना बरोबर तीन वर्षांनंतर ४ नोव्हेंबर २0१९ रोजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी संयुक्त राष्ट्रांना दिली आहे. त्यामुळे आता अमेरिका नोव्हेंबर २0२0 मध्ये या करारातून मुक्त होणार आहे, परिणामी कार्बन उत्सर्जन करण्यासंबंधी बंधन अमेरिकेवर नसेल. करारातून माघार घेण्याच्या ट्रम्प यांच्या निर्णयावर खुद्द अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षानेदेखील टीका केली आहे.
मुंबईत प्रदूषित आणि प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी समुद्रात जात आहे. त्याचबरोबर प्लॅस्टिक आणि कचरादेखील जात आहे. त्यामुळे मुंबईतील सागरी परिसंस्था प्रदूषित झाली आहे. मुंबईतून दररोज सरासरी १४५0 दशलक्ष लीटर सांडपाणी प्रक्रिया करून थेट समुद्रात सोडले जाते. ही प्रक्रियादेखील केवळ नावालाच असते. याशिवाय प्रक्रिया न करता समुद्रात जाणाºया पाण्याची आकडेवारीदेखील उपलब्ध नाही. तसेच नदी, नाल्यांसह उर्वरित घटकांद्वारे थेट समुद्रात मिसळले जाणारे सांडपाणी वेगळेच. हे पाणी किती, याची कुठलीही आकडेवारी पालिकेकडे उपलब्ध नाही. मात्र मुंबई मनपाच्या सात सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांत तीन टप्प्यांत प्रतिदिन १ हजार ४०० दशलक्ष लीटर पाण्यावर प्रक्रिया होते. त्यामुळे समुद्र आणि जलचराला धोका नसल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे.

असे असले तरी भारताचा कचरा अमेरिकेला पोहोचतो याबाबत वैज्ञानिक पुरावे असल्यास ते सादर करावे, असेही ठामपणे भारताने अमेरिकेला सांगायला हवे व अमेरिकेचा खोटेपणा उघड करायला हवा. ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर भूमिका स्पष्ट करत भारताने लवकरात लवकर निषेध नोंदवायला हवा. सध्या असे काही होत नसल्याने अमेरिकन दबावापुढे भारत झुकला आहे की अमेरिकेची भूमिका भारताला मान्य आहे याबाबत संदिग्धता निर्माण होत आहे.
आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आशियात चीन आणि रशियाला सोबत घेऊन कार्बन उत्सर्जनावर योग्य, ठाम व निर्णायक भूमिका घेणे भारतासाठी गरजेचे आहे. अन्यथा दुटप्पी भूमिका अमेरिकेची की भारताची, हा प्रश्न निर्माण होईल!

किरणकुमार जोहरे । हवामान अभ्यासक