विद्यापीठे फक्त प्रमाणपत्रांचे कारखाने?; केवळ शिक्षण देणाऱ्या जागा म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे

आपली विद्यापीठे नक्की काय आहेत? - ‘सोयीस्कर खोटारडेपणाचे कारखाने’, की ‘गंभीर प्रश्न विचारण्यासाठी सुरक्षित जागा’; हे सतत तपासून पाहिले पाहिजे.

अभिषेक मनू सिंघवी, सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ विधिज्ञ, राज्यसभा सदस्य

भारत २०४७ साली स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करील. परिश्रमपूर्वक मिळवलेल्या स्वातंत्र्याच्या स्मृती आणि अधिक चांगल्या भविष्याचा कौल या दोहोंच्या  मधोमध आपण सध्या उभे आहोत.  या क्षणाला लोकशाही केवळ मतपेटीपुरती मर्यादित न राहता लोकांच्या जीवनपद्धतीचा भाग झाली पाहिजे. असे झाले तर तिचे  धपापणारे हृदय केवळ संसदेत नव्हे तर आपल्या विद्यापीठांच्या कोंदणातही असेल. आपण आपल्या विद्यापीठाकडे केवळ शिक्षण देणाऱ्या जागा म्हणून पाहणे थांबवले पाहिजे. 

वास्तवात ही विद्यापीठे स्वातंत्र्याच्या अनाम प्रयोगशाळा, प्रजासत्ताकाच्या रोपवाटिका असतात. चौकस बुद्धी आणि मतभिन्नतेचे मंत्र येथे शिकता येतात. विद्यापीठातले वर्ग हे केवळ शिक्षणाचे धडे गिरवण्याचे स्थान नाही तर ती चारित्र्याची मूस आहे. संविधानाने समोर ठेवलेले आदर्श प्रत्यक्षात आणण्याचा सराव करण्याची जागा आहे. या ठिकाणी कशाचा विचार करावा हे नव्हे तर कसा विचार करावा हे शिकवले जाते. आपल्या देशाच्या उत्क्रांतीत विद्यापीठे मूक प्रेक्षक कधीच नव्हती. अलीगढपासून बनारसपर्यंत मुंबईपासून कोलकात्यापर्यंत वसाहतवादी मनोवृत्तीविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या बंडखोरीला खतपाणी घालण्याचे काम तेथे झाले. रवींद्रनाथ टागोर यांनी  ‘आत्म्याला बंदिवासातून मुक्त करण्याची शक्ती’ म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले. नेहरू विद्यापीठांना ‘लोकशाही देशाचा आत्मा’ मानत असत. डॉ. आंबेडकर यांनी शिक्षणाला ‘वंचितांचे शस्त्र’ संबोधले.

आज मात्र ती पवित्र कल्पनाच बंदिवासात आहे. एकेकाळी चौकस बुद्धी दाखवणारी  विद्यापीठ संकुले आता ‘प्रमाणपत्रांचे आत्माविहीन कारखाने’ झाली आहेत. शैक्षणिक स्वातंत्र्य झिजत चालले आहे. बुद्धीचा आवाका कमी होत चालला असून अनेक विद्यापीठे आता केवळ ‘विचारांची थडगी’ झाली आहेत. भारत आणि इतरही अनेक लोकशाही देशात ‘कठीण प्रश्न उपस्थित करणे’ हा आता देशद्रोह मानला जाऊ लागला आहे. जी विद्यापीठे उभी करायला शतके लागली ती काही आठवड्यात संपविण्याचे नवे मानदंड अमेरिकेत ट्रम्प निर्माण करत आहेत. विद्यापीठांनी प्रश्न विचारू नयेत, सरळ वागावे, अशी तंबी त्यांना देण्यात आली आहे.  

बाहेरच्या जगापासून एकट्या पडलेल्या कुंपणातील बागेपेक्षाही असमानता, अज्ञान आणि अन्याय यांनी व्यापलेल्या अंधारात रस्ता दाखवणारा दीपस्तंभ विद्यापीठांनी झाले पाहिजे. विद्यापीठांना वार्षिक सामाजिक योगदान अहवाल किंवा सामाजिक संस्थात्मक जबाबदारीचे प्रगतीपुस्तक प्रकाशित करू द्या. समाजाला त्यांनी काय दिले? सार्वजनिक सेवा लोकशाहीची कोणती कामे केली? हे त्यातून पुढे येईल. असे घडले तर केवळ नोकऱ्या देणे आणि प्रमाणपत्रे वाटणे याच्या पलीकडे जाऊन काही केल्यासारखे होईल.  न्याय, स्वातंत्र्य आणि बंधुता हे शब्द प्रशासकीय दालने आणि घटनात्मक पुस्तिकांवर लिहिलेले पोकळ शब्द राहता कामा नयेत. अभियांत्रिकीपासून अर्थशास्त्रापर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात वावरणारी ती जिवंत मूल्ये झाली पाहिजेत. घटनेचा अभ्यास केवळ कायद्याच्या शाळांमध्ये होता कामा नये; रोजच्या जगण्यात त्याचा अवलंब झाला पाहिजे.

केवळ पुस्तकातून नव्हे तर मतपेटी, न्यायालय, पंचायती, निषेध मोर्चे यातून शिकवले गेले पाहिजे. न्यायालय, नगरपालिका, स्वयंसेवी संस्था अशा ठिकाणी विद्यार्थी प्रशिक्षणार्थी म्हणून गेले पाहिजेत. उद्याच्या अभियंत्याला आपण हक्क शिकवावेत, व्यवस्थापक होऊ पाहणाऱ्याला समतेची नीती सांगावी. प्रत्येक विद्यार्थ्यात पायाभूत अशी कायदेविषयक साक्षरता निर्माण व्हायला हवी. कला आणि समाजविज्ञान या शोभेच्या शिक्षण शाखा नाहीत, तर त्या लोकशाहीच्या जीवन वाहिन्या आहेत. ज्ञान, गणित, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी या ज्ञान शाखांनी मानव्य विद्यांनाही जागा दिली पाहिजे. बहुविधता ही केवळ घोषणा न राहता जिवंत अनुभव झाला पाहिजे; त्यात गोंधळ असेल, पण त्यावरच लोकशाही फोफावत  असते. 

आपण शैक्षणिक स्वातंत्र्य आणि संस्थात्मक स्वायत्ततेला कायदेशीर संरक्षण द्यायला हवे. या चैनीच्या गोष्टी नसून बौद्धिक प्रामाणिकपणाच्या पूर्वअटी होत. वैविध्य, समता आणि समावेशकता यात आपण गुंतवणूक केली पाहिजे. त्यात डिजिटल समावेशकताही आलीच. विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना त्यांच्या नागरी नियतीचे सहनिर्माते म्हणून तयार केले पाहिजे. केवळ बड्या कंपन्यांचे सीईओ निर्माण करण्यासाठी नव्हे तर महापौर, तत्त्वज्ञ आणि सार्वजनिक दार्शनिक निर्माण होतील, अशा प्रकारे नेतृत्व संवर्धन कार्यक्रम राबवले गेले पाहिजेत.  जागतिक मानांकने किंवा जीडीपीच्या आकड्यात लोकशाहीच्या स्वास्थ्याचे मूल्यमापन होऊ नये. आपली विद्यापीठे ही सोईस्कर खोटारडेपणा ऐवजी गंभीर असे प्रश्न विचारण्यासाठी सुरक्षित जागा आहेत काय, हे सतत तपासून पाहिले पाहिजे. प्रजासत्ताकाचे रक्षण केवळ न्यायालयात किंवा निवडणुकांच्या माध्यमातून होणार नाही तर विद्यार्थ्यांच्या मनांची मशागत करणाऱ्या विद्यापीठात होईल; याचे विस्मरण होता कामा नये!