वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी स्वातंत्र्याच्या शताब्दीच्या दिशेने दौडणारा विकासरथ मंगळवारी वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या रूपाने राजधानी दिल्ली म्हणजे हस्तिनापुरात सजविला. त्यावर रिद्धी-सिद्धींची प्राणप्रतिष्ठा केली. त्याला सूर्याच्या रथासारखे सात घोडे जुंपले. रथ मार्गस्थ झाला खरा. पण त्याचा सारथी उपेक्षित आहे. तो आहे वैयक्तिक करदाता. त्याची संख्या सव्वा-दीड कोटीच्या घरात असली तरी देशाच्या तिजोरीत त्याचे योगदान यंदा सहा लाख कोटींचे आहे. विशेषत: नोकरदार वर्गाच्या खूप अपेक्षा होत्या. स्टँडर्ड डिडक्शनची मर्यादा वाढेल, आयकराचे टप्पे बदलतील, मूळ कपातीची दीड लाखांची मर्यादा वाढून अडीच लाख होईल, ८०-सीमधील दीड लाखाच्या कपातीत वाढ होईल, ८०-डीमधील आरोग्य विम्याचा टप्पा सुधारेल किंवा अगदीच काही नाहीतरी गृहकर्ज, वाहनकर्ज व पाल्यांच्या शैक्षणिक कर्जाच्या व्याजदर कमी करून दिलासा मिळावा, अशी इच्छा होती. तशा मागण्या होत होत्या. गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने आयकर सवलती आटवल्या असल्याने सहाव्या वर्षी तरी या मध्यम-उच्च मध्यमवर्गाचा विचार व्हावा, अशी अपेक्षा होती.
गेली दोन वर्षे कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका या वरवर सुखसंपन्न वाटणाऱ्या वर्गाला बसला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. पडेल तो कामधंदा करून पोट भरण्याची वेळ आली. त्यातून कसेबसे पोट भरले पण मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च झेपेना झाला. त्यातच आरोग्यावरील खर्च वाढला. आपल्या खासगी आरोग्य व्यवस्थेने या वर्गाची पिळून-पिळून नुसती चिपाडे केली, असे म्हटले तरी अतिशयोक्ती ठरणार नाही. सरकारने कोरोना विषाणूच्या जागतिक महामारीचा सामना करण्यासाठी म्हणून जाहीर केलेल्या पॅकेजचा केंद्रबिंदू गरीब कुटुंबे होता. दुबळ्या वर्गाकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज असतेच. त्यामुळे सरकारच्या या दृष्टिकोनात चूक काही नव्हते परंतु, बँकांच्या कर्जावरील व्याजदरातील सवलतीच्या रूपाने मध्यमवर्गासाठी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांची नेमकी अंमलबजावणी कशी झाली, याची काळजी यंत्रणेने घेतली नाही. घरातले किडूकमिडूक विकून कर्जाचे हप्ते भरू पण व्याजदराचा मोराटोरियम नको, असे म्हणण्याची वेळ आली. ही अशी दोन वर्षांची फरफट भोगलेल्या या वर्गाकडे दुर्लक्ष करून जर कोणी सामान्य माणसांची क्रयशक्ती वाढवून बाजारातील चलनवलन गतीमान होईल व त्यातून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होईल, असा दावा करत असेल तर त्यांनी पुन्हा अर्थशास्त्राची मुळाक्षरे गिरविणेच योग्य होईल. कारण, हाच वर्ग बाजारपेठेतील महागड्या वस्तू खरेदी करू शकतो, नव्या घरांची खरेदी करू शकतो.
एक असाही युक्तिवाद केला जात आहे, की जगातल्या अन्य देशांपेक्षा भारतात सरकारी वैयक्तिक कराचे प्रमाण कमी आहे. पण, अशी तुलना करताना हे सोयीस्कररित्या विसरले जाते की त्या प्रगत देशांमध्ये आरोग्य व्यवस्था पूर्णपणे सरकारच्या ताब्यात व सामान्यांसाठी मोफत आहे. शालेय व काही प्रमाणात महाविद्यालयीन शिक्षणावर होणारा खर्चही तुलनेने कमी आहे. अलीकडे पेट्रोल, डिझेल, घरगुती गॅस आदींचे आकाशाला भिडलेले दर हे आणखी एक नवे संकट आहे. असे चोहोबाजूंनी खर्चांनी घेरलेल्या मध्यमवर्गीय करदात्यांची अवस्था बिकट आहे. थोडा वर्गीय विचार केला तर गरिबीच्या श्रृंखला तोडून मध्यमवर्गात समाविष्ट झालेला हा वर्ग बऱ्यापैकी आत्मकेंद्रित आहे. आपण, आपले कुटुंब, मुलेबाळे या पलीकडे हा वर्ग फारसा विचार करीत नाही, असा आरोप नेहमीच होतो. त्यामुळेच कदाचित शेतकरी, कष्टकरी, असंघटित कामगारांच्या वर्गाला सरकारकडून सारे काही फुकट दिले जाते, अशी अढी या वर्गाच्या मनात असल्याचे दिसते. तिचे प्रतिबिंब अनेकवेळा चर्चा, वादविवादात उमटते. देशाच्या एकूण चित्रात हा वर्ग कागदोपत्री का होईना सुखवस्तू दिसतो. कदाचित त्यामुळेच दिवंगत अरूण जेटली यांना त्यांनी देशाचे बजेट सादर केल्यानंतर प्रश्न विचारला तेव्हा हा वर्ग स्वत:ची काळजी घेऊन विकासात योगदान देण्यासाठी समर्थ असल्याचे म्हटले होते. काल, विद्यमान वित्तमंत्र्यांना आयकर सवलतींविषयी प्रश्न विचारल्यानंतर त्यांनी दिलेले, गेल्या दोन वर्षांत कर कुठे वाढविला, हे प्रश्नवजा उत्तरही तसेच आहे. थोडा खोलात विचार केला तर मात्र करदात्या वर्गाची ही संपन्नता पोकळ आहे. ‘पाण्यातल्या माशांचे अश्रू दिसत नाहीत,’ ही म्हण या वर्गाला तंतोतंत लागू ठरते. ते अश्रू सरकारला कधी दिसतील, याचीच आता प्रतीक्षा आहे.