- डॉ. अरुण अडसूळ(शिक्षणतज्ज्ञ)
पुणे : प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारल्याशिवाय उच्च शिक्षणामध्ये आमूलाग्र बदल होणे शक्य नाही. खालच्या स्तरापासून दर्जा सुधारायला हवा. त्यादृष्टीने नियोजन करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पामध्ये सुशासनावर भर देणार असल्याचे म्हटले आहे; पण जोपर्यंत ट्रस्ट अ‍ॅक्ट आहे, तोपर्यंत गुणवत्ताधारकांना संधी मिळणार नाही. संस्थाचालकांचेच वर्चस्व राहील. नॅशनल रीसर्च फाउंडेशन ही कल्पना चांगली आहे; पण शेती, उद्योग, शिक्षणासह विविध क्षेत्रांतील गरजांनुसार संशोधनावर भर द्यायला हवा. ‘हायर एज्युकेशन कौन्सिल आॅफ इंडिया’ ही कल्पनाही चांगली आहे.अर्थसंकल्पात कौशल्यविकासाला डावलण्यात आल्याचे दिसते. शिक्षणातून प्रबोधन बाजूला गेल्याने कौशल्य शिक्षणाबरोबरच सुज्ञ नागरिक घडविण्यासाठी ‘माइंडसेट’ विकासासाठी विशेष प्रशिक्षण हवे. परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात येऊन उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ या कार्यक्रमाची घोषणा केली आहे; पण भारतामध्ये गरजेनुसार ज्ञान, गरजेनुसार कौशल्य आणि अर्थपूर्ण जगण्याच्या दिशा जेव्हा परावर्तित होतील, तेव्हा परदेशी विद्यार्थी येतील. वर्डक्लास संस्थांसाठी ४०० कोटींची तरतूद अत्यंत तोकडी आहे. दर्जा सुधारण्यासाठी त्यावर भर देणारी स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी.
धोरण म्हणून प्रभावी चित्र; सुस्पष्टता नाही, कौशल्य शिक्षण दिसत नाहीकेंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात शिक्षणाच्या बाबतीत त्यांची दिशा सकारात्मक दिसून येते. धोरणाचा एक भाग म्हणून प्रभावी चित्र निर्माण केले आहे; पण धोरणाला नियोजनाची बैठक असावी लागते. त्याबाबत अर्थसंकल्पात सुस्पष्टता दिसत नाही. उच्च शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यावर अधिक भर दिला असला, तरी प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षणाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे.