उदे ग अंबे उदे

सरकारने तुळजाभवानी मातेभोवतीच्या भोप्यांचा गराडा दूर करण्यासाठी पाऊल उचलले आणि मंदिराचा कारभार हाती घेण्याचा निर्णय घेतला.

पंढरपुराच्या राऊळात पांडुरंगाची बडव्यांच्या कोंडाळ्यातून मुक्तता केल्यानंतर सरकारने तुळजाभवानी मातेभोवतीच्या भोप्यांचा गराडा दूर करण्यासाठी पाऊल उचलले आणि मंदिराचा कारभार हाती घेण्याचा निर्णय घेतला. तुळजापूर साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक. साऱ्या महाराष्ट्राचे दैवत. पण आपलीच आपल्याला लाज वाटावी एवढी पुजाऱ्यांची भांडणे, त्यांचे गट-तट, कोर्ट कज्जे, गैरव्यवहार, हा पार निजामाच्या काळापासूनचा, राज्यातील या प्रमुख देवस्थानाचा इतिहास. भांडणे मिटविण्यासाठी निजामाने १९०९ मध्ये देऊळ-ए-कवायत नावाची १३ पानांची नियमावली करून दिली, आणि त्यानुसार आजपर्यंत कारभार चालू होता. पण पुजाऱ्यांची भांडणे दिवसागणिक वाढतच गेली.
सर्व जाती-धर्माचे पुजारी असलेले हे एकमेव देवस्थान. पण येथेही त्यांचे दोन गट. एक पाळीकर, तर दुसरा सोळानी. पाळीकरांचे अधिकार म्हणजे येणाऱ्या भक्तांची राहण्याची व्यवस्था करणे. पूजा, नैवेद्य, देवीच्या डाव्या बाजूस उभे राहण्याचा मान यांचा, तर देवीला अलंकार चढवणे, अभिषेक, पूजा, नैवेद्य आणि मूर्तीच्या उजव्या बाजूला उभे राहण्याचा अधिकार सोळानींचा. हे दोन्ही गट आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहेत आणि एकमेकांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करून वाद निर्माण करण्यात दोघेही मागे नाहीत. देऊळ-ए-कवायतनुसार धर्मादाय आयुक्तांच्या अधिकारकक्षेत मंदिर असल्याने त्यांनी निवडलेले विश्वस्त मंडळ मंदिराचे काम पाहते. या मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असतात. कारभार चालविताना विश्वस्त नियमावली, देऊळ-ए-कवायत आणि महसूल नियम या वेगवेगळ्या नियमांचा वापर होत असल्याने त्याचा गैरफायदा पुजारी मंडळी घेत. उदा. जिल्हाधिकाऱ्यांनी एखादा निर्णय महसुली नियमान्वये घेतला तर पुजारी देऊळ-ए-कवायतचा आधार घेत त्याला धर्मादाय आयुक्तांकडे आव्हान देतात. असा हा सापशिडीचा खेळ गेली १०० वर्षे चालू आहे.
सोलापूर, उस्मानाबाद, बीड आणि नगर जिल्ह्यात मंदिरांची तब्बल चार हजार एकर जमीन आहे. मंदिरातील नंदादीप, स्वच्छता, भक्तांसाठी अन्नछत्र, पूजाविधी हा सर्व खर्च या जमिनीच्या उत्पन्नातून चालविण्याची तरतूद आहे. यासाठी बापूजीबुवा मठाला ११७१ एकर, भारतीबुवा मठाला १९३९ एकर, प्रकाशनाथ मठाला १०९१ एकर, तर हमरोजीबुवा मठाला ४९ एकर जमीन दिली. परंतु वर सांगितलेल्या सोयीसाठी एकाही मठाने पैसे दिले नाहीत. सरकारने या जमिनींची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी केली. त्यावेळी काही जमिनी परस्पर विकल्या गेलेल्या आढळल्या. २६३ एकर जमिनींचा परस्पर फेरफार झाला. ६३ एकर जमिनींवर कूळ लागले, तर ४१० एकर जमीन खालसा केली गेली. ही सर्व कामे नियमबाह्य आहेत आणि त्यात राजकीय मंडळींचे नातेवाईक गुंतलेले दिसतात. प्रवीण गेडाम या तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात काही तलाठी पेशकर निलंबित केले व आता हे जमिनीचे प्रकरण उच्च न्यायालयात आहे.
जो प्रकार जमिनीचा, तोच दानपेटीचा. पूर्वी या दानपेटीचा लिलाव व्हायचा. पण त्यावर कोणाचे नियंत्रण नव्हते. पुढे पेटीला सील ठोकण्यात आले. १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांत केवळ ४६.७०० ग्रॅम सोने दान म्हणून आले. १९ मार्च २०१० रोजी धर्मादाय आयुक्तांनी एक महिन्यासाठी दानपेट्या सील केल्या. या महिनाभरात ४४१ ग्रॅम सोने, ६१४१ ग्रॅम चांदी आणि २३ लाख १३ हजार ८३७ रुपये दान आले. तेव्हापासून ही पद्धत सुरू झाली. त्याच वेळी दहा वर्षांतील दानाच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सीआयडीकडे सोपविली गेली. पण चार वर्षे होऊनही अहवालाची प्रतीक्षा सुरू आहे. आता सगळे नियंत्रण सरकारकडे आल्याने न्याय मिळेल असे पाळीकर आणि सोळानी या दोघांना वाटते, तर सरकारी नियमानुसार वेतनवाढ होईल अशी आशा कर्मचाऱ्यांना आहे. आई भवानीचा मात्र साऱ्यांनाच विसर पडलेला दिसतो.
संत तुकाराम म्हणतात,
ऐसे कैसे झाले भोंदू ।
कर्म करोनी म्हणती साधु
अंगा लाऊनि राख ।
डोळे झाकुनि करिती पाप
दाऊनि वैराग्याच्या कळा ।
भोगी विषयांचा सोहळा
तुका म्हणे सांगो किती ।
जळो तयांची संगती.
- सुधीर महाजन