स्वामींचे नमुनेदार उथळपण

सगळ्याच राजकीय पक्षात व संघटनांमध्ये काही नमुन्यांचा समावेश असतो. हे नमुने क्वचितच कधी शहाण्यासारखे बोलतात. एरवीचे त्यांचे बरळणे निव्वळ करमणूक करणारे व ती करणाऱ्याच्या ज्ञानीपणाची कीव करायला लावणारे असते. भाजपमध्ये असा एक नमुना सुब्रह्मण्यम स्वामी हा आहे. कधीकाळी हॉर्वर्डचा शिक्का लागलेला हा माणूस स्वत:च्या शहाणपणाएवढाच ऐकणाºया माणसांच्या अडाणीपणावर विश्वास ठेवणारा आहे. त्यामुळे वर्तमानातील असो वा इतिहासातील, कोणतेही वास्तव तो वेडेवाकडे करून जोरात सांगतो आणि माध्यमे त्याला कोणत्याही चौकशीवाचून प्रसिद्धी देतात. नागपुरातील कुठल्याशा सभेत बोलताना या स्वामींनी काँग्रेस हा पक्ष दाऊद इब्राहिमच्या धाकात असल्याचे सांगून टाकले. त्याला पुरावा काय, तर ते म्हणाले त्याचमुळे काँग्रेस पक्ष घटनेतील ३७० वे कलम रद्द करायला विरोध करतो. वास्तव हे की ३७० वे कलम जम्मू व काश्मीर या राज्याचा विशेष घटनात्मक दर्जा मान्य करतो. घटना तयार होत असताना व देशाचे सगळे श्रेष्ठ नेते हयात व हजर असताना ते कलम मान्य केले गेले. काश्मीरचे संस्थान भारतात विलीन करण्यासाठी त्याचे तेव्हाचे राजे हरिसिंग यांनी काही अटी पुढे केल्या. त्यात परराष्ट्र व्यवहार, दळणवळण, चलन आणि संरक्षण हे विषय केंद्राकडे असावे आणि बाकीच्या विषयांचे अधिकार काश्मीर सरकारकडे राहावे अशी त्यांची मागणी होती. पाकिस्तानचे टोळीवाले श्रीनगरपासून १३ कि.मी. अंतरावर असताना नेहरू व पटेलांशी झालेल्या चर्चेत ती मागणी पुढे आली आणि राज्याचे विलिनीकरण पूर्ण केल्याखेरीज भारतीय फौजा काश्मिरात येणार नाहीत ही नेहरू व पटेलांची ठाम भूमिका असल्याने ती बºयाच चर्चेनंतर मान्य झाली. ३७० वे कलम या मागणीवर आधारित आहे. प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या अधिकारांच्या यादीतील ९२ पैकी काही मोजके विषय सोडले तर त्या राज्याचे सारे अधिकार नेहरूंच्याच कारकिर्दीत त्या राज्याला लाभले आहे. मात्र फार पुढे रेटल्याने काश्मिरातील असंतोष वाढीला लागेल म्हणून नंतरच्या सरकारांनी (त्यात लालबहादूर शास्त्रींपासून अटलबिहारी वाजपेयींपर्यंतची सगळी सरकारे आहेत) ते कलम त्याच्या उर्वरित स्वरूपात कायम ठेवले. ते लागू झाले तेव्हा व पुढे त्यातील काश्मीरचे अधिकार कमी झाले तेव्हाही दाऊद इब्राहिम नावाच्या गुंडाचा कुठे पत्ता नव्हता. सुब्रह्मण्यम स्वामीही १९७५ च्या आणीबाणीनंतर लोकांना बºयापैकी समजू लागले. त्या काळात ते वाजपेयींवर तोंडसुख घेत होते. आताचे या गृहस्थाचे म्हणणे असे की ३७० वे कलम दाऊद इब्राहिममुळे घटनेत आले व त्याच्याचमुळे कायम झाले. गंमत ही की आता केंद्रात स्वामींच्या पक्षाचे राज्य आहे. शिवाय देशातील २१ राज्यात त्या पक्षाची सरकारे आहेत. मनात आणले तर योग्य ती दुरुस्ती करून ते कलम त्यांचा पक्ष आताही घटनेतून काढू शकतो. पण त्यांच्या पक्षात त्यांच्याहून अधिक शहाणे व गंभीर माणसे आहेत. ते कलम काढल्यास आजच असंतोषाने पेटलेल्या त्या प्रदेशात केवढा डोंब उसळेल हे ती जाणतात. त्यांना जे कळते ते स्वामींना कळत नाही एवढेच यातले सत्य. त्यांचा पक्ष ते कलम काढत नाही आणि राम मंदिरही बांधत नाही. त्याविषयीच्या घोषणा निवडणुकीत मदत करतात हे आता त्याला चांगले कळले आहे. पण जे इतर बोलत नाहीत ते आपण बोललो की आपले शूरपण सिद्ध होते असे ज्यांना वाटते त्यांनी मग स्वामींसारखेच बोलायचे असते. हे स्वामी राज्यसभेत आहेत. तेथे ते हे बोलत नाहीत. नागपूरच्या संघभूमीत मात्र तसे बोलतात. यातले सूक्ष्म राजकारणही अशावेळी लक्षात घ्यायचे असते. नागपुरात त्यांचे ऐकले जाते, दिल्लीत मोदी ते ऐकून घेत नाही एवढाच याचा अर्थ. देशाचे राजकारण नेत्यांच्या कृतींहून त्यांच्या उक्तीने जास्तीचे बिघडविले आहे. अशा बिघडविणाºया उक्तींमध्ये नित्य नवी भर पडत आहे. ती घालणारे स्वामींसारखे नमुने सर्वच पक्षात आहेत आणि त्यांच्यामुळे त्या पक्षांचे नेतृत्व पीडितही आहेत. त्यांना आवर घालण्याची हिंमत ते दाखवीत नाहीत हा त्यांचाही दोष आहे.