स्वातंत्र्य बळकट करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे दोन निर्णय

मोदींनी देशातील अनेक कालबाह्य कायदे रद्द केले. पण नागरी स्वातंत्र्याच्या संकोच करणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे त्यांना सुचले नाही. त्याचा उच्चारही त्यांनी कधी केला नाही. काँग्रेसने आता देशद्रोहाच्या कलमाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण सत्तेत असताना त्यांनी ते केले नसल्याने सत्तेत आल्यावर ते करतील असे नाही.

- प्रशांत दीक्षित

भारतीय राज्यघटनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य कोणते असेल तर नागरिकांना दिलेले स्वातंत्र्य. स्वातंत्र्य हा राज्यघटनेचा प्राण आहे. अमेरिकेची राज्यघटना व ब्रिटनमधील राजकीय संकेत (तेथे राज्यघटना नाही) याचा प्रभाव आपल्या राज्यघटनेवर आहे. या दोन्ही ठिकाणी नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला सर्वाधिक महत्त्व दिलेले आहे. या स्वातंत्र्यावर बंधने नसतात तर मर्यादा असतात. ही मर्यादा आचरणातून आखून घ्यायची असते. मात्र अनेकदा राज्यघटनेतील कलमांचा आपल्याला सोयीस्कर अर्थ काढून राज्यकर्ते स्वातंत्र्यावर बंधने घालण्याची धडपड करतात. आज मोदींवर हे आरोप सातत्याने होतात, पूर्वी काँग्रेसवर होत असत. ब्रिटनमध्ये स्वातंत्र्याचा संकोच नसला तरी ब्रिटिशांना भारतात राज्य करताना स्वतंत्र विचाराचे नागरिक नकोच होते. ब्रिटनसारखे स्वातंत्र्य इथे दिले असते तर त्यांना राज्य करताच आले नसते. साहजिक त्यांनी स्वातंत्र्यावर बंधने घालणारे काही कायदे केले. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आपणही ते कायम ठेवले. स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सुरुवातीच्या काळात परिस्थिती इतकी स्फोटक होती, की सरकारच्या हातात काही जादा अधिकार असणे आवश्यक होते. या देशात लोकशाही टिकायची असेल तर थोडी दंडुकेशाहीही गरजेची होती. नागरिकांना अमर्याद स्वातंत्र्य देऊ नये, तसे ते दिल्यास देश उभारणार्‍या संस्थांवर (संसद, न्यायालये इत्यादी) संशय निर्माण करण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न काही गटांकडून होईल, अशा आशयाचा इशारा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटना समितीच्या बैठकीतून दिला होता. राज्यघटना देशाला समर्पित करताना त्यांनी केलेले भाषण हाच मुद्दा अधिक विशद करणारे आहे. ते दिशादर्शकही आहे. स्वातंत्र्यावर बंधने घालणार्‍या अशा कायद्यांची त्या वेळी आवश्यकता असली तरी त्यातील कडक तरतुदींचा पुनर्विचार होऊ नये असे म्हटले नव्हते. मोदींनी देशातील अनेक कालबाह्य कायदे रद्द केले. पण नागरी स्वातंत्र्याच्या संकोच करणाऱ्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचे त्यांना सुचले नाही. त्याचा उच्चारही त्यांनी कधी केला नाही. काँग्रेसने आता देशद्रोहाच्या कलमाचा पुनर्विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे. पण सत्तेत असताना त्यांनी ते केले नसल्याने सत्तेत आल्यावर ते करतील असे नाही.

अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा ठरविण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर पडते. आणीबाणीच्या काळाचा अपवाद वगळता सर्वोच्च न्यायालयाने ही जबाबदारी वेळोवेळी नीट पार पाडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राफेल विमान खरेदीसंबंधात एक निर्णय दिला व गुरुवारी न्यायालयाने ‘भविष्योतर भूत’ या बंगाली चित्रपटाबद्दल दुसरा निर्णय दिला. दोन्ही निर्णयांनी नागरी स्वातंत्र्याला बळकटी दिली आहे. 

राफेलबद्दल बुधवारी दिलेला निकाल हा राफेल विमानांच्या खरेदीत भ्रष्टाचार झाला की नाही याबद्दल नाही. विमान खरेदीत काळेबेरे आढळत नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने डिसेंबरमध्येच सांगितले होते. त्या निर्णयाचा पुनर्विचार करावा, अशी विनंती अरुण शौरी, यशवंत सिन्हा व प्रशांत भूषण यांनी केली. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अद्याप काहीही म्हटलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा बुधवारचा निर्णय हा फक्त पुनर्विचारासाठी आधार म्हणून दिलेल्या कागदपत्रांच्या न्यायालयीन वैधतेबद्दल आहे. राफेल करारात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय या कागदपत्रांतून स्पष्ट होतो असे याचिकाकर्ते म्हणतात. त्याबद्दल न्यायालयाने अद्याप मत दिलेले नाही. याची तपासणी न्यायालय नंतर करणार आहे. त्याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. तेव्हा बुधवारच्या निकालामुळे चौकीदार चोर असल्याचे सिद्ध झाल्याच्या प्रचारात अर्थ नाही. अर्थात निवडणुकीत असे चालतेच.

बुधवारचा निर्णय महत्त्वाचा आहे तो दुसर्‍या कारणासाठी. सरकार ज्याला गोपनीय कागदपत्रे मानते ती स्वतंत्र मार्गाने मिळवून सरकारला कोणी प्रश्न करीत असेल तर ते योग्य आहे की नाही या महत्त्वाच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. गोपनीय कागदपत्रे मिळविणे हे सार्वजनिक हिताचे असेल आणि हे सार्वजनिक हित कागद गोपनीय राखण्याच्या हितापेक्षा मोठे असेल तर अशी कागदपत्रे उघड करणे व त्याच्या आधाराने सरकारला प्रश्न करणे हा गुन्हा होऊ शकत नाही, अशा आशयाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सरकारी गोपनीयतेचा कायदा न्यायालयाने नाकारलेला नाही. पण त्या कायद्याचा आधार घेऊन नागरिकांना प्रश्न विचारण्यापासून वंचित ठेवण्याच्या आजपर्यंतच्या सर्व सरकारच्या प्रयत्नांना वेसण घातली आहे.

यामागची पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक आहे. राफेल करार करताना कनिष्ठ पातळीवरील सचिवांनी आक्षेप नोंदले होते, त्यांना तो करार मंजूर नव्हता आणि पंतप्रधान कार्यालयाने हस्तक्षेप करून हे आदेश धुडकावून लावले. हे पाहता राफेल करार संशयास्पद ठरतो असे 'हिंदू' या दैनिकाने प्रसिद्ध केले होते. हिंदू दैनिकातील या बातमीचा आधार घेऊन शौरी, यशवंत सिन्हा व प्रशांत भूषण यांनी राफेल कराराला क्लीन चीट देणार्‍या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका दाखल केली होती.

याचा सरकारच्या वतीने प्रतिवाद करताना महाभिवक्ता वेणुगोपाल यांनी, ही कागदपत्रे गोपनीय असून ती चोरून आणलेली असल्याने त्याचा आधार घेऊन राफेल कराराच्या निकालाचा पुनर्विचार सर्वोच्च न्यायालयाने करू नये, असा युक्तिवाद केला. गैरमार्गाने मिळविलेला पुरावा हा ग्राह्य धरायचा का, असा त्यांचा प्रश्न होता. हा प्रश्न नैतिक तसाच कायदेशीरही होता. कागदपत्रांतून पुढे आलेला पुरावा भले बरोबर असेल, पण तो कायदा मोडून मिळविलेला असल्याने त्याचा आधार न्यायालय घेणार का, असा वेणुगोपाल यांचा सवाल होता. गेल्या सुनावणीत यावर बराच खल झाला होता. बुधवारच्या निकालातून या मूळ प्रश्नावर उत्तर मिळाले आहे. पुरावा कुठून आला व कसा आला यापेक्षा त्यातून सार्वजनिक हित साधते आहे की नाही हा कळीचा मुद्दा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. गोपनीयतेच्या कायद्याची कक्षा यातून न्यायालयाने निश्चित केली आहे असेही म्हणता येते. कृतीपेक्षा त्या कृतीमागचा हेतू महत्त्वाचा. तो हेतू भ्रष्ट असेल तर चांगली कृतीही भ्रष्ट होते व तो हेतू लोकांच्या हिताचा असेल तर वरकरणी भ्रष्ट वाटणारी कृती योग्य ठरू शकते हे भारतीय तत्त्वज्ञानात पूर्वीपासून म्हटलेले आहे. न्यायालयाने तेच आजच्या भाषेत अधोरेखित केले आहे. हे करताना मुख्य न्यायमूर्ती रंजन गोगई यांनी अमेरिकेतील पेन्टेगॉन पेपरच्या खटल्याचा आधार घेतला. तो अतिशय योग्य व सध्याच्या प्रकरणाला अचूक लागू होणारा आहे. हा खटला ७०च्या दशकातील आहे. व्हिएतनाममध्ये अमेरिकेने सुरू ठेवलेले युद्ध हे अमेरिकेच्या हिताचे नाही, असे अमेरिकेचे अनेक अधिकारी सांगत असूनही अमेरिकी सरकारने युद्ध चालूच ठेवले. युद्धाला विरोध करणारे वा युद्धाची निरर्थकता दाखवून देणारे लष्करी व मुलकी अधिकाऱ्यांचे अनेक खलिते न्यूयॉर्क टाइम्स व वॉशिंग्टन पोस्ट या वृत्तपत्रांनी प्रसिद्ध केले. ही कागदपत्रे पेन्टेगॉन पेपर्स म्हणून ओळखली जातात. अमेरिकी सरकारने या दोन वृत्तपत्रांच्या विरोधात ऑफिशिअल सिक्रेट अॅक्टसाठी कारवाई करण्याचे ठरविले. त्याला या वृत्तपत्रांनी तेथील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. अमेरिकी सरकारचा युक्तिवाद न्यायालयाने फेटाळला व गोपनीय कागदपत्रे उघड करण्याचे वृत्तपत्रांचे कृत्य सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने योग्य असल्याचा निकाल दिला. (या सर्व प्रकरणाचे व त्यातून उभ्या राहणार्‍या वृत्तपत्र स्वातंत्र्याच्या विषयाचे उत्तम वर्णन 'विदाऊट फिअर ऑर फेव्हर' या 'न्यूयॉर्क टाइम्स'चा इतिहास सांगणार्‍या पुस्तकात आहे.) सरन्यायाधीश रंजन गोगई यांनी याच निकालाचा आधार घेतला आहे. 

कागदपत्रांची गोपनीयता किंवा गोपनीयता भंग केल्याचा गुन्हा हे मुद्दे वेणुगोपाल यांच्यासारख्या ख्यातमान कायदेतज्ज्ञाने का उपस्थित केले हेच कळत नाही. हिंदूमधील कागदपत्रे जरी गोपनीय असली तरी राफेल कराराच्या एकूण प्रक्रियेत फारशी महत्त्वाची नव्हती. त्यावरील शेरे तर अगदीच प्राथमिक पातळीवरील होते. स्वतः वेणुगोपाल यांनीही युक्तिवादात हे मुद्दे मांडले होते. कोणताही सरकारी निर्णय हा अनेक स्तरांवरून पुढे जातो. प्रत्येक स्तरावर काही ना काही मत व्यक्त केले जाते. ते प्रत्येक मत मौलिक व हिताचे असते असे नाही. राफेलबाबत तसेच झाले. कनिष्ठ पातळीवरील सचिवाने काही शंका उपस्थित केल्या. हिंदू दैनिकाने त्या छापल्या. पण त्या शंकाचे निरसन करणारे संरक्षण मंत्री पर्रिकर यांचे टिपण हिंदूने छापले नाही. आपल्याला सोयीस्कर तेवढेच छापण्याचा हिंदूचा उद्योग हा अप्रामाणिकपणा होता. संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यावर जाहीर आक्षेपही घेतला होता. हिंदूनी छापलेली कागदपत्रे ही प्राथमिक स्तरावरील होती, त्यानंतर बऱ्याच चर्चा होऊन राफेलचा सौदा झाला व तो दोन देशांमधील सौदा होता, बोफोर्सप्रमाणे एक कंपनी व भारत सरकार असा सौदा नव्हता, असे अनेक महत्त्वाचे मुद्दे सरकारकडे होते. ते मुद्दे न मांडता गोपनीयतेसारख्या भलत्याच मुद्याचा सरकारने आधार घेतला व तोंडघशी पडले. त्याचबरोबर राफेलमध्ये काहीतरी लपविण्याचा प्रयत्न होत आहे हा संशय वाढण्यास आता वाव मिळाला. आता ही कागदपत्रे खरोखऱच मौलिक आहेत का, व राफेलमधील तथाकथित भ्रष्टाचाराकडे ती बोट दाखवितात का याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत होईल. त्या सुनावणीची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही. राफेल करार धुतल्या तांदळासारखा आहे की नाही हे त्या वेळी कळेल. 

सर्वोच्च न्यायालयाचा दुसरा निकाल हाही स्वातंत्र्याला बळकटी देणारा आहे. झुंडशाही स्वातंत्र्य हिरावून घेते तेव्हा करायचे काय, ही चिंता सध्या प्रत्येक सुज्ञ व सुजाण नागरिकाला भेडसावते आहे. सरकारने संरक्षण दिले तरी राजकीय पक्षांच्या टोळ्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणतात. नेत्यांचा त्यांना आशीर्वाद असतो. अशा टोळ्या ही फक्त भाजपची मिरासदारी नाही. शिवसेना, मनसे त्यामध्ये अग्रभागी आहेत. पण जवळपास प्रत्येक पक्षात झुंडशाही राबविणारे नेते व कार्यकर्ते आहेत. एखादे नाटक, चित्रपट, पुस्तक किंवा संस्था त्याची बळी पडते. कधी छुपा सरकारी वरदहस्त अशा कामाला असतो. पश्चिम बंगालमध्ये हेच झाले. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना विरोध जराही सहन होत नाही. त्या चित्रकार असल्या तरी कलाकारांचे स्वातंत्र्य फार मानत नाही असे दाखविणारी उदाहरणे आहेत. मात्र त्या पुरोगामी वर्तुळाच्या लाडक्या असल्याने त्यावर उघड टीका होत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र गुरुवारी त्यांना तडाखा दिला आहे. भविष्योतर भूत हा चित्रपट हे राजकीय प्रहसन आहे. त्यातील व्यंगामध्ये ममतांच्या कारभाराला चिमटे काढलेले आहेत. या चित्रपटाला सेन्सॉरचे प्रमाणपत्र मिळाले. पण तो प्रदर्शित झाल्यावर दोनच दिवसांनी सिनेमागृहातून तो काढून घेण्यात आला. तसे करण्यास सिनेमागृहांना भाग पाडण्यात आले. नेहमीप्रमाणे सामाजिक शांतता व सुव्यवस्थेचा भंग होऊ नये म्हणून हे करण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबले. निर्माते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. त्यावर निकाल देताना, झुंडीचा धाक दाखवून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटता येणार नाही अशी ताकीद आज सर्वोच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालच्या सरकारला दिली. इतकेच नाही तर झालेल्या नुकसानीपोटी निर्मात्याला २० लाख रुपये देण्याचा आदेश दिला व खटल्याचा खर्च म्हणून सरकारलाही १ लाख रुपये जमा करण्यास सांगितले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड व हेमंत गुप्ता यांनी हा निकाल दिला. झुंडशाहीकडून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सरकारवर असल्याचे न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. तसेच झुंडशाहीमुळे चित्रपट प्रदर्शित न झाल्याबद्दल निर्मात्याला भरपाई मिळाली आहे. उद्या महाराष्ट्रात असा प्रकार घडला तर निर्माता सरकारकडे भरपाई मागू शकतो.

राफेल व भविष्योतर भूत या दोन्ही प्रकरणांतून नागरिकांच्या स्वातंत्र्याला बळकटी आली आहे व त्याचा विस्तारही झाला आहे. सार्वजनिक जीवनात काम करणार्‍यांना दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे त्याबद्दल अभिनंदन केलेच पाहिजे.