शुद्ध पाण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त हवी

जागतिक जल दिनाची संकल्पना ‘कोणीही मागे राहू नये’ या तत्त्वानुसार प्रत्येक व्यक्तीला पिण्यासाठी स्वच्छ व सुरक्षित पाणी सहज उपलब्ध झाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने हे शुक्रवारी अधोरेखित करण्यात आले आहे.

- डॉ. मनीषा सुधीर(जलव्यवस्थापन तज्ज्ञ)वर्षीच्या जागतिक जल दिनाची संकल्पना ‘कोणीही मागे राहू नये’ या तत्त्वानुसार प्रत्येक व्यक्तीला पिण्यासाठी स्वच्छ व सुरक्षित पाणी सहज उपलब्ध झाले पाहिजे यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. जागतिक जल दिनाच्या निमित्ताने हे शुक्रवारी अधोरेखित करण्यात आले आहे.जागतिक आरोग्य संघटना व युनिसेफने २0१७ साली केलेल्या एका सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, जगभरात दर दहापैकी तीन (२.१ दशकोटी लोक) लोकांच्या घरात पिण्याचे स्वच्छ व सुरक्षित पाणी उपलब्ध नसते, ८४४ दशलक्ष लोकांना मूलभूत पेयजल सुविधा मिळत नाही, २६३ दशलक्ष लोक घराबाहेरून पिण्याचे पाणी आणण्यासाठी दर खेपेमागे ३0 मिनिटे खर्ची घालत असतात. १५९ दशलक्ष लोक झरे किंवा तलावांसारख्या भूस्रोतांमधून मिळणारे, शुद्धीकरण प्रक्रि या न केलेले पाणी पितात. युनिसेफ इंडियाने केलेल्या एका सर्वेक्षणातून असे आढळले आहे की, ६७ टक्के भारतीय घरांमध्ये पिण्याच्या पाण्यावर कोणतीही शुद्धीकरण प्रक्रि या केली जात नाही, हे पाणी जंतू व रसायनांमुळे दूषित झालेले असू शकते.पिण्याच्या पाण्याच्या सुधारित सुविधा ज्यांना मिळत नाहीत किंवा अशुद्ध पाणी प्यायल्याने ज्यांना आजार आणि मृत्यूलाही सामोरे जावे लागते अशा भारतीयांची संख्या मोठी आहे. ही परिस्थिती बदलण्याचे आव्हान भारतासमोर आहे. सरकारपातळीवर याबाबत उपाययोजना सुरू आहे. मात्र सर्वच जबाबदाऱ्या सरकारवर टाकून चालणार नाही. जर या बदलाचा वेग वाढवायचा असेल तर स्वयंसेवी संस्थांपासून वैयक्तिक पातळीपर्यंत प्रभावीपणे पावले उचलली गेली पाहिजेत. जल संवर्धनाबाबत जागरूकता वाढविण्याचे, जल-व्यवस्थापन प्रक्रियांमध्ये सुधारणा घडवून आणण्याचे व जलस्रोत सहज उपलब्ध व्हावेत यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करून संपूर्ण ग्रामीण भारतात पेयजलाची उपलब्धता वाढविण्याचे कार्य हाती घेतले गेले पाहिजे.गेली अनेक वर्षे अमृता विश्व विद्यापीठमतर्फे अनेक वेगवेगळ्या उपक्रमांमधून संशोधन व विविध व्यावहारिक प्रकल्प राबविले जात आहेत. लाइव्ह-इन-लॅब्स प्रोग्रॅम हा विद्यार्थ्यांसाठी बनवण्यात आलेला प्रयोगात्मक उपक्रम असून त्यांना ग्रामीण जनतेच्या वास्तविक समस्या समजाव्यात व त्यांनी या समस्यांवर उपाययोजना शोधून काढाव्यात हे उद्दिष्ट आहे. सर्व उपक्रम हे समाजकेंद्रित सहभाग व सामाजिक स्तरावर क्षमता विकास उपक्रमांना प्रोत्साहन देण्याच्या दृष्टीने विकसित केले गेले आहेत व तशीच त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.समाजातील सर्वच स्तरांसाठी शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध व्हावे यासाठी देशपातळीवर अनेक उपक्रम राबवता येतील. संघटितपणे असे उपक्रम राबवले गेले पाहिजेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या स्वच्छ भारत व नमामि गंगे या प्रकल्पांचा एक भाग म्हणून गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील सर्वाधिक गरीब गावांमध्ये शौचालये बांधण्यासाठी १00 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. उघड्यावर शौच करण्याच्या सवयींमुळे जलस्रोत प्रदूषित झाल्यामुळे होणाºया प्राणघातक रोगांपासून कोट्यवधी भारतीयांचा बचाव करण्याचे प्रयत्न झाले पाहिजेत. पिंपरी-चिंचवड व पुणे शहरातून वाहणाºया पवना नदीचा किनारी प्रदेश दत्तक घेऊन स्वच्छ करणे व त्याची देखरेख करणे, याची सुरुवात थेरगाव येथील बोट क्लबपासून होते. यात नदी स्वच्छ करणे, नदीचे काठ स्वच्छ करणे, नदी परिसरात केराचे डबे उपलब्ध करून देणे, पाण्याच्या गाळापासून खतनिर्मिती, नदीच्या काठावर वृक्षारोपण, परिसरातील भिंतींवर पर्यावरण जागरूकता संदेश लिहून भिंतींचे सुशोभीकरण, नदी काठावरील परिसरातील इमारती व संस्थांमध्ये जागरूकता शिबिरांचे आयोजन, एक वर्षभर संपूर्ण परिसराची देखरेख यांचा समावेश आहे.जल प्रदूषणामुळे होणाºया विविध रोगांचा अभ्यास करण्यासाठी अनेक उपक्रम व आरोग्य शिबिरे आयोजित केली होती. जल प्रक्रि येत क्लोरीनचा अति वापर केल्याने होणारे दुष्परिणामही अनेक आहेत. थायरॉइड व इतर समस्यांचा जलप्रदूषणाशी असलेला संबंध तसेच वातावरणातील बदल, कीटकनाशकांचा वापर यामुळे होणारे परिणाम समजून घेण्यासाठीदेखील संशोधन होत आहे. याचा एक भाग म्हणून जलप्रदूषणाच्या स्तराच्या आधारे दहा हजारपेक्षा जास्त ग्रामीण समुदायांचे वर्गीकरण करण्यात आले असून सहभागात्मक दृष्टिकोनातून त्या ठिकाणी विविध तंत्रज्ञानयुक्त व सामाजिक उपक्रम राबविण्याची योजना आहे. काही विशिष्ट भागांत भौतिक, रासायनिक व जैविक माहितीच्या आधारे सखोल संशोधन सुरू करण्यात आले आहे. जमीन वापराच्या पद्धतींमधील वैविध्य, समाजाच्या गरजांनुसार चिरस्थायी सामाजिक बदल व्यवस्थापनासाठी खास कार्यक्रम राबविण्यात आले आहेत.त्याचप्रमाणे पाण्यानुसार सामाजिक विकासाचे नेतृत्व करण्यासाठी विद्यार्थी व महिलांच्या पुढाकाराने विशेष कार्यक्रम आखले गेले पाहिजेत. जल-वितरण व्यवस्थेचा अभ्यास, सध्याच्या जल-प्रक्रिया धोरणे व प्रक्रियांचा परिणाम तसेच जलप्रदूषणाचा अभ्यास, सामाजिक आरोग्य यांचा सूक्ष्मपणे विचार करण्याचे मनावर घेतल्यास देशातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या दूर होण्यास फारसा कालावधी लागणार नाही, हे मात्र निश्चित.अमृता विद्यापीठासोबत अमृता इन्स्टिटयूट आॅफ मेडिकल सायन्सेस या संस्थेने सामाजिक आरोग्य तसेचतेल अवीव विद्यापीठ व अमृता विश्व विद्यापीठम संयुक्तपणे एक संशोधन प्रकल्प चालवत असून एका जागेवरून दुसरीकडे सहज नेता येण्याजोग्या, सहज बसवता येण्याजोग्या कमी खर्चाच्या वॉटर फिल्ट्रेशन सिस्टिम्स बसवणे हा याचा उद्देश आहे. जराही वीज न वापरता प्रत्येक "नुफिल्टरेशन डिव्हाईसमधून दर मिनिटाला ८ लिटर पाणी शुद्ध केले जाते, अशाप्रकारे कमीत कमी ५00 जणांच्या समुदायाला याचा उपयोग होऊ शकतो.सबरीमाला तीर्थक्षेत्र येथील पम्बा नदीचे शुद्धीकरण. २0१२ सालापासून दर वर्षी अमृता स्वयंसेवक हा उपक्र म राबवतात.देशभरात विविध गावांमध्ये अमृताने जल-वितरण व्यवस्था बसवली आहे : हरिरामपूर, राजस्थान; रतनपूर, बिहार; दांडा, उत्तराखंड; कोमलीकुडी, केरळ; गुडीपाडू चेरु वु, आंध्र प्रदेश; पांडोरी, जम्मू काश्मीर; गुप्तपाडा, ओरिसा. अशाप्रकारे अमृताने ३५00 पेक्षाही जास्त लोकांना सहजसुलभ व सातत्यपूर्ण पाणी उपलब्ध करवून दिले आहे. सध्या अमृता सेंटर फॉर वायरलेस नेटवर्क्स अँड एप्लिकेशन्स व लाईव्ह-इन-लॅब्स यांनी वरील जल-वितरण प्रणाली अधिक वाढविण्यासाठी संयुक्तपणे काम करण्यास सुरूवात केली आहे. यासाठी वातावरणातील बदलांनुसार जलसंवर्धन प्रक्रिया आपोआप सामावून घेतल्या जाव्यात यासाठी आयओटी सिस्टिम्सचा समावेश केला जात आहे.