आजचा अग्रलेख - तेंडुलकर गेले, संघर्ष सुरूच!

सखाराम बाईंडर असो की, घाशीराम कोतवाल; या नाटकाविरुद्ध आरोपांची, टीकेची राळ उठल्याने तेंडुलकर यांना हयात असताना रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागले.

ठळक मुद्देसखाराम बाईंडर असो की, घाशीराम कोतवाल; या नाटकाविरुद्ध आरोपांची, टीकेची राळ उठल्याने तेंडुलकर यांना हयात असताना रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागले.

काळाच्या दोन-चार पावले पुढे असलेल्या लोकांच्या पदरी उपेक्षा, अवहेलना व अपमृत्यू हे लिहिलेले असते. ख्यातनाम लेखक विजय तेंडुलकर हेही काळाच्या कितीतरी पावले पुढे होते. संगीत नाटकांतील पदांच्या सुरावटी, ताना आणि वन्समोअर यावर मराठी अभिजन वर्ग मान डोलवीत होता, ऐतिहासिक नाटकांच्या पल्लेदार, शब्दबंबाळ स्वगतांवर टाळ्या पिटल्या जात होत्या आणि मराठी नाट्यसृष्टी मध्यमवर्गीय ताई-भाऊंच्या कोल्हटकरी प्रेम संवादावर मुळुमुळु रडणाऱ्या प्रेक्षकांच्या आशीर्वादावर पोसली जात होती. त्या काळात तेंडुलकर यांच्या श्रीमंत, घाशीराम कोतवाल, सखाराम बाईंडर अशा नाटकांनी मध्यमवर्गीयांच्या चौकटीला अक्षरश: हादरे दिले. मध्यमवर्गीय मानसिकता, त्यांच्यातील नैतिकतेचा गोंधळ, समाजातील सांप्रदायिकता, जातीयता तसेच सर्व प्रकारची हिंसा यांनी तेंडुलकर यांची नाटके ठासून भरलेली होती. त्यामुळे त्या काळातील तथाकथित संस्कृतिरक्षक, धर्मरक्षक यांचा पोटशूळ उठला. त्यांनी तेंडुलकर यांच्याशी अखेरच्या श्वासापर्यंत उभा दावा मांडला होता; तो अजूनही कायम आहे.

सखाराम बाईंडर असो की, घाशीराम कोतवाल; या नाटकाविरुद्ध आरोपांची, टीकेची राळ उठल्याने तेंडुलकर यांना हयात असताना रस्त्यावरील व न्यायालयीन लढाईला सामोरे जावे लागले. मरणानंतरही तेंडुलकर यांच्या प्राक्तनातील संघर्ष संपलेला नाही. इंडियन पीपल्स थिएटर असोसिएशन (इप्टा) या संस्थेतर्फे मध्य प्रदेशात होणाऱ्या नाट्यमहोत्सवात विजय तेंडुलकर यांच्या ‘पाहिजे जातीचे’ नाटकाच्या ‘जात ही पुछो साधू की’ या हिंदी अनुवादित नाटकाच्या शीर्षकात ‘साधू’ असा उल्लेख असल्याने बजरंग दलाने त्या नाटकाला विरोध केला. तेंडुलकर यांचे हे नाटक शिक्षण व्यवस्थेवर भाष्य करणारे आहे. ते सुमारे ३० वर्षांपूर्वी रंगभूमीवर आले. सेन्सॉरने संमत केले व त्याचे वर्षानुवर्षे प्रयोग झाले. आता केवळ ते हिंदीत सादर करताना अचानक कुणी मर्कटलीला करीत असेल तर त्याला कडाडून विरोध व्हायलाच हवा. या वादावर बजरंग दलाचे जिल्हाप्रमुख सुरेंद्र शिव्हारे यांनी दिलेले स्पष्टीकरण हास्यास्पद आहे. ते म्हणतात, आपल्या संघटनेने कोणतीही धमकी दिलेली नाही. केव‌‌ळ पोलीस व प्रशासनाला पत्र लिहून या नाटकाच्या प्रयोगास बंदी करण्याची मागणी केली आहे. म्हणजे समजा इप्टाच्या कलाकारांनी बजरंग दलाची धमकी दुर्लक्षित करून नाटकाचा प्रयोग केला असता तर शिव्हारे व त्यांचे बजरंगी पिटात बसून टाळ्या-शिट्या वाजवून पॉपकॉर्न खात घरी गेले असते का? मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे सरकार उलथवून पुन्हा भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाल्यावर बजरंग दलाचा विरोध दुर्लक्षून नाटक करणे अशक्य आहे हे इप्टालाही उमजले असणार.

सत्तर व ऐंशीचे दशक हे महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या चळवळी, आंदोलने यांचे होते. एकीकडे मराठी माणसांच्या हक्काकरिता लढणारी शिवसेना आपल्या मनगटशक्तीने डाव्यांना ठेचून प्रस्थापित काँग्रेसी सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देत होती, तर दुसरीकडे दलित समाजातील तरुणांना दलित पँथरने आकृष्ट केले होते. मुंबईतील गिरण्यांमध्ये घाम गाळून सोन्याचा धूर काढणारा कामगार आपल्या अस्तित्वाकरिता लढत होता तेव्हाच तिकडे मराठवाड्यात विद्यापीठाच्या नामांतराचा लढा हा दलित व सवर्णांच्या अस्मितेचा प्रश्न बनला होता. बाहेर एवढी वादळे घोंघावत असताना आपली नाट्यसृष्टी  रंजनात्मक विश्वात रमली होती. मध्यमवर्गीयांच्या या मनोरंजनलोलूप, अलिप्ततावादी भावविश्वाला नामदेव ढसाळ यांच्या ‘गोलपिठा’ने आणि तेंडुलकरांच्या ‘सखाराम’ने अक्षरश: सुरुंग लावला. सखारामच्या विरोधात रस्त्यावर  उतरलेल्या तत्कालीन शिवसेनेच्या झुंडशाहीविरुद्ध  रंगकर्मींनीही चिकाटीने  लढा दिला. घाशीराम कोतवाल रंगमंचावर आल्यावर तेंडुलकर यांच्यावर ब्रह्मवृंदाने हल्ला चढवला व त्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. मात्र तोपर्यंत जयवंत दळवी, भाऊ पाध्ये, चिं.त्र्यं. खानोलकर, नामदेव ढसाळ अशा काही बंडखोर लेखकांनी, कवींनी मराठी मध्यमवर्गीय ‘बंडू’च्या अभिरुचीला वेगळे वळण लावले होते. आचार्य अत्रे यांच्यासारख्या मातब्बर पत्रकार, लेखकांनीही अनेक विद्रोही लेखकांवर अत्यंत हिणकस भाषेत टीका केली होती. मात्र तरीही तेंडुलकर यांची नाटके तुकारामांच्या गाथेप्रमाणे टिकली व लोकप्रिय झाली. काही दिवसांपूर्वी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील करमणुकीला लगाम घालण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पावले उचलली. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील अनावश्यक हिंसा, सेक्स याचे समर्थन करणे शक्य नाही. परंतु कला, साहित्य याच्याशी काडीमात्र संबंध नसलेल्या बजरंग दलासारख्या संघटनांनी विरोध केल्यावर जर केवळ पाशवी बहुमत असल्याने केंद्र सरकार निर्बंध लागू करणार असेल तर ती घोडचूक ठरेल.