आजचा अग्रलेख: राजभवनाला विवेकाचे कुंपण

विधेयकांच्या मंजुरीसंदर्भात राज्यपाल, तसेच राष्ट्रपतींना कोणतीही कालमर्यादा ठरवून देता येणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाचे मत या दोन्ही घटनात्मक प्रमुखांना नव्हे, तर आपल्या राजकारणाला दिलासा म्हणावा लागेल. या विषयावर देशभर घटनात्मक तरतुदींबाबत मोठा खल झाला. तो विषय आता संपला असला तरी त्याच्या मुळाशी राजकारण आहे. विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना राज्यपालांनी शक्य होईल तसा त्रास द्यायचा, हे नवे राजकीय समीकरण बनले आहे. दु:खाची बाब म्हणजे त्याबद्दल कोणालाही आश्चर्य वाटत नाही. गेली काही वर्षे पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, महाराष्ट्र आदी राज्यांमध्ये हेच घडले. 

ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारचा छळ जगदीप धनखड यांना उपराष्ट्रपतिपदाचे बक्षीस देऊन गेला. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर असताना राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी चक्क विधानपरिषदेच्या बारा सदस्यांची यादीच अडवून ठेवली. तमिळनाडूच्या राज्यपालांनी द्रमुक सरकारने विधिमंडळात संमत केलेली बहुतेक विधेयके अडवून धरल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. या वर्षीच्या ८ एप्रिलला दोन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने अशा दहा विधेयकांना मंजुरी दिली आणि राज्यपालांनी तीन महिन्यांच्या कालावधीत काय तो निर्णय घ्यावा, अशी मुदत ठरवून दिली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी राज्यपालांच्या स्वेच्छाधिकारावर अशी मर्यादा घालण्याला आक्षेप घेतला आणि १३ मे रोजी १४ मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडे अशा मंजुरीची प्रक्रिया तसेच राज्यपालांच्या अधिकारांबद्दल विचारणा केली. 

सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. विक्रम नाथ, न्या. पी. एस. नरसिंहा व न्या. अतुल चांदूरकर या पाच न्यायमूर्तींनी त्या १४ प्रश्नांना सामूहिकपणे उत्तरे दिली. राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कोणतीही कालमर्यादा घालून दिली जाऊ शकत नाही, हा प्रत्यक्षात निकाल नाही तर देशाच्या सर्वोच्च न्यायासनाने सर्वसंमतीने नोंदविलेले मत आहे. परिणामी, कोणत्याही न्यायालयीन निवाड्याप्रमाणे या मताचा अंतिम निष्कर्ष नव्हे, तर त्यातील अव्यक्त अपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत. राज्यघटनेच्या २०० व २०१ या कलमांनी याविषयी राज्यपाल व राष्ट्रपतींची कर्तव्ये व अधिकार ठरवून दिले आहेत. 

विधिमंडळाने पारित केलेले विधेयक राज्यपालांच्या संमतीने व स्वाक्षरीनेच कायद्यात रूपांतरित होऊ शकते. त्यावेळी राज्यपालांकडे एकतर ते आहे तसे संमत करणे अथवा नामंजूर करणे, बदल हवा असल्यास ते पुन्हा विधिमंडळाकडे परत पाठविणे किंवा केंद्र-राज्य संबंध तसेच अनुसूचींशी संबंध असेल तर राष्ट्रपतींचे मार्गदर्शन घेणे, एवढेच पर्याय उपलब्ध असतात. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन प्रमुख बाबी पुन्हा स्पष्ट केल्या आहेत. पहिली- विधेयकांना मंजुरीबाबत राज्यपालांचे निर्णय, भूमिका न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येत नाहीत. दुसरी- ठराविक कालावधीत राज्यपालांनी निर्णय घेतला नाही तर ज्याला डीम्ड् ॲसेंट म्हणतात तसे ते विधेयक आपोआप संमत होईल, अशी संकल्पनाच अस्तित्वात नाही. कालमर्यादेबाबत राज्यघटनेत स्पष्टता नाही. 

तिसरी बाब - राज्य मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याला राज्यपाल बांधिल नाहीत. असे असेल तर मग राज्यपालांनी राज्य सरकार किंवा विधिमंडळाच्या सहनशीलतेचा अंत पाहण्याचे ठरविले आणि महिनोन् महिने विधेयक अडवून ठेवले तर काय? अशा अपवादात्मक वेळी न्यायालय मर्यादित स्वरूपाचा आदेश देऊ शकते, असे राष्ट्रपतींच्या प्रश्नांना उत्तरे देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. हा अपवाद कोणता असेल, विधेयक अडकवून ठेवल्याची कालमर्यादा काय असेल, हे काहीही स्पष्ट नाही.