सध्या देशात सर्वाधिक चर्चेचा विषय जर कोणता असेल, तर तो म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रकृती! आर्थिक आघाडीवरील गत काही दिवसांतील घडामोडींमुळे देश मंदीकडे वाटचाल करीत असल्याची चर्चा जोर धरत आहेत. त्यातच माजी पंतप्रधान आणि जागतिक ख्यातीचे अर्थतज्ज्ञ डॉ. मनमोहन सिंग यांनी नुकतेच देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत चिंताजनक असल्याचे निदान करीत, त्यासाठी नरेंद्र मोदी सरकारला धारेवर धरले. डॉ. सिंग यांनी केलेले विश्लेषण भारतीय जनता पक्षाने लगोलग फेटाळले. डॉ. सिंग पंतप्रधान असताना भारताचीअर्थव्यवस्था जगात अकराव्या क्रमांकाची होती. आता ती पाचव्या क्रमांकावर असून, तिसऱ्या क्रमांकाकडे अग्रेसर आहे, असा युक्तिवाद भाजपतर्फे करण्यात आला. हे म्हणजे सहामाही परीक्षेत माघारलेल्या विद्यार्थ्याने गतवर्षीच्या वार्षिक परीक्षेतील उत्तम गुणांचा दाखला देण्यासारखे झाले! भारत जगातील पाचव्या किंवा सहाव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असल्याच्या वस्तुस्थितीमुळे, अर्थव्यवस्थेची घसरण होत असल्याची वस्तुस्थिती बदलत नाही. भाजपच्या दाव्याप्रमाणे अर्थव्यवस्था मजबूत असल्यास, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन एकापाठोपाठ एक उपाययोजनांची घोषणा का करीत आहेत? अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदी मागे घेण्याची वेळ त्यांच्यावर का आली आहे? अर्थव्यवस्थेची घसरण होत आहे ही वस्तुस्थिती आहे आणि सत्ताधारी भाजपने ती मान्य करायला हवी.
‘न्यू यॉर्क टाइम्स’मध्ये १९७४ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका लेखात आर्थिक मंदीच्या काही व्याख्या करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी एका व्याख्येनुसार, दोन सलग तिमाहींमध्ये सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीची उणे वाढ झाल्यास मंदी आली असे मानावे! कालौघात त्या लेखात करण्यात आलेल्या व्याख्यांपैकी इतर सर्व व्याख्या विस्मृतीत गेल्या; मात्र ही व्याख्या आजही सर्वमान्य आहे. या व्याख्येच्या कसोटीवर भारतीय अर्थव्यवस्था अद्याप तरी मंदीच्या विळख्यात सापडल्याचे म्हणता येणार नाही; कारण जीडीपी अजूनही पाच टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे. हा दर जगातील बहुतांश देशांच्या जीडीपी वाढीच्या दरापेक्षा जास्त आह; परंतु चिंतेचे अजिबात कारणच नाही, असाही त्याचा अर्थ होत नाही! भारतीय अर्थव्यवस्थेला जगात तिसºया क्रमांकाकडे झेप घ्यायची असल्यास आणि येत्या पाच वर्षांत ‘पाच खर्व डॉलरची अर्थव्यवस्था’ हा बहुमान प्राप्त करायचा असल्यास, जीडीपी किमान आठ टक्क्यांच्या दराने वाढायला हवा. चीनचा जीडीपी सलग तीन दशके जवळपास १० टक्के दराने वाढला होता, तेव्हा चीनची अर्थव्यवस्था जगातील दुसºया क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनली, ही बाब विसरता येणार नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचा कितीही दावा सत्ताधारी भाजपतर्फे करण्यात येत असला तरी, परिस्थितीने चिंताजनक वळण घेतले असल्याची वस्तुस्थिती अमान्य करता येणार नाही. देशातील वाढती बेरोजगारीदेखील त्याकडेच अंगुलीनिर्देश करीत आहे. सलग १२ महिने बेरोजगारीमध्ये १.५ ते २.० टक्क्यांनी वाढ झाल्यास, आर्थिक मंदी आल्याचे समजावे, असे काही अर्थतज्ज्ञ म्हणतात.
गत काही दिवसांपासून भारतात सर्वाधिक ओरड बेरोजगारीचीच होत आहे. भिन्न भिन्न दाव्यांमुळे देशात रोजगाराच्या नेमक्या किती संधी हिरावल्या गेल्या, याची निश्चित माहिती उपलब्ध नसली तरी, तो आकडा ४० लाख ते चार कोटींच्या दरम्यान असावा, असा अंदाज आहे. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या व्यवसाय माहितीच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपनीनुसार, जुलै २०१७ मध्ये वस्तू व सेवा कर लागू झाला तेव्हा बेरोजगारीचा दर ३.४ टक्के एवढा होता. तेव्हापासून त्यामध्ये सातत्याने वाढच झाली आणि गत महिन्याच्या अखेरीस तो नऊ टक्क्यांच्याही वर गेला होता. ही आकडेवारी आणि बेरोजगारीच्या दरावर आधारित आर्थिक मंदीच्या व्याख्येनुसार तर मंदी दाखल झाली असल्याचेच म्हणावे लागेल! देशांतर्गत मागणीही प्रचंड घटली आहे. विशेषत: ग्रामीण भागात ते जास्तच जाणवत आहे. वाहन उद्योगालाही मागणी घटल्याचा जोरदार फटका बसला आहे. ही सगळी लक्षणे अर्थव्यवस्था मंदीच्या फेºयात सापडली असल्याचीच आहेत. मोदी सरकारमधील धुरीण ही वस्तुस्थिती जेवढ्या लवकर मान्य करतील, तेवढे ते देशासाठी आणि सरकारसाठीही चांगले होईल!