मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीकरिता जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीतून लक्षावधी मराठा बांधवांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्या वादळाला मुंबईत दाखल होण्यापूर्वी नवी मुंबई या मुंबईच्या वेशीपाशी रोखायचे व हे आंदोलन अधिक तीव्र होण्यापूर्वीच त्यामधील वाफ काढून टाकायची हे राज्य सरकारपुढे फार मोठे आव्हान होते. मात्र, मराठा समाजाच्या प्रमुख मागण्या मान्य करून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही लढाई वेळीच जिंकली. त्याचप्रमाणे आरक्षणाच्या मागणीवर भावना तीव्र असलेल्या लक्षावधी मराठा तरुणांना दिलासा व विश्वास देण्यात खुद्द जरांगे यांनाही मोठे यश लाभले. मराठा समाजातील तरुणांना शिक्षण व सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण मिळण्यासाठी त्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची मागणी जरांगे यांनी केली होती. त्यानुसार महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात मराठा समाजाचे सर्वेक्षण सुरू झाले. असे असले तरी सर्वच मराठा बांधवांकडे जुनी कागदपत्रे उपलब्ध नसल्यामुळे अनेकांना आरक्षणाचा लाभ मिळण्यामध्ये अडचणी दिसत असल्याने जरांगे यांनी एखाद्या कुटुंबाकडे जर पुरावे असतील तर त्यांच्या सग्यासोयऱ्यांनासुद्धा प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. ही मागणी मान्य करणारा अधिसूचनेचा मसुदा सरकारने जारी केला. त्यामुळे जरांगे यांनी अधिक ताणून न धरता आपले आंदोलन मागे घेतले.
कुणबी नोंद मिळालेल्या कुटुंबातील रक्ताच्या नात्यांमधील म्हणजे काका, पुतणे, भावकीतील नातेवाईक यांना या निर्णयाचा लाभ होईल. अर्थात त्यांना रक्ताच्या नातेसंबंधातील असल्याचा पुरावा दिल्यानंतरच हे जात प्रमाणपत्र मिळणार आहे. आरक्षणाचा हा लाभ पितृसत्ताक पद्धतीने दिला जाणार असल्याने कुटुंबातील आईच्याकडील नातेवाईक मावशी, मामा, भाचे वगैरे यांना मात्र हा लाभ मिळणार नाही. जरांगे यांच्या या मागणीसोबत आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याची एक प्रमुख मागणी होती. या मागणीबाबतही सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, आंदोलकांवरील किरकोळ गुन्हे मागे घेण्याची तयारी दाखवली आहे. अर्थात ज्यांनी काही नेत्यांची, लोकप्रतिनिधींची घरे जाळली किंवा हिंसाचार केला अथवा पोलिसांवर हल्ला केला, अशांचे गुन्हे लागलीच मागे घेतले जाणार नाहीत. कारण, न्यायालयाने त्याबाबत स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
जरांगे यांच्या या आंदोलनात मध्यस्थी केल्याचा मोठा राजकीय लाभ हा एकनाथ शिंदे यांना होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. शिवसेना पक्षातून ४० पेक्षा जास्त आमदार घेऊन शिंदे बाहेर पडले. त्यांनी भाजपबरोबर सरकार स्थापन केले व मुख्यमंत्रिपद मिळवले. तरीही सर्वसामान्य शिवसैनिक आणि शिवसेनेचा पारंपरिक मतदार शिंदे यांचा स्वीकार करणार का, याबाबत साशंकता होती. शिंदे यांच्यासमोर स्वतःची व्होट बँक निर्माण करण्याचे मोठे आव्हान होते. जरांगे यांच्या आंदोलनात ती संधी शिंदे यांनी अचूक हेरली व मराठा समाजाला दिलासा दिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून अजित पवार यांचा महायुतीमध्ये समावेश झाल्यानंतर शिंदे यांच्यासाठी आपला राजकीय पाया मजबूत करणे ही अधिकच मोठी गरज होती. ती संधी यानिमित्त शिंदे यांनी साधली.
राज्य मंत्रिमंडळातील एक मंत्री आणि ओबीसी समाजाचे नेते छगन भुजबळ यांनी त्यांच्याच राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाबाबत मतभिन्नता व्यक्त केली. त्यांचे असे म्हणणे आहे की, सरकारने जारी केले ते अधिसूचनेचे प्रारूप आहे. यावर हरकती व सूचना मागवून त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. शिवाय सग्यासोयऱ्यांना आरक्षण देण्याची ही नवी व्याख्या कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाही. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीविरोधातही भुजबळ यांनी शड्डू ठोकले आहेत. केवळ शक्तिप्रदर्शनाच्या बळावर आरक्षणाची मागणी मंजूर करण्यासही भुजबळ यांचा विरोध आहे. कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे की, आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून कुठल्याही समाजाला जर आरक्षण द्यायचे झाले, तर त्यासाठी एक तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाला या संपूर्ण प्रकरणात निर्णय द्यावा लागेल अथवा केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागेल. ही प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची व किचकट आहे. मात्र, आता निवडणुका समोर दिसत असताना आरक्षणासारखा नाजूक विषय सोडविण्यात सरकारला तात्पुरते का होईना जे यश आले त्याकडे ‘प्याला अर्धा भरलेला आहे’ या दृष्टीने पाहून गुलाल उधळण्यातच साऱ्यांचे समाधान आहे.