आजचा अग्रलेख: उत्तराखंड : ‘समान’तेचे पाऊल

निकट भविष्यात उत्तराखंडच्या पावलावर पाऊल ठेवत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेली इतर राज्येही यूसीसी लागू करण्याचा विचार करू शकतात.

उत्तराखंड राज्याने नुकताच समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करून चर्चेचे मोहळ उठवले आहे. पोर्तुगीज काळापासून यूसीसी लागू असलेल्या गोव्यानंतर हा कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे दुसरे राज्य ठरले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या दृष्टीने, समान नागरी कायदा लागू करणे हे अनुच्छेद ४४ अंतर्गत निर्देशित तत्त्वांपैकी एक महत्त्वाचे तत्त्व मानले जाते. त्यामुळे उत्तराखंडच्या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम काय असतील, हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. सध्या भारतात विविध धार्मिक समुदायांसाठी वेगवेगळे वैवाहिक, वारसा हक्क आणि घटस्फोटाचे कायदे अस्तित्वात आहेत. यूसीसी लागू झाल्याने आता उत्तराखंडमधील सर्व नागरिकांना एकच कायदा लागू होईल. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेत अधिक स्पष्टता आणि सुसूत्रता अपेक्षित आहे. यूसीसीमुळे सर्व महिलांना समान हक्क मिळतील आणि त्यांचे सामाजिक स्थान बळकट होईल. कौटुंबिक कायद्यांमधील भिन्नतेमुळे अनेक प्रकरणे न्यायालयात जातात आणि विविध कायद्यांमुळे निर्णयही वेगवेगळे लागतात. यूसीसी लागू झाल्यास अशा बाबतीत एकसमान निर्णय येण्यास मदत होईल आणि परिणामी न्यायसंस्थेवरील ताणही थोडा कमी होईल. यूसीसीचे हे लाभ मान्य केले तरी त्यामागे केवळ तोच हेतू आहे, असे मानणे हा फारच भाबडेपणा होईल. हे सर्वविदित आहे की देशात यूसीसी लागू करणे हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवाराच्या मुख्य वैचारिक कार्यक्रम पत्रिकेवरील एक प्रमुख विषय आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे राज्यघटनेतील कलम ३७० हटविणे आणि अयोध्येत राम जन्मभूमीस्थळी भव्य राम मंदिराची उभारणी करणे ही इतर दोन उद्दिष्ट्ये पूर्ण झाली असल्यामुळे, आता परिवार तिसऱ्या उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने वाटचाल सुरू करेल, हे अपेक्षित होतेच! उत्तराखंडमधील यूसीसीच्या निमित्ताने त्या दिशेने पहिले पाऊल उचलण्यात आले आहे, असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरणार नाही.

निकट भविष्यात उत्तराखंडच्या पावलावर पाऊल ठेवत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असलेली इतर राज्येही यूसीसी लागू करण्याचा विचार करू शकतात. गुजरात, मध्य प्रदेशसह काही अन्य राज्यांनी आधीच यूसीसी लागू करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे लवकरच ही संकल्पना देशातील इतर राज्यांमध्ये राबविण्याचे प्रयत्न झाल्यास आश्चर्य वाटू नये. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ४४ नुसार, सरकारने नागरिकांसाठी समान कायदा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे; मात्र ते ‘मार्गदर्शक तत्त्व’ असल्याने त्याची सक्ती करता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयानेही शाह बानो (१९८५) आणि सरला मुद्गल (१९९५) या दोन प्रकरणांमध्ये यूसीसीची गरज नमूद केली आहे. इतरही काही खटल्यांवरील सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला यूसीसी लागू करण्यासाठी प्रोत्साहित केले आहे. त्यामुळे, उत्तराखंडच्या यूसीसी कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यास, सर्वोच्च न्यायालय या कायद्याचे समर्थन करण्याचीच शक्यता अधिक आहे; परंतु न्यायालय काही बदल सुचवू शकते किंवा काही कलमे घटनात्मक कसोटीवर तपासू शकते. ते करताना न्यायालय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे आणि धर्मस्वातंत्र्य (कलम २५) यामध्ये संतुलन कसे साधेल, हे बघावे लागेल.

सध्या तरी उत्तराखंडच्या निर्णयामुळे देशात यूसीसीबाबत नवा अध्याय सुरू झाला आहे. त्यामुळे महिला सशक्तीकरण, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकात्मतेला चालना मिळतानाच, न्यायसंस्थेवरील भार कमी होण्यासही मदत होईल. इतर राज्ये आणि केंद्र सरकार पुढे काय भूमिका घेते, यावरच देशभर यूसीसी लागू होण्याची शक्यता अवलंबून असेल. अर्थात, सध्या लोकसभेत भाजपला स्वबळावर बहुमत नसल्याने आणि भाजपच्या काही मित्र पक्षांचाही यूसीसीला विरोध असल्याने, किमान आणखी काही वर्षे तरी देशव्यापी यूसीसी लागू होण्याची शक्यता नाहीच! तूर्त, उत्तराखंडने यूसीसी लागू करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आगामी काळात इतर राज्यांनीही उत्तराखंडची री ओढल्यास, भविष्यात देशव्यापी यूसीसी अस्तित्वात येण्याची शक्यता वाढेल. कोणत्याही लोकशाहीप्रधान देशात तात्त्विकदृष्ट्या यूसीसी असायलाच हवा; पण ते साधताना, विशिष्ट समुदायांना लक्ष्य करण्याची नव्हे, तर देश आणि समाज पुढे नेण्याची मानसिकता असावी!