महाराष्ट्रातील बहुतांश शेती पावसावर अवलंबून आहे. तो वेळेवर आणि पुरेसा पडेल याची खात्री नसताना शेतकरी बाजारातून खरेदी केलेल्या बियाणांची पेरणी करतो. ते बियाणेच खराब निघाले, उगवण नीट झालीच नाही, ते बियाणे बोगस असेल तर शेतकरी प्रचंड अडचणीत येतो. कारण दुबार पेरणी करण्याची वेळ निघून जाते. तरीदेखील पेरणी केलीच तर दुप्पट खर्च येतो आणि त्या पिकांची कापणी-मळणी लांबणीवर पडते. परतीच्या पावसात पीक सापडलं तर हाती काही लागत नाही. तेव्हा खरीप किंवा रब्बी हंगामातील पेरणीसाठीचे बियाणे खात्रीशीर असावे लागते. बियाणे खराब निघाले किंवा बोगस असेल तर कोणाला जाब विचारायचा, हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. बियाणे बोगस असल्यानेच उगवण नीट झाली नाही किंवा नसते, पण एवढे तोंडी बोलून चालत नाही. खरेदी केल्यापासून उगवण होईपर्यंतची सारी प्रक्रिया सिद्ध करावी लागते. बोगस बियाणांमुळे विविध पिकांची हजारो हेक्टरवरील उगवणच नीट झालेली नाही अशा तक्रारी दरवर्षी होतात. त्याची चर्चा होते, पण कोणाला मोठी शिक्षा झाली किंवा दंडात्मक कारवाई झाल्याचे समोर येत नाही. कारण शेतकऱ्यांनी तक्रार केली तशी तपास यंत्रणा आणि कृषी विभागातील तज्ज्ञ यांची कामगिरी प्रामाणिकपणे निभावली जाईलच याची खात्री देता येत नाही. महाराष्ट्रात कडधान्यासह विविध प्रकारच्या पिकांची रेलचेल असते. त्यासाठी लागणाऱ्या बियाणांचा मोठा बाजार आहे. बियाणांची विक्री आणि बोगस बियाणे तयार करून विकणाऱ्यांवर कडक कायद्याच्या आधारे कारवाई करण्याची मागणी वारंवार हाते. केंद्र सरकारचा १९६६ चा बियाणे कायदा आहे. त्यामध्ये केवळ पाचशे ते एक हजार रुपयांच्या दंडाची शिक्षा आहे.
महाराष्ट्र सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधात्मक कायद्याची सुधारणा करणारे विधेयक मांडण्याच्या तयारीत आहे. त्याआधारे बाेगस बियाणे उत्पादन, वितरण किंवा गुणवत्तेत काही गैरप्रकार करण्यात आले, तर कारवाईची तरतूद केली जाणार आहे. वास्तविक झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधात्मक कायद्याचा आणि बोगस बियाणे उत्पादन-वितरण करणाऱ्यांचा काय संबंध जोडला आहे, हेच समजत नाही. याउलट आताची सर्व शेती संकरित-खरेदी केलेल्या बियाणांच्या पेरण्यावरच केली जाते. त्यामुळे हक्काच्या गिऱ्हाइकाची कमतरता भासण्याची शक्यता नाही. साधारणपणे साेयाबीन, कापूस, ज्वारी, बाजरी, भाजीपाला याचा किती हेक्टरवर पेरा होणार आहे याचा अंदाज बियाणे उत्पादन कंपन्यांना असतो. शिवाय राज्य सरकारचा कृषी विभाग वारंवार अंदाज घेत कोणत्याही प्रकारची किंवा बियाणांची उपलब्धता कमी पडू नये, याची खबरदारी घेत असतो. अशा पारदर्शी व्यवहारात बोगस किंवा कमी प्रतीच्या बियाणांची विक्री करणे महाभयानक कृत्य आहे! छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांची फसवणूक होते. एकदा हंगाम मागे पडला की, पुन्हा पेरण्या करणे अशक्य होते. बाेगस बियाणांचे उत्पादन आणि वितरण किंवा विक्री होता कामा नये, मात्र त्यासाठी झोपडपट्टी दादा प्रतिबंधात्मक कायदा लागू करण्याचे प्रयोजन समजत नाही. महाराष्ट्र सरकारकडे भला मोठा कृषी विभाग आहे. हजारो कर्मचारीवर्ग संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे. कृषी विभागातर्फे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात बियाणांचे उत्पादन तसेच रोपवाटिका तयार केल्या जात होत्या. त्याकडे अलीकडच्या कोणत्याही कृषिमंत्र्यांचे लक्ष नाही. राज्याच्या काेनाकोपऱ्यात हजारो एकर जमीन त्यासाठी राखून ठेवली आहे. सरकारच्या उपक्रमाची विल्हेवाट लावून या जमिनी पुढाऱ्यांच्या नातेवाइकांच्या नावावर करून घेण्याचे प्रयत्न होताना दिसतात.
ज्या केंद्रावर शंभर शंभर टन भाताचे किंवा इतर पिकांचे बियाणे तयार होत होते, लाखोंच्या संख्येत राेपे तयार केली जात होती, त्यासाठी कृषी विभाग खास आर्थिक तरतूद करीत असे, त्यावर राजकारण्यांची नजर गेली आणि बियाणे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आले. रोपे तयार करण्याचा कार्यक्रमही कमी-कमी होत बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. कडक कायदा करू इच्छिणाऱ्यांनीच प्रथम स्वत:चे बियाणे मारून टाकले आणि खासगी कंपन्यांचे उकळ पांढरे व्हावे, असा डाव रचला. आता त्या कंपन्यांनी गैरप्रकार सुरू करताच त्यांना नियंत्रित करता येत नसल्याने ‘झोपडपट्टी दादा’ कायदा लावण्यात येत आहे. हा सर्व प्रकार शेतकऱ्यांच्या-शेतीच्या भवितव्याशी खेळण्याचा प्रकार आहे. यातून हातात बियाणे किंवा पीक येण्याऐवजी टरफलेच राहतील. कृषिमंत्र्यांनी थोडेतरी सतर्क राहून महाराष्ट्राचे या विषयावर प्रबोधन करावे !