विज्ञानाने माणसाला प्रगत केले. वाफेचे इंजिन आले, म्हणून तो रेल्वेत बसला. हवाई जहाज आले व त्याने आकाशी उड्डाण घेतले. अगदी माणूस चंद्रावर उतरला. माणसाला आता जुना पांगूळगाडा, अडथळे नको वाटतात. तो गतीचा चाहता आहे. पण, लाभाच्या योजना लाटताना माणसांचा प्रवास प्रगतीऐवजी उफराटा सुरू झाला आहे. योजनांसाठी तो नसतानाही पंगू बनतो. माणूस नैसर्गिक व सामाजिक कारणांमुळे दुबळा असणे वेगळे. तो व्यवस्थेचा दोष झाला. पण, जो मूलतः सक्षम आहे, तो स्वतःला दुबळा म्हणवत असेल, तर ती व्यवस्थेची फसवणूक आहे. स्टुडंट राइट असोसिएशनने दिव्यांग आयुक्तांकडे महाराष्ट्रातील ४२३ कर्मचाऱ्यांची यादी सोपवली आहे. शिक्षकांपासून ते वर्ग एकपर्यंत अशा विविध पदांवर हे लोक कार्यरत आहेत. या सर्वांची दिव्यांग प्रमाणपत्रे संशयास्पद असल्याची तक्रार आहे. ही तपासणी कशी करायची? याबाबत दिव्यांग आयुक्तालय व आरोग्य विभाग यांच्यात पत्राचार सुरू आहे. प्रशिक्षणार्थी आयएएस पूजाताईंच्या 'खोडकर 'पणामुळे बनावट दिव्यांग हे अगदी 'आयएएस' पदापर्यंत पोहोचले की काय? अशी शंका उत्पन्न झाली आहे.
खरेतर 'लोकमत'ने २०१२ सालीच अहमदनगर जिल्ह्यात दिव्यांग प्रमाणपत्रांचा घोटाळा उघडकीस आणलेला आहे. पण, अपात्र लाभ लाटणारे घुसखोर शोधावेत असे शासन, प्रशासनाला वाटत नाही. न्यायालयातही संबंधित खटले प्रलंबित दिसतात. खेडकर प्रकरणानंतरही 'यूपीएससी', 'एमपीएससी'ला ही प्रमाणपत्रे तपासावीत, असे वाटलेले नाही. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी असणारा सामाजिक न्याय विभाग व दिव्यांग प्रमाणपत्र देणारा आरोग्य विभागही हाताची घडी घालून शांत आहेत. राज्य शासनाकडे स्वतःचा कर्मचारी कोष आहे. हा कोष सांगतो की, राज्य सरकारमध्ये १ जुलै २०२२ अखेर प्रथम ते चतुर्थ श्रेणी या चारही प्रवर्गांत ४ लाख ८४ हजार कर्मचारी आहेत. यापैकी केवळ १ हजार ६७९ कर्मचारी मूल नियुक्तीच्या वेळेस दिव्यांग होते. मात्र, वरील तारखेला ही संख्या तब्बल ७ हजार ४१० वर गेली. म्हणजे १.१८ टक्के कर्मचारी त्यांच्या नियुक्तीनंतर दिव्यांग बनले. देशपातळीवर दिव्यांगांना आता 'युडीआयडी' हा युनिक आयडेंटिटी क्रमांक मिळतो. २०२२ अखेर देशात ६५ लाख ३७ हजार दिव्यांगांची त्यानुसार नोंदणी झाली.
यात ११ लाख ११ हजार दिव्यांग आंध्र प्रदेशात, तर त्याखालोखाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्रात आहेत. राज्यातील ही संख्या ६ लाख २४ हजार आहे. खरोखरच एवढे दिव्यांग आहेत की, धडधाकट लोकांनी हा आकडा फुगवला आहे? दिव्यांग प्रमाणपत्र ऑनलाइन मिळते. त्यासाठी अगोदर वैद्यकीय बोर्ड तपासणी करते. मात्र, अशी तपासणी न होताच केंद्राच्या पोर्टलवरून दिव्यांग प्रमाणपत्रे मिळाली, हा नवीन घोटाळा अहमदनगर जिल्हा रुग्णालयात नुकताच उघडकीस आला. याकडे स्थानिक खासदारांनी केंद्राचे लक्ष वेधले. पण, कारवाई शून्य. आरोग्यमंत्री, सामाजिक न्यायमंत्री, आरोग्य संचालक, दिव्यांग आयुक्त सगळेच याबाबत काहीच बोलत नाहीत. कारण, हा घोटाळा तपासला, तर यात आरोग्य यंत्रणाही दोषी आढळेल. ससूनसारख्या रुग्णालयातूनच बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्रे दिली जातात, याचा लेखी कबुलीनामा तत्कालीन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी विधिमंडळात दिला होता. व्यवस्थाच जेव्हा विकाऊ व ठरवून विकलांग बनते, तेव्हा धडधाकट लोक दिव्यांग बनतात व खरे दिव्यांग उपाशी राहतात. कदाचित सामाजिक न्यायाची हीच नवीन परिभाषा असावी. त्यामुळेच तातडीने दिव्यांग धोरणात व प्रमाणपत्र देण्याच्या पद्धतीत सुधारणा करावी, ही गरज शासनाला अजूनही वाटत नाही.
अर्थशास्त्रज्ज्ञ अमर्त्य सेन म्हणतात, 'वंचितांसाठीच्या कोणत्याही योजना शेवटी गरीबच राहतात'. कारण त्या दुर्लक्षित होतात. खोटारडे लोक त्यात घुसखोरी करतात. दिव्यांग लाभांच्या योजनेत तेच सुरू आहे. तेथे बनावट लोकांची टोळधाड आली आहे. आज गोपाळकाला आहे. हा उत्सव उंच लक्ष्य गाठण्याची प्रेरणा देतो. 'मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंङ्ङ्घयते गिरिम्' असे एक संस्कृत सुभाषित आहे. म्हणजे प्रयत्नांती वाचा नसलेली व्यक्ती बोलू शकते व पायाने पंगू असलेली व्यक्ती पर्वतही सर करू शकते. सारांश, दिव्यांग व्यक्तीदेखील झेप घेऊ शकतात. पण, प्रश्न दिव्यांग नसताना दिव्यांग बनलेल्या खोटारड्यांचा आहे. त्यांची मानसिकता कशी बदलणार? हे खोटारडे शोधून कारवाई व्हायला हवी. सरकार तो पर्याय योजताना दिसत नाही.