भयमुक्तता, विकासाची अधिक समान संधी आणि सर्वांना न्याय, याचे अभिवचन देणारा जाहीरनामा काँग्रेसने अठराव्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदारांसमाेर मांडला आहे. पाच न्याय आणि पंचवीस गॅरंटीमध्ये पी. चिदम्बरम यांच्या अध्यक्षतेखालील काँग्रेसच्या जाहीरनामा समितीने मांडणी केली आहे. केवळ गरिबालाच नव्हे, तर जात, धर्म, लिंगभेदाने समानतेची संधी नाकारणाऱ्या उजव्या विचारसरणीवर मात करणारा कार्यक्रम मांडला गेला आहे, असे थाेडक्यात वर्णन केले, तर ती अतिशयोक्ती हाेणार नाही. काँग्रेसने नेहमीच कल्याणकारी समाज व्यवस्थेची संकल्पना मांडली. गेल्या दहा वर्षांतील भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या धाेरणांना छेद देणारी पेरणी करताना पाच स्तंभांना प्रामुख्याने समाेर ठेवण्यात आले आहे. समानता, युवक, शेतकरी, महिला आणि कामगार यांना पाच स्तंभांची उपमा दिली असली, तरी पंचवीस गॅरंटी ज्या दिल्या आहेत, त्या महत्त्वाच्या आहेत, असा दावा पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी केला आहे. राहुल गांधी यांनी भारत न्याय जाेड़ो यात्रा काढली, त्यावेळी समानतेची संधी देण्याचे अभिवचन पुन्हा एकदा मांडले पाहिजे, त्यासाठीचा हा कार्यक्रम आहे, असे ते म्हणतात. राखीव जागांवरून देशभर बराच वाद वाढत आहे. सर्वच जाती- धर्मांतील वंचितांना संधी दिली पाहिजे, अशीदेखील मागणी वारंवार करण्यात येत आहे. त्यासाठी राखीव जागांच्या पन्नास टक्केवारीची मर्यादा वाढविणे, हा एक पर्याय आहे, ताे स्वीकारण्याची तयारी काँग्रेसने या जाहीरनाम्यात दर्शविली आहे. गेल्या काही वर्षांत जे-जे प्रश्न तीव्रपणे समाेर आले त्या सर्वांना स्पर्श करण्याचा आणि त्यांना पर्याय देण्याची मांडणी या जाहीरनाम्यात दिसते.
शेतमालाला आधारभूत हमी देण्यासाठीचा कायदा करण्याची हमी, किमान वेतन दरराेज दरडाेई किमान चारशे रुपये करण्याची हमी, लष्करात भरती हाेतानाची लागू केलेली अग्निवीर याेजना गुंडाळून ठेवण्याची हमी, आदिवासींना जल- जमीन- जंगलावरील हक्कापासून राेखणारे कायदे रद्द करण्याची हमी, सुशिक्षित तरुणांना प्रशिक्षणाद्वारे काैशल्ये प्राप्त करण्याची हमी... आदी कल्याणकारी सरकारच्या याेजना मांडल्या आहेत. राेजगार, आर्थिक उन्नती आणि कल्याणकारी याेजनांची ही वैचारिक त्रिसूत्री आहे, अशी टिप्पणी राहुल गांधी यांनी केली आहे. राखीव जागा वाढविण्यासाठी पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविण्यासाठी घटना दुरुस्ती करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सर्वच जाती- धर्मांतील आर्थिक दुर्बल वर्गालाही दहा टक्के राखीव जागा देण्याचे आश्वासन, हे एक पुढचे पाऊल आहे. भाजप सरकारने यापूर्वीच याची तरतूद केली आहे.
एक राष्ट्र, एक निवडणूक ही संकल्पना नाकारण्याचे ठरविण्यात आले आहे. मात्र, ३७० कलम रद्द करण्याच्या निर्णयावर, तसेच वादग्रस्त नागरिकत्व कायद्याविषयी जाहीरनाम्यात उल्लेख नाही. याउलट जम्मू- काश्मीरला राज्याचा दर्जा तातडीने देण्याचे आश्वासन नमूद करण्यात आले आहे. काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात आणखी एका धाेरणाचा ठळकपणे उल्लेख आहे की, संपूर्ण देशातील सर्वांची जातनिहाय जनगणना करण्याचे धाेरण स्वीकारले जाईल. भाजपच्या धाेरणांना छेद देणारे आणि सरकारने ज्या मुद्यांवर निर्णयच घेतले नाहीत, त्यावर राजकीय कुरघाेडी करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्याद्वारे केला आहे. देशातील तरुणांनी उठाव करून अग्निवीर याेजना रद्द करण्याची मागणी लावून धरली हाेती. याउलट ती तातडीने लागू करण्याचा निर्णय घेऊन सरकारने एक पाऊल पुढेच टाकले हाेते. कमाल जमीन धारणा कायदा अस्तित्वात असताना देशाच्या बहुतांश भागात त्याची अंमलबजावणीच करण्यात आली नाही. ताे कायदाच निरर्थक ठरविण्यात आला आणि कालांतराने ताे रद्दही करण्यात आला. त्याचे पुनरुज्जीवन करून सरकारी जागा, तसेच अतिरिक्त जमिनी गरिबांना देण्याचे न पेलणारे आश्वासन या जाहीरनाम्यात पुन्हा दिले गेले आहे.
भाजपच्या आक्रमक धाेरणाची स्वीकृती जेवढी झाली आहे, त्याला हात न लावता सावधान भूमिका घ्यायला काँग्रेस पक्ष विसरलेला नाही. विराेधी पक्षांच्या नेत्यांवर पडणारे छापे, त्यांची अटक आणि जामीन न मिळणे, आदीचा मुद्दाही महत्त्वाचा आणि वादग्रस्तही ठरू शकताे. जामीन हा नियम आहे आणि कैद (जेल) हा अपवाद आहे, असे नाेंदवीत यासंबंधी कायदे बदलण्याचे आश्वासन भाजपच्या नीतीवर टीका करणारे आहे. वास्तवात हा बदल करताना अनेक गैर किंवा भ्रष्ट प्रकरणांशी लढा देताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार व्हायला हवा. काँग्रेसने न्याययात्री हाेण्याची घेतलेली भूमिका मतदारांना भावते का, ती त्यांच्यापर्यंत घेऊन जाऊन मतपरिवर्तन करण्यासाठी काँग्रेसचे प्रयत्न पुरेसे पडतात का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.