यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत -
लोकसभा निवडणुकीत जातिपातीच्या जाणिवा तीव्र होत्या; विधानसभेलाही त्या तशाच दिसत आहेत. मराठा, ओबीसी, दलित, मुस्लीम आणि लहान-लहान जाती कोणासोबत जातील, यावर बरेच काही अवलंबून असेल. मनोज जरांगे- पाटील काय निर्णय घेतात, यावर निवडणूक इकडे किंवा तिकडे फिरेल. अपक्ष आणि लहान पक्षांचा फटका महायुती आणि महाविकास आघाडीलाही मतदारसंघनिहाय बसेल; पण एकूण विचार केला तर जास्त फटका हा महाविकास आघाडीला बसेल. मतविभाजनाचा भाजपला फायदा होतो हा याआधीचाही अनुभव आहे. लोकसभा निवडणुकीत जिथे विभाजन झाले (अकोला, बुलढाणा, हातकणंगले आदी) तिथे महायुतीला फायदा झाला. लहान पक्ष वा अपक्षांना यावेळी कोणाची, कुठे, कशी रसद मिळते, ते कळेलच अन् त्यातून त्यांना कोणी उभे केले आहे, तेही समजेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच न झाल्याने अनेक ठिकाणी इच्छुकांची गर्दी झाली आहे. बंडखोरीचे पेव सर्वत्र फुटेल असे दिसत आहे. जात समीकरणांचे ध्रुवीकरण कसेे होते हेही महत्त्वाचे आहे. बरेच मतदारसंघ असे आहेत की, जिथे तीन ते चार जाती अत्यंत प्रभावी आहेत. त्यातील दोन तगड्या जाती ज्या पक्षाच्या वा उमेदवाराच्या मागे उभ्या राहतील त्यांनी उरलेल्या जातींमध्ये विभाजन घडवून आणले की मोहीम फत्ते होईल. महाराष्ट्र ४ वर्षे ११ महिने पुरोगामी असतो आणि निवडणुकीच्या शेवटच्या महिन्यात तो कमालीचा जातीयवादी बनतो या अनुभवाची पुनरावृत्ती होऊ घातली आहे. कोणाचीही लाट नाही, ‘जिंकू की नाही’ याची धास्ती इकडेही आहे आणि तिकडेही आहे. दोन-चार हजारांच्या फरकाने अनेक ठिकाणचे फैसले होतील. पैशांचा पाऊस पडेल. बंडखोर आणि अपक्ष मुख्य पक्षांच्या जय-पराजयाचे पारडे वरखाली करतील. लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या प्रचंड धक्क्यातून महायुती जरा सावरल्यासारखी दिसत आहे. ‘लाडक्या बहिणी’सह सरकारच्या लोकाभिमुख निर्णयांचा महायुतीला टेकू मिळाला आहे. तरीही ॲडव्हान्टेज महाविकास आघाडी दिसते; पण अनेकांशी चर्चा करताना असा सूर दिसतो, की आजच्या अंदाजानुसार महाराष्ट्राची विधानसभा ही त्रिशंकू असेल. सरकार स्थापन करायला काही आमदार दोघांनाही कमी पडतील. त्यामुळे निकालानंतर चार दिवसांत नवीन सरकार आले असे होणार नाही. केंद्रात भाजपचे सरकार आणि राज्यपाल हे फॅक्टर त्यावेळी महायुतीच्या मदतीला धावून येऊ शकतात. लोकसभेत झालेल्या धुलाईनंतर त्रिशंकूच्या चर्चेपर्यंत महायुतीला आणून ठेवले हे शिंदे-फडणवीस-अजित पवार यांचे यश आहे. हेच येतील की तेच येतील असे आज सांगता येत नाही. महामंडळे अचानक कशी? आचारसंहितेच्या आधी लहान-लहान समाजांसाठी वीसएक महामंडळांची घोषणा अचानक झालेली नाही. निवडणूक समोर ठेवून निर्णय झाला असे नक्कीच म्हणता येईल. भाजपला साथ देणाऱ्या मायक्रो ओबीसींसाठी आपण काहीतरी केले पाहिजे, अशी सूचना प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. त्यावर केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे महाराष्ट्रासाठीचे प्रभारी भूपेंद्र यादव आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लहान-लहान ओबीसी, मागास जातीवार बैठका सागर बंगल्यावर घेतल्या. बहुतेक समाजांनी त्यांच्या कल्याणासाठी महामंडळाची मागणी केली आणि त्यानुसार महामंडळे स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. पाच जागा रिकाम्या का? विधानपरिषदेच्या १२ पैकी सातच जागा महायुती सरकारने भरल्या. पाच रिकाम्या का ठेवल्या असतील? टाॅपच्या काही नेत्यांना विचारले. या प्रश्नावर त्यांनी एक तर उत्तर दिले नाही किंवा ‘तुम्हीच समजून घ्या’ म्हणाले. महायुतीला सत्ता परत मिळविण्याची खात्री वाटते म्हणून जागा रिकाम्या ठेवल्या असतील हा एक तर्क झाला. त्यापेक्षा महत्त्वाचे हे की, आता पाच जागांच्या आड पंचवीस जणांना आश्वासन देता येते. ‘निवडणुकीत महायुतीचे उमेदवार निवडून येण्यासाठी झोकून द्या, मग तुमचा विधानपरिषदेच्या आमदारकीसाठी विचार करू’, असे गाजर दाखवता येते. पाच रिकाम्या जागांच्या आड २५ नेत्यांना सक्रिय ठेवण्याची ही रणीनीती दिसते. विधानसभेसाठी एखाद्या तगड्या इच्छुकांपैकी कोणाला उमेदवारी नाकारली तर ‘तू दोन महिने थांब, आपले सरकार आले की विधान परिषदेवर पाठवू’ असा डोस पाजता येतो. मंत्रिमंडळात दोनचार जागा गाजर म्हणून रिकाम्या ठेवतात ना, बस! हा फॉर्म्युला तसाच आहे. चार ओळींची हेडलाइन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यागाची करून दिलेली आठवण, त्यावेळी पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि तहसीलदारांचे दिलेले उदाहरण असे सगळे याच ठिकाणी गेल्या आठवड्यात लिहिले होते. तीन दिवसांनी चॅनेलवाल्यांनी त्याच्या हेडलाइन्स केल्या. मग दुसऱ्या दिवशी काही वृत्तपत्रांनी त्या फॉलो केल्या. ‘लोकमत’च्या लेखातील चार ओळींच्या अशा धमाकेदार बातम्या होतात हे बघून छान वाटले. yadu.joshi@lokmat.com