बाबासाहेब आंबेडकरांविषयी आपणास अतीव आदर आहे, असा देखावा करणाऱ्या भाजपने २०१४ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात दलित समाजास असे आश्वासन दिले होते की, अनुसूचित जाती-जमातीसाठी शिक्षण आणि उद्योजकतेच्या क्षेत्रात पतसंस्थेची निर्मिती करण्यात येईल. सर्व पातळ्यांवरील अस्पृश्यता निर्मूलनास भाजप प्राधान्य देईल. दलित-शोषितांना दारिद्र्यरेषेच्या बाहेर आणण्यास आणि अनुसूचित जाती-जमातीच्या विकासनिधीचा योग्य वापर करण्यास भाजप कटिबद्ध आहे. शिक्षण, आरोग्य, कौशल्यविकास यासंदर्भात मुलांबरोबरच मुलींवर विशेष लक्ष देण्यात येईल. भाजपने ही जी आश्वासने दिली होती, ती पूर्ण तर झालीच नाहीत; पण २०१४ ते २०१९ च्या काळात दलितांचे खच्चीकरण मात्र झाले.
याबरोबरच दुसरीकडे दलित समाजावरील अत्याचारांत वाढ झाली ती वेगळीच. भाजपच्या भेदभावमूलक शैक्षणिक धोरणाचा परिणाम म्हणून हैदराबाद विद्यापीठातील रोहित वेमुला या संशोधक दलित विद्यार्थ्यास आत्महत्या करावी लागली. गुजरातमधील उनात मृत जनावरांची कातडी काढणाºया दलित तरुणांना अमानुष मारहाण झाली. उत्तर प्रदेशातील सहारणपुरात दलित समाजावर अत्याचार झाले. राष्ट्रीय गुन्हे अन्वेषण नोंदणी अहवालानुसार २०१५ मध्ये दलितांवरील अत्याचाराचे ३८,६७० गुन्हे नोंदवले गेले. त्यात ५.५ टक्के इतकी वाढ होऊन २०१६ मध्ये ४०,८०१ गुन्ह्यांची वाढ झाली. आदिवासींवरील अत्याचारांच्या गुन्ह्यात ४.५ टक्के वाढ झाली. शिक्षेचे प्रमाण मात्र २.३ टक्के इतके कमी झाले. आता तर नाव आणि धर्म विचारून हल्ले होतात. मनुस्मृतीच्या जयजयकाराच्या घोषणा देऊन संविधाने बदलण्याची भाषा होते. भाजपच्या राज्यात दलित समाजाची ही जी अशी दयनीय स्थिती झाली त्याबाबत दलित समाजात प्रचंड रोष होता. तरीही काही दलित नेते भाजपच्या कच्छपी लागल्यामुळे आणि भाजपच्या दांभिक, दलितप्रेमाच्या भूलभुलैयास भुलून दलित समाजाने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान केले. या पार्श्वभूमीवर आता प्रश्न पडतो, तो असा की, आगामी महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीत लोकसभा निवडणुकीतील चुकांची पुनरावृत्ती होणार की, दलित-वंचित अल्पसंख्याक समाज एकजुटीने भाजपविरोधी निवडणूक रणनीती आखणार?
देशात आज धर्मांधतेने धुमाकूळ घातला आहे. दलित, अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होत आहेत. शेतकरी आत्महत्या करीत आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य धोक्यात आले आहे. संविधान बदलण्याचा घाट घालण्यात येत आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेना युती झाली आहे. अशा स्थितीत काँग्रेससह भाजप विरोधकांनी एकत्र येण्याची राजकीय प्रगल्भता दाखविली नाही, तर भाजप-सेनेचा विजय होणार हे सांगण्यासाठी भविष्यवेत्त्याची गरज भासू नये, म्हणून काँग्रेससह दलित-वंचितांसह सर्व डाव्या पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. यासंदर्भात काँग्रेसची जबाबदारी मोठी आहे. काँग्रेसने राजकीय शहाणपण दाखवून सर्व भाजपविरोधी पक्षांना सन्मानाची वागणूक देऊन त्यांच्याशी आघाडी केली पाहिजे. लोकसभा निवडणुकीत अशी आघाडी होऊ न शकल्यामुळे भाजपविरोधी मतांचे विभाजन होऊन भाजपला मोठे यश मिळाले, हे विसरता कामा नये. खरे तर काँग्रेसने समविचारी विरोधी पक्षांना जागावाटपात झुकते माप द्यायलाही हरकत नसावी. देशावरील धर्मांधतेचे संकट मोठे आहे, याची जाण ठेवून म्हणूनच दिल्लीतील काँग्रेस श्रेष्ठींनी महाराष्ट्रात छोट्या-छोट्या पक्षांशी सन्मानजनक आघाडी करावी, असे म्हटले तर गैर ठरू नये, दुसरे काय?
बी.व्ही. जोंधळेदलित चळवळीचे अभ्यासक