केंद्राच्या कायद्यात बदल आवश्यक

पंधरा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरतमध्ये डॉक्टरांनी आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सुवाच्य अक्षरात जेनेरिक औषधे लिहावीत यासाठी लवकरच कायदा करणार असल्याचे

- कैलास तांदळे

पंधरा दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सुरतमध्ये डॉक्टरांनी आपल्या प्रिस्क्रिप्शनमध्ये सुवाच्य अक्षरात जेनेरिक औषधे लिहावीत यासाठी लवकरच कायदा करणार असल्याचे जाहीर करताच जेनेरिक औषधविषयक चर्चेला उधाण आले व बड्या बहुराष्ट्रीय औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे धाबेही दणाणले. पंतप्रधान मोदींनी केंद्राच्या अन्न व सौंदर्य प्रसाधने कायदा १९४५ नियम ६५ उपनियम ११अ मध्ये बदल करून भारतातील सर्व औषध दुकानांतील फार्मासिस्टला रुग्णांना स्वस्त, पर्यायी व गुणकारी औषधे देण्याचा अधिकार दिला तर ‘जेनेरिक औषध’ चळवळीला मोठी चालना मिळेल.

औषध ही एक जीवनावश्यक वस्तू आहे. औषधे विविध रोगांपासून बचाव करणारी असली तरी डॉक्टरांनी लिहून दिलेली औषधे ही सर्वसामान्य रुग्णांना परवडणारी नसतात. कुटुंबातील एखादा सदस्य आजारी पडल्यानंतर सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय कुटुंबाचे आर्थिक गणितही बिघडते. पंतप्रधान मोदींची घोषणा प्रत्यक्षात उतरल्यास औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्या आणि डॉक्टर यांच्यातील साटेलोटे उघडकीस येऊन त्यांच्यातील हितसंबंधांना मोठा धक्का बसेल.
याचे कारण म्हणजे ब्रँडेड औषधे आणि जेनेरिक औषधातील किमतीची तफावत आणि ब्रँडेड औषधे लिहिण्यासाठी औषधनिर्मिती कंपनीकडून डॉक्टरांना दाखवली जाणारी मोठमोठी आमिषे होय. यात अनेक आकर्षक महागड्या भेटवस्तू, सहकुटुंब देशविदेशात पर्यटन सहली तसेच देण्यात येणारी टक्केवारी यासाठी डॉक्टरांना त्या कंपन्या त्यांची औषधे खपवण्याचे उद्दिष्ट देतात. सरसकट सर्वच डॉक्टर असे करत नाहीत, परंतु असे न करणारे डॉक्टर किती? हा एक संशोधनाचा विषय ठरेल.
जेनेरिक औषधांचा प्रचार आणि प्रसार हा आरोग्यसेवेच्या दृष्टीने आरोग्यदायी ठरेल. सर्वसामान्य मध्यमवर्गीय तसेच गरीब जनतेला माफक दरात औषधे मिळतील. भारतासारख्या देशाची मोठी असलेली लोकसंख्या, नेहमी पसरणारे साथीचे रोग आणि विविध आजार यांचा विचार केला तर राष्ट्रीय तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या दृष्टीने भारत सोन्याची खाण आहे असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. कारण भारताची औषधक्षेत्राची बाजारपेठ एक लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त आहे.
जेनेरिक औषधे म्हणजे स्वस्त औषधे हीच माहिती बहुतेक लोकांना आहे. जेनेरिक औषधे स्वस्त असली तरी केवळ स्वस्त आहेत म्हणून त्यांना जेनेरिक म्हणतात असे नाही.
आपण ब्रँडेड/पेटंटेड आणि जेनेरिक औषधांमधील फरक समजून घेऊया.

ब्रँडेड/पेटंटेड औषधे..
औषधनिर्मिती कंपन्या आपला बहुतेक वेळ व पैसा हा नवीन औषधे शोधण्यासाठी आणि जुन्या औषधांमध्ये आवश्यक ते बदल करून सुधारित औषधे बाजारात आणण्यासाठी खर्च करत असतात. नवीन औषध बाजारात येणे ही साधी सोपी प्रक्रिया नाही. विविध रोगांवर वेगवेगळी औषधे वेगवेगळ्या घटकांच्या स्रोतापासून तयार केली जातात उदा. नैसर्गिक, वनस्पती, प्राणी, कृत्रिम रासायनिक संयुगे इत्यादींपासून औषधे तयार केली जातात. एखादे औषध तयार केले म्हणजे ते औषध लगेचच रुग्णांच्या वापरासाठी बाजारात येत नाही. त्या औषधाच्या सर्वात आधी प्राण्यांवर चाचण्या केल्या जातात, त्या चाचण्यांना प्री क्लिनिकल ट्रायल्स म्हणतात. प्राण्यांवरील चाचण्यांची त्या औषधाची उपयोगिता आणि सुरक्षितता तपासल्यानंतर माणसांमधला डोस निश्चित करून ते औषध माणसांवर प्रयोग करण्यायोग्य आहे याचे निष्कर्ष सादर केल्यानंतर माणसांवर चाचणी करण्यासाठी परवानगी दिली जाते. माणसांवर केल्या जाणाऱ्या चाचण्यांना ‘क्लिनिकल ट्रायल्स’ म्हणतात. औषध निरुपयोगी ठरल्यास बऱ्याचदा या चाचण्यांवर मेहनत, वेळ व पैसा वाया जाण्याची शक्यता असते.
या चाचण्यांमध्ये त्या औषधाची माणसांमधली सुरक्षितता आणि उपयोगिता तपासली जाते. या परवानग्या अमेरिकेत USFDA (United State Food and Drug Administration) तर भारतात CDSCO (Central Drug Standard Organisation) अंतर्गत DCGI - Drug Controller General Of India या औषध नियंत्रक प्रशासकीय यंत्रणा देतात. अशा नवीन इनोव्हेशन केलेल्या औषधाची कुणी कॉपी करू नये म्हणून पेटंट (स्वामित्व हक्क/बौद्धिक संपदा हक्क) दाखल केले जाते. पेटंट प्रक्रियेचा अर्ज प्राण्यांवरील औषधाची उपयोगिता सिद्ध झाल्यापासून केला जातो. या पेटंटचा कालावधी २० वर्षांचा असतो. औषध चाचण्या करण्यावर औषधनिर्मिती करणाऱ्या कंपनीची पेटंटची १० ते १२ वर्षे निघून जातात तसेच संशोधन खर्चही जवळपास ३०० कोटी अमेरिकन डॉलर एवढा प्रचंड होतो. बाजारपेठेत औषध विक्री करून हा खर्च भरून काढण्यासाठी कंपनीस ६ ते ८ वर्षांचा कालावधी मिळतो. त्यात संबंधित औषधनिर्मिती करणारी कंपनी अनेकपट नफा कमावते. एखाद्या नवीन इनोव्हेशन केलेल्या इनोव्हेटर कंपनीचे वीस वर्षांचे पेटंट एक्सक्लुसिव्हीटी (मक्तेदारी) संपली की इतर दुसरी कुठलीही कंपनी मूळ औषधाच्या पेटंट पद्धतीने रासायनिक संयुंगाचे औषध बनवून विकू शकते. नवीन औषधे शोधणाऱ्या इनोव्हेटर कंपन्या उदा. बायर, फायझर, जीएसके, एस्त्रा जेनेका या अमेरिका व युरोपमधील प्रगत राष्ट्रातील आहेत.

जेनेरिक औषधे...
पेटंट संपलेल्या मूळ औषधाच्या रासायनिक घटकाचे (सक्रिय घटकाचे) उत्पादन इतर कुठलीही कंपनी बनवू शकते. रासायनिक घटकाच्या नावाला औषध क्षेत्रात (Generic Name) जेनेरिक नाव ही संज्ञा दिली जाते म्हणून या औषधांना ‘जेनेरिक औषधे’ म्हणतात. काही कंपन्या जेनेरिक औषधांना त्यांच्या सोयीनुसार वेगळी नावे देतात त्या औषधांना ब्रँडेड जेनेरिक औषधे म्हणतात.
ब्रँडेड/पेटंटेड औषधासाठी संशोधन व चाचण्यांना इनोव्हेटर कंपन्यांना करावा लागणारा प्रचंड खर्च जेनेरिक औषधे निर्मिती करणाऱ्यांना करावा लागत नाही. त्यामुळे जेनेरिक औषधे स्वस्त असतात. तसेच पेटंट संपल्यामुळे असंख्य कंपन्या सारखेच रासायनिक घटक असलेली जेनेरिक औषधे बनवतात. त्यामुळे निर्माण झालेल्या स्पर्धेमुळे औषधांच्या किमती झपाट्याने खाली येतात. त्यामुळे ब्रँडेड/पेटंटेड औषधांच्या किमती या ७० ते ८० टक्क्यांनी खाली येतात. उदा. १०० रुपयाला मिळणारे ब्रँडेड/ पेटंटेड औषध २० ते ३० रुपयांपर्यंत मिळू लागतात. जेनेरिक औषधेही मूळ ब्रँडेड/पेटंटेड औषधाइतकीच परिणामकारक असतात. त्यांची उपयोगिता, सुरक्षितता औषध नियंत्रक प्रशासनाला सादर केल्यानंतर त्यांना बाजारात विक्रीची परवानगी दिली जाते. भारतातही ब्रँडेड जेनेरिक औषधे ब्रँडेड औषधांपेक्षा तुलनेने स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. केंद्र सरकारच्या ‘जनऔषधी’ योजनेअंतर्गत उघडलेल्या दुकानात जेनेरिक नावाने सर्वात कमी दरात औषधे उपलब्ध आहेत. परंतु या दुकानांची संख्या व औषधांची उपलब्धता म्हणावी तशी नसल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भारतातील जनतेला स्वस्त औषधे उपलब्ध करून द्यायची असतील तर डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहिणे बंधनकारक करण्याबरोबरच खासगी ‘फार्मासिस्ट’ (केमिस्ट/औषध विक्रेता) या आरोग्य व्यवस्थेतील डॉक्टर व रुग्णांमधील दुवा दुर्लक्षून चालणार नाही.

(लेखक महाराष्ट्र रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट्स असोसिएशनचे अध्यक्ष आहेत)