राज्यात कायदा आहे ?

राज्यात पोलीस यंत्रणा, गुप्तचर विभाग, गृहमंत्रालय आणि सरकार यापैकी कशाचाही प्रभाव उरला नसल्याचे ताजे उदाहरण अहमदनगर जिल्ह्यातील केडगाव येथे शिवसेनेच्या दोन कार्यकर्त्यांची स्थानिक निवडणुकीत उसळलेल्या हिंसाचारात झालेल्या हत्येचे आहे. या प्रकरणात भाजपच्या एका व राष्ट्रवादीच्या दुसऱ्या आमदाराला अटक झाली असून ते आता जामिनावर मोकळे झाले आहेत. ते दोघे एकमेकांचे सख्खे नातेवाईकही आहेत. नगर जिल्ह्यात याआधी घडलेल्या हिंसाकांडांनी त्या जिल्ह्याला थेट हिंसाचारक्षेत्राच्या पातळीवर नेऊन बसविले आहे. उसाच्या चरकात टाकून एका दलित तरुणाची झालेली हत्याही या जिल्ह्यातली. नगरसारखीच स्थिती नागपूर या राज्याच्या उपराजधानीचीही आहे. मुन्ना यादव या नावाचा अनेक गंभीर गुन्हे नावावर असलेला एक गुंड गेली कित्येक महिने पोलिसांना गुंगारा देऊन पसार झाला आहे. न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतरही तो पोलिसांना सापडत नाही हे विशेष आहे. या प्रकरणातील गुंड व त्यांचा हिंसाचार एवढा क्षुद्र की त्याची फारशी दखल कुणी घेऊ नये. मात्र अशा प्रकरणातील पोलिसांच्या व सरकारच्या प्रभावशून्यतेची परिणती मोठ्या हत्याकांडात होत असते. समाजातील मान्यवरांच्या हत्याही मग समाजाच्या विस्मरणात जातात. शिवाय हा जगरहाटीचाच एक भाग असल्याची मानसिकता समाजात निर्माण होते. सडकछाप गुंड ज्या गोष्टी करतात त्या मग आमदार किंवा राज्यमंत्रिपदावर असलेली माणसेही करताना दिसतात. ती केवळ कायदा आणि सुव्यवस्थेची अधोगती नसते, ती साºया समाजव्यवस्थेच्या घसरणीची लक्षणे असतात. यवतमाळ जिल्ह्यात कुख्यात गुंडाची टोळी तेथील सर्वसामान्य जनतेला छळते आहे, आणि एका मंत्र्याचा या टोळीला आश्रय आहे, असा आरोप विरोधी पक्षनेते चक्क विधानसभेत करतात आणि या मंत्र्याचे नावही जाहीर करण्याचा दावा करतात पण या आरोपाची साधी चौकशी करण्याची तयारीही सरकार दाखवत नाही. राजकीय गुंडांना तेथे अभय मिळते तेथे दाभोळकर किंवा पानसरे यांच्यासारख्या विचारवंतांचे खून करणाºया संस्था-संघटनांच्या कार्यकर्त्यांना सरकारचे भय कितीसे वाटणार? दिवसाढवळ्या आणि भररस्त्यावर हत्या होतात, त्यात राजकीय म्हणविणारे कार्यकर्ते सहभागी असतात, त्यांचे सरकारदरबारी चांगले वजन असते आणि तरीही महाराष्ट्रासारख्या प्रगत राज्यात खुनाची सत्रे सुरू राहात असतील तर खुनी गुन्हेगारांचे सरकारातील माणसांशी निश्चितच लागेबांधे असणार अशी शंका लोकांना येत असते आणि तीत सामान्यपणे तथ्यही असते. मंत्री बेफिकीर असतात, त्यांच्या चर्यांवर या प्रकाराचा साधा परिणामही कधी दिसत नाही. राज्यातील फरार गुंडांची व विशेषत: खून आणि बलात्कारासारखे गुन्हे करून पसार झालेल्यांची जिल्हावार यादी आता एका आगळ्या श्वेतपत्रिकेच्या रूपाने प्रकाशित होणे गरजेचे आहे. मंत्री सुरक्षित असले आणि आमदारांच्या सोबत मशीनगनधारी पोलीस हिंडताना दिसले की लोक सुरक्षित होतात असे समजण्याचे कारण नाही. शिवसेनेची माणसे मारली गेली आणि भाजप व राष्ट्रवादीचे पुढारी पकडून सोडून दिले गेले ही घटना आणि तिच्याकडे पाहण्याची माध्यमांसकट सगळ्या राजकारण्यांची दृष्टीच अशावेळी वेंधळी आणि काहीएक न पाहणारी बनली आहे की काय असेच मग वाटू लागते. ज्या सरकारचे नेतृत्व असे बेफिकीर आणि जनतेच्या जीविताविषयी एवढे बेपर्वा असेल त्यातील जनतेची राखण मग ‘आंधळ्याच्या गायी, देव पाही’ अशी होत असते. शिवाय या अवस्थेचा शेवटही कुणाला सांगता येणारा नसतो. काँग्रेसची राजवट असतानाही तीत गुन्हेगारी होती. मात्र त्या गुन्हेगारीला राजकारणाचे उघड संरक्षण मिळत असल्याचे तेव्हा कधी दिसले नाही. आताची राजकीय संरक्षणातील गुन्हेगारी पाहिली की आपण राज्यात राहतो की अराजकात असाच प्रश्न आपल्यालाही पडतो.