- वसंत भोसले -- रविवार जागरलोकसभेच्या सतराव्या निवडणुकांना अतिशय थोडा काळ उरला आहे. या पार्श्वभूमीवर मतदारांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मतदानावर बहिष्कार घालण्याच्या बातम्या येत आहेत. मतदारांना आपली मागणी रेटण्याची ही एक संधी आहे. मात्र मतदानावर बहिष्कारासारखा निर्णय घेणे योग्य आहे का?, अशा बहिष्कारांकडे सकारात्मक पाहणे आणि मूलभूत प्रश्नांवर किमान धोरणात्मक निर्णय घेणे आज काळाची गरज आहे.
लोकसभेच्या सतराव्या निवडणुकांना अतिशय थोडा काळ उरला आहे. मार्चच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यात त्या जाहीर होतील. विविध राजकीय पक्ष सभा, बैठका, मेळावे घेऊन प्रचार सुरू करू लागले आहेत. आश्वासनांचा भडिमार सुरू होणार आहे. केंद्रातील मोदी सरकारने शेवटचा उपाय म्हणून प्रत्येक लहान शेतकºयाला किमान काही थेट अनुदान देण्यासाठीची अखेरची धडपड सुरू केली आहे. संपूर्ण महसुली यंत्रणा कामाला लागली आहे. ज्यांची गुजराण केवळ शेतीवर आणि ज्यांची शेती अडीच हेक्टरच्या आत आहे, त्या शेतकºयाला किमान सहा हजार रुपये थेट अनुदान देण्याची ही योजना आहे. वास्तविक हा एकप्रकारे निवडणुकीत पैसे वाटण्यासारखाच प्रकार आहे. सार्वजनिक पैसा अशाप्रकारे निवडणुकीतील मतांवर डोळा ठेवून देऊन टाकून अपयशावर पांघरुण घालण्यासारखे होणार आहे.दरम्यान, ठिकठिकाणी मतदारांच्या आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मतदानावर बहिष्कार घालण्याच्या बातम्या येत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील धामणी नदीच्या खोºयातील अनेक गावे धामणी धरणासाठी आगामी लोकसभा निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याची तयारी करीत आहेत. महाराष्टत अनेक सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यात धामणीचा हा मध्यम सिंचन प्रकल्पही आहे. काही शेकडो हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊन सुमारे चाळीस गावांचा सिंचनाचा प्रश्न सुटणार आहे.
या पावणेतीन टीएमसीच्या प्रकल्पाला १९९६ मध्ये मंजुरी मिळाली. त्याला बावीस वर्षे झाली. अद्याप पन्नास टक्केही काम झालेले नाही. एवढा लहान प्रकल्प दोन वर्षात पूर्ण व्हायला हवा होता. तेव्हा तो दोनशे कोटी रुपयांत पूर्ण झाला असता. आता त्याला दुसरी (सुधारित) प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. त्यात त्याची किमत ६७२ कोटी रुपये गृहित धरली आहे. वीस वर्षांपूर्वी हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर, दोन वर्षातच पैसे निघून गेले असते. सुमारे एक हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येऊन धामणी खोºयात दरवर्षी किमान ५०० कोटी रुपये उत्पन्न वाढले असते, हा साधा हिशेब आहे. प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर, इतर असंख्य फायदे झाले असते.
धामणी खोºयातील गावकºयांचा निवडणुकांवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय काय चुकीचा आहे? वास्तविक निवडणुकांमध्ये मतदार म्हणून सर्वांनी मोठ्या संख्येने भाग घ्यायला हवा. प्रशासकीय पातळीवर त्यासाठी जोरदार प्रयत्न केला जातो, प्रचार केला जातो. आपली लोकशाही बळकट करण्यासाठी प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन (मतदान करुन) मतप्रदर्शन करायला हवे आहे. मतदान न करता मतदान करणाºयांच्या निर्णयाला एकप्रकारे सहमती देणे, हा प्रकारही असू शकतो; पण त्यांची संख्या नगण्य असायला हवी. केवळ पन्नास टक्केच मतदारांनी मतदान करायचे आणि इतरांनी भागच घ्यायचा नाही, हे बरोबर नाही. त्या पार्श्वभूमीवर बहिष्कारासारखे निर्णय घेणे योग्य आहेत का? लोकसभा मतदारसंघ अवाढव्य असतात. जवळपास वीस ते बावीस लाख मतदार एका मतदारसंघात असतात. धामणी खोºयातील वीस-पंचवीस हजार मतदारांच्या बहिष्काराने निवडणूक निकालावर फारसा परिणाम होणार नाही, हे जरी खरे असले तरी, त्यांना आपला प्रतिवाद करण्याची ही संधी असते, आपली मागणी पुढे रेटण्याची संधी असते. वारंवार मागणी करूनही सरकार किंवा लोकप्रतिनिधी दुर्लक्ष करीत असतील तर, लोकांपुढे पर्याय रहात नाही. त्यामुळे त्यांची मागणी किंवा त्यामागची भूमिका महत्त्वाची आहे. निवडणुका या लोकशाही व्यवस्थेतील महत्त्वाचा भाग आहे. त्यात सहभाग घेणे किंवा त्याला बहिष्काराच्या रूपाने प्रतिसाद देणे हादेखील लोकशाहीवादी पद्धतीने व्यक्त होणेच आहे. त्यामुळे अशा बहिष्कारांकडे सकारात्मक पद्धतीने पाहिले पाहिजे. याचा अर्थ तातडीने सर्वच प्रश्न सुटतील असेही नाही; मात्र लोकांना आपली मागणी रेटण्याची ती एक संधी असते. अशा मूलभूत प्रश्नांवर किमान धोरणात्मक निर्णय होऊ शकतात.
मुळात आपल्या निवडणुका या अस्मिता आणि इर्षेवर होतात. पक्ष, उमेदवार, त्यांची भूमिका याचा खूप कमी विचार होतो. मतदारसंघ, जिल्हा, शहर, गावे, प्रदेश किंवा विभाग यांच्या समस्या मांडल्या पाहिजेत. त्यावर भूमिका घेतल्या पाहिजेत. या भूमिकांवर मतदारांनी निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. अलीकडच्या काळात या महागड्याही झाल्या आहेत. परिणामी योग्य उमेदवार किंवा पक्षाची निवड होत नाही. मतदारांना त्यांच्या प्रश्नांवर घेऊन जाणाºया निवडणुका झाल्या पाहिजेत. त्याशिवाय प्रत्येकवेळी योग्य पर्याय शोधला जाऊ शकणार नाही.
आपला देश हा खंडप्राय आहे. भूगोल वेगळा आहे. तो वेगवेगळ्या प्रदेशात विभागला गेला आहे. अर्थकारण वेगळे आहे. सामाजिक आणि सांस्कृतिक वातावरण वेगळे आहे. बिहारचा ग्रामीण मतदार आणि मुंबई, बेंगलोर, दिल्लीतील महानगरी मतदार यांच्या अपेक्षा वेगवेगळ्या असणार आहेत. तामिळनाडू आणि पंजाबची तुलना कशी करणार? केरळ आणि ओडिसाची स्थिती भिन्न आहे. राजस्थान आणि तेलंगणा यांच्यात जमीन-आस्मानचे अंतर आहे. आसाम किंवा ईशान्येकडील राज्ये आणि गुजरात, महाराष्ट्र ही सुस्थितीतील राज्ये भिन्न आहेत. मतदारांना समान धाग्याने जोडणारे राष्ट्रीय विषय खूप कमी आहेत. राष्ट्रीय एकात्मता, देशाची अखंडता किंवा सुरक्षितता आदी विषयांवर मतदार संवेदनशील आहे. मात्र आपली प्रशासकीय व्यवस्था, राज्य घटना आणि न्यायव्यवस्था मजबूत असल्याने यावर मतदार साशंक नाही. शेती, शेतकरी, तरुण-रोजगार, उद्योग आणि व्यापार, शिक्षण- आरोग्य अािण इतर सुविधा हे कळीचे मुद्दे ठरू शकतात. अनेकवेळा महागाई किंवा शेतकºयांच्या प्रश्नांवर सरकार बदलण्याचा निर्णय मतदारांनी घेतला आहे. भ्रष्ट सरकार अशी प्रतिमा निर्माण झाली तरीही पर्यायी सशक्त विरोधी पक्ष असेल तर, त्याची निवड करण्यात आली आहे. आपला मतदार हा अधिक संवेदनशील, समंजस आणि विवेकवादी आहे.
इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादली तेव्हा या मतदारांनी गांभीर्याने सक्षम पर्याय नसताना निर्णय घेतला होता. मात्र त्याला यश आले नाही. ज्यांची (जनता परिवार) निवड केली ते सरकार चालविण्यात असमर्थ ठरताच केवळ तीन वर्षात पुन्हा इंदिरा गांधी यांची निवड केली होती. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली चोवीस पक्षांच्या आघाडीचे सरकार १९९९ मध्ये सत्तेवर आले होते. ते पहिलेच बिगरकाँग्रेसी सरकार खºयाअर्थाने होते. ते पाच वर्षे चालले. सरकारचा कारभारही बरा होता, मात्र त्यांनी या सरकारच्या कामगिरीने ‘भारत शायनिंग’ होतोय, असा प्रचाराचा सपाटा लावला. परिणामी तो प्रचार मतदारांना पटला नाही. कोणालाही अपेक्षा नसताना २००४ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत वाजपेयी सरकारचा पराभव झाला. बहुमत कोणालाही मिळाले नाही. भाजप आघाडी पराभूत झाली; मात्र पर्यायाचा शोध घेत घेत डॉ. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. पर्याय नसताना म्हणून सत्तेवर बसलेले त्यांचे सरकार दहा वर्षे सत्तेवर राहिले. हा मतदारांनी घेतलेला निर्णय आश्चर्यकारक वाटेलही, पण त्यामागे एक पर्याय निवडण्याचे सूत्र असते.
भारतीय मतदाराला आशा असते, अपेक्षा असते, त्याला गृहीत धरलेले आवडत नाही. त्यांच्या मागण्यांवर आग्रही असतो, मात्र दुराग्रह नसतो. तो आपल्या माफक अपेक्षा ठेवून मतदान करतो. काहीवेळा सत्ताधारी पक्षाला सक्षम पर्याय नसतानाही ‘हे’ सत्तेवर नको, असा निर्णय घेऊन त्यांचा पराभव करतो. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू होते. (तेव्हा आंध्रप्रदेश अखंड होता.) आयटीचा बोलबाला होता. पायाभूत सुविधा उभारण्याचा कालखंड होता. प्रशासनात अमूलाग्र बदल करण्याचा सपाटा होता. चंद्राबाबू नायडू यांचा देशातच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डंका वाजत होता. मात्र जेव्हा ते विधानसभा निवडणुकांना सामोरे गेले, तेव्हा खेडूत मतदारांनी त्यांचा सपशेल पराभव केला. याउलट गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विकासाचे ‘गुजरात मॉडेल’ निर्माण केले, त्याचा लाभ राष्ट्रीय पातळीपर्यंत नेतृत्व शाबित करण्यात त्यांना मदत झाली.
मतदार आपल्या अपेक्षा ठेवून निर्णय घेतो. त्याच्यासमोर राष्ट्र असते, राज्य असते, जिल्हा असतो, पक्ष आणि उमेदवाराचाही तो गांभीर्याने विचार करतो, त्यामुळेच बहिष्कारासारखा निर्णय घेताना त्याचा त्रागा व्यक्त होत असतो. मध्यंतरीच्या काळात ‘नोटा’ या प्रकाराचा गाजावाजा झाला, तो ‘खोटा’च होता. सर्व उमेदवार नाकारुन पर्याय देता येत नाही. तो एक मताचा आविष्कार होऊ शकतो. निवडणुका या सर्वांसाठी खुल्या आहेत. त्यात कोणीही उतरू शकतो. पण योग्य उमेदवार वाटत नसतील तर ‘नोटा’चा वापर करता येऊ शकतो; पण तो सक्षम पर्यायच नाही. लोकांनी आपल्या अपेक्षा एकसंधपणे किंवा संघटितपणे व्यक्त करणे हा पर्याय होऊ शकतो. लोकांनी आपल्या अपेक्षा एकसंधपणे किंवा संघटितपणे व्यक्त करणे हा पर्याय होऊ शकतो. शेतकरी चळवळीने दक्षिण महाराष्ट्रात काही प्रमाणात दाखवून दिले आहे. पैसा, जात, धर्म, सत्तास्थाने आदींना बाजूला सारुन राजू शेट्टी यांना मतदान करणाऱ्या शेतकºयांचा निर्णय हा त्याचाच आविष्कार आहे. हे शक्य होते. त्यातून लोकशाही बळकटच होत असते. अशा प्रयत्नांना साथ द्यायला हवी असते. म्हणूनच धामणी नदीच्या खोºयातील शेतकºयांच्या अपेक्षांना साथ दिली पाहिजे.