महाराष्ट्र विधानसभेच्या चौदाव्या सभागृहासाठी आज, बुधवारी एका टप्प्यात सर्व २८८ मतदारसंघांत मतदान होणार आहे. गेले दोन आठवडे राजकीय पक्षांच्या सभा, मेळावे, बैठका, शक्तिप्रदर्शने आणि आरोप-प्रत्यारोपांनी राजकीय वातावरण तापले गेले.
शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये मोठी फूट पडल्यानंतरची ही पहिली विधानसभा निवडणूक आहे. लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक या फुटीनंतरच झाली आणि महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकारणावर नापसंती व्यक्त करणारा कौल मतदारांनी दिला. आज होणाऱ्या मतदानासाठी ९ कोटी ७० लाख २५ हजार ११९ मतदार हक्क बजावणार आहेत. पाच कोटी पुरुष, तर चार कोटी ६९ लाख महिला मतदार आहेत.
गेल्या पंचवीस वर्षांत महाराष्ट्राचे राजकारण विविध कारणांनी अस्थिर होत गेले आहे. ग्रामीण भागाबरोबरच शहरी मतदारांचा प्रभाव वाढला आहे. २००८ मध्ये मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली, तेव्हा मोठ्या शहरात किंवा त्यांच्या सभोवताल वाढलेल्या परिसरात २८ मतदारसंघ वाढले. पर्यायाने तितके मतदारसंघ ग्रामीण भागातून कमी झाले.
महाराष्ट्र तुलनेने आघाडीवरचे राज्य आहे. मुंबई-पुण्यासारखी शहरे आधुनिकतेची साक्ष देतात. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात कमीअधिक प्रमाणात का असेना विकासाची कामे झाली आहेत. गाव तेथे एसटी आणि एसटी तेथे रस्ता यासारख्या मोहिमा झाल्या आहेत. स्थानिक नेतृत्वाच्या सहभागाने शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण होऊन साक्षरता वाढली.
औद्योगीकरणात राज्य आघाडी घेऊन आहे. अशी अभिमानपूर्वक कामगिरी करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मतांची टक्केवारी मात्र वाढत नाही, ही खंत आहे. महाराष्ट्राची स्थापना झाल्यावर १९६२मध्ये विधानसभेच्या पहिल्या निवडणुकीत ६०.३६ टक्के मतदान झाले होते. २०१९ मध्ये झालेल्या तेराव्या निवडणुकीत केवळ ६१.४० टक्के मतदान झाले.
राज्यात आतापर्यंत सरासरी ६० टक्केच मतदान झालेले दिसते. १९९५ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत सर्वाधिक ७१.६९ टक्के मतदान झाले होते. तेव्हा काँग्रेस प्रथमच सत्तेवरून पायउतार होऊन शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार आले होते. महाराष्ट्राची मतदानाची टक्केवारी ही गंभीर समस्या आहे.
पश्चिम बंगालमध्ये सुमारे ७५ टक्के, तर केरळ, त्रिपुरा या राज्यांत सरासरी ८० टक्के मतदान होते. महाराष्ट्रात विविध कारणांनी अंतर्गत तसेच आंतरदेशीय स्थलांतराचे प्रमाण मोठे असणे हे यामागचे एक कारण असावे. शिवाय मतदार याद्यांचे निरीक्षण योग्य होत नसल्याने त्या याद्या फुगलेल्या असाव्यात. निवडणूक आयोगाने सध्या चालू असलेल्या निवडणुकीत मतदानाचा टक्का वाढावा यासाठी विविध उपक्रम राबविले होते. मात्र, तो केवळ शासकीय उपचारच झाला. सामान्य मतदारांपर्यंत ही मोहीम पोहोचली नाही.
दुसऱ्या बाजूला राजकीय पक्षांची आपापसातील स्पर्धा वाढली आहे. निवडणुका चुरशीने लढल्या जातात. अनेक सभा मोठ्या होतात. काही नेत्यांनी या निवडणुकीत ६० ते ७५ जाहीर सभा घेऊन राजकीय विचारमंथन केले आहे. साक्षरतेचेही प्रमाण चांगले आहे. महाराष्ट्रात तुलनेने दळणवळणाची साधने-सोयी उत्तम आहेत. तरीदेखील मतदान कमी होणे ही गंभीर बाब आहे. शहरांच्या तुलनेत ग्रामीण भागात चांगले मतदान होते, ही समाधानाची बाब !
शहरातील नागरिकांचे प्रश्नही गंभीर असतात. ग्रामीण भागातील अनेक समस्या तीव्र असल्याने राजकीय प्रक्रियेत सहभाग अधिक असतो. तुलनेने शहरी भागात मतदान फारच कमी होते. मुंबई महानगरात कुलाबा या गर्भश्रीमंतांच्या मतदारसंघात सरासरी ४० टक्क्यांपेक्षा कमी मतदान नेहमी होत आले आहे. याउलट तासगाव- कवठेमहांकाळसारख्या मतदारसंघात सरासरी ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदान होते. ही राज्यातल्या वर्तमानाची दोन टोके आहेत. यावरदेखील राज्य सरकार, राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने विचार करायला हवा.
आज होणाऱ्या मतदानाद्वारे मतदारांपुढे महायुती आणि महाविकास आघाडी हे दोनच पर्याय असले तरी त्यात सहा राजकीय पक्षांचा सहभाग आहे. भाजप १४९ आणि काँग्रेस १०१ जागा लढवीत आहे. दोन शिवसेना आणि दोन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष त्यांचे लहान भाऊ आहेत. महाराष्ट्रात एका पक्षाला बहुमत मिळण्याचे दिवस चार दशकांपूर्वीच मावळले. अशा राजकीय वातावरणात संघर्ष अधिक होऊन मतदान वाढले पाहिजे. उद्याचा महाराष्ट्र कसा असावा, यावर मतदारांनी मतदानाद्वारे व्यक्त होणे आवश्यक आहे. लोकशाही व्यवस्थेत मतदानाचा हक्क हा सर्वोच्च अधिकार असतो तो नाकारून कसे चालेल...?