संसदेतील घुसखोरी प्रकरणावरून देशभर सध्या रणकंदन सुरू आहे. संसदेची पोलादी सुरक्षा भेदून काही युवक आतमध्ये शिरले. स्मोक क्रॅकर्स फोडून धूर केला. तो धूर संसदेत उपस्थित असलेल्या खासदारांच्या नाकातोंडात गेला. या अपराधाबद्दल संबंधित युवकांवर दहशतवादविरोधी कायद्यान्वये (युएपीए) गुन्हा दाखल करून त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. संसदेच्या नव्या इमारतीत हे नाट्य घडले. ही इमारत तशी चिरेबंदी. अत्याधुनिक अशी चोख सुरक्षा असलेली. तरीही या युवकांनी ती भेदली. देशाच्या मर्मस्थानावर केलेला हा प्रतीकात्मक हल्ला होता. त्यानंतर घडलेले राजकीय नाट्य सर्वांना ज्ञात आहे. संसदेत घुसखोरी करणारे युवक कोणत्याही दहशतवादी अथवा नक्षलवादी संघटनेशी संबंधित नव्हते. ते सर्वसामान्य कुटुंबातील सुशिक्षित बेरोजगार तरुण आहेत. युवकांच्या या ग्रुपमधील एक मुलगी तर उच्चशिक्षित. लातूर जिल्ह्यातील अमोल शिंदे सैन्यात भरती होऊ इच्छित होता. दोनवेळा प्रयत्न करून पाहिले. निवड झाली नाही. घरची परिस्थिती बेताची. शिकले-सवरलेले असून नोकरी मिळत नाही, ही त्यांची समस्या. त्यातून आलेले नैराश्य आणि या नैराश्येतून त्यांनी केलेले भलतेच धाडस. सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी या युवकांनी उचललेले पाऊल आणि कायद्याच्या भाषेत केलेल्या गुन्ह्याचे समर्थन होऊ शकत नाही; मात्र ज्या कारणासाठी त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलले ते निश्चितच दखलपात्र आहे; मात्र त्यावर चर्चा होऊ नये, यासाठी सगळी तजवीज केली जातेय. लोकसभा निवडणूक तोंडावर आली आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरू नये म्हणून त्यांनाच संसदेबाहेर काढण्यात आले. बेरोजगारीचा मुद्दा मिमिक्रीवर आणून ठेवण्यात आला !
युवक गुन्हेगारीकडे का वळताहेत?ज्या संसदेत हे सगळं घडले, तिथेच परवा केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी सादर केलेली गुन्हेगारी संदर्भातील आकडेवारी धक्कादायक आहे. सामाजिक, शैक्षणिक आणि औद्योगिकदृष्ट्या मागास नव्हे तर प्रगत राज्यांत गुन्हेगारीचा आलेख वाढतो आहे. सामाजिक, जातीय हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहेच, पण कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये झालेली वाढ चिंताजनक आहे. विविध गुन्ह्यांखाली देशभरातील तुरुंगात शिक्षा भोगत असलेल्या एकूण ५ लाख ७६ हजार २८० कैद्यांपैकी तब्बल २ लाख ५६ हजार १६९ कैदी हे वीस वर्षांखालील वयोगटातील आहेत. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, हे सर्व तरुण कैदी दहावी देखील उत्तीर्ण नाहीत ! एकूण कैद्यांपैकी २५ टक्के कैदी हे निरक्षर आहेत. एकीकडे सुशिक्षित बेरोजगार युवक गुन्हेगारीकडे वळत आहेत, तर दुसरीकडे सामाजिक, आर्थिक परिस्थितीमुळे शाळा सोडावी लागलेले युवक विविध गुन्ह्याखाली तुरुंगात जात आहेत. धार्मिक उत्साह आणि उन्मादाच्या नादात युवकांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष होत असेल तर देशाच्या भवितव्यासाठी ही बाब चांगली नाही.
आता गाव तिथे शाळा नसेल!देशातील प्रत्येक मूल शाळेत गेले पाहिजे, यासाठी एकीकडे सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे शिक्षणाच्या संधी नाकारायच्या अशी परस्परविरोधी भूमिका सरकारने घेतलेली दिसते. शिक्षण हक्क कायद्यातील अधिनियमावर बोट ठेऊन वीसच्या आतील पटसंख्येच्या शाळा बंद करण्याचा प्रस्ताव सरकारच्या विचाराधीन आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळा बंद होणार नाहीत, असे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी हिवाळी अधिवेशनात सांगितले खरे, परंतु वीस पटसंख्येच्या आतील शाळांमधील विद्यार्थी समूह शाळेत वर्ग करण्यात येणार असतील तर त्या शाळा बंद करण्यावाचून पर्याय नाही. वास्तविक, समूह शाळांची संकल्पना ही राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अंतर्भूत आहे. कमी पटसंख्येच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण, कौशल्य विकास आणि गुणवत्ता सुधारण्यासाठी त्यांना समूह शाळांमध्ये समाविष्ट करण्यात यावे, असे नव्या शैक्षणिक धोरणात म्हटले आहे; मात्र अशा समूह शाळांमुळे वाड्या, वस्त्या, तांड्यावर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण नाकारले जाण्याचा आणि त्या ठिकाणचे सामाजिक-सांस्कृतिक जीवन उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे. ‘समूह शाळा’ धोरणामुळे शालाबाह्य विद्यार्थ्यांचे प्रमाण वाढेल. दुर्गम भागात ये-जा करण्यासाठी पुरेशा सुविधा नसतात. त्यामुळे वाड्या, वस्त्यांतील विद्यार्थी समूह शाळेपर्यंत पोहोचू शकतील का? शिक्षण हे विद्यार्थीकेंद्रित असावे लागते. ते सहज, सुलभ हवे. त्यातूनच ‘गाव तिथे शाळा’ ही संकल्पना राबविण्यात आली; मात्र नव्या शैक्षणिक धोरणात, ‘जिथे शाळा तिथे विद्यार्थी’ ही संकल्पना राबविण्यात येणार आहे. आधीच शाळा-महाविद्यालयांमधील पटसंख्या कमी होत आहे. ग्रामीण भागातील सामाजिक वास्तव लक्षात घेता समूह शाळांची संकल्पना विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर लोटणारी आहे.
...तर शाळाबाह्य मुलं गुन्हेगारीकडेच वळणाररस्ते, वीज, पाणी आणि सार्वजनिक उद्योजकांचे खाजगीकरण केल्यानंतर सरकारने आता आपला मोर्चा आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्राकडे वळवला आहे. सरकारी शाळा खाजगी भांडवलदारांना दत्तक देण्याची योजना आखण्यात आली आहे. एकीकडे सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा करायचा आणि दुसरीकडे गरिबांना परवडणारे शिक्षण देणाऱ्या शाळांचे खाजगीकरण करून शिक्षण महाग करून टाकायचे. म्हणजे मग, विशिष्ट वर्गापुरते ते क्षेत्र मर्यादित करून तिथे मक्तेदारी प्रस्थापित करायची, असा हा डाव आहे. आरक्षणासाठी सामाजिक आंदोलने होत असताना पडद्यामागे हे घडते आहे. सुशिक्षित युवक बेरोजगार राहणार असतील तर शाळाबाह्य मुलं गुन्हेगारीकडेच वळणार.