वाळू खाण्याची चटक लागलेल्यांवर जरब कशी बसवणार?

अवैध वाळूवर कित्येकांचे राजकारण, अर्थकारण सुरू आहे. शेकडो राजकीय कार्यकर्ते या वाळूवरच ‘पोसले’ जात आहेत. त्यावर नवे पर्याय समोर येत आहेत!

राजेश निस्ताने, वृत्तसंपादक,
लोकमत, नांदेड

नदी-नाल्यांमधील वाळू, गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन रोखण्याची जबाबदारी महसूल प्रशासनाची आहे. परंतु राजकीय, प्रशासकीय आशीर्वादाने ‘भक्कम’ बनलेले वाळू माफिया आता कुणालाही जुमानत नाहीत. एवढेच काय, खुद्द कलेक्टर, उपविभागीय महसूल अधिकारी आणि तहसीलदारांवरच या वाळू माफियांचा सतत ‘वॉच’ असतो. हे माफिया त्यांच्या मागावर असतात. त्यामुळे महसूल अधिकारीही एकटेदुकटे वाळूविरोधातील कारवाईचे धाडस दाखवित नाहीत.

मार्च महिना तोंडावर आला आहे. शासनाचा निधी खर्च करायचा आहे. त्यामुळे सर्वत्र जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) बैठका सुरू आहेत. मात्र, या बैठका अवैध वाळू उत्खनन, त्यातून फोफावलेली गुन्हेगारी यावरच  अधिक गाजत आहेत. खरेतर, महसूल अधिकाऱ्यांवरील कारवाईसाठी ‘सत्ताधारी’ खासदार, आमदारांना पालकमंत्र्यांच्या आदेशाची गरज आहे का? सभागृहात शिस्त म्हणून ‘ऐकून घेणारे’ महसूल अधिकारी बाहेर निघताच लोकप्रतिनिधींच्या नावाने ‘शिमगा’ करताना दिसतात. याच लोकप्रतिनिधींचे फोन वाळूच्या गाड्या सोडण्यासाठी कसे येतात, याच्या सुरस कथा ऐकविल्या जातात.

महसूल अधिकाऱ्यांनाही वाळूतील ‘अर्थ’कारणाची भुरळ आहेच. ‘वरकमाई’च्या ठिकाणी चॉईस पोस्टिंग मिळविण्यासाठी राजकीय मार्गाने फिल्डिंग लावली जाते; वेळप्रसंगी ‘वजन’ही वापरले जाते. मग अनेक लोकप्रतिनिधीही आपण कर्तव्यदक्ष आहोत हे दाखविण्यासाठी बैठकांमध्ये अधिकाऱ्यांना टार्गेट करतात. अनेकदा तर हा प्रकार ‘मी मारल्यासारखे करतो, तू रडल्यासारखे कर’ असाही असतो. 

महसूल अधिकाऱ्यांच्या कथांमध्ये बरेच तथ्यही आहे. कारण वाळू तस्करीत विविध राजकीय पक्षांचे कार्यकर्तेच सक्रिय आहेत. लोकप्रतिनिधींनी महसूल अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याने महसूल अधिकाऱ्यांनीही अलीकडे अवैध वाळू विरोधात कारवाईचा सपाटा सुरू केला. मग मात्र याच राजकीय नेत्यांचे एसडीओ, कलेक्टरला मध्यरात्री सुद्धा फोन जाऊ लागले. ‘आमच्याच कार्यकर्त्यांची गाडी पकडायला मिळते का?’ असा जाबही विचारणे सुरू झाले. दुसरीकडे हीच नेतेमंडळी माध्यमांसमोर महसूल अधिकाऱ्यांबाबत ‘भ्रष्टाचाराने बरबटलेले’ वगैरे भाषा करतात.  

वाळू माफियांनी महसूल यंत्रणेवर हल्ला करण्याच्या, अंगावर वाहन घालण्याच्या चार ते पाच घटना प्रत्येक महिन्यात घडतात. वाळूने जसे राजकीय मंडळी, अनेक महसूल अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ‘मालामाल’ केले; तसेच ही वाळू अनेकांच्या जीवावरही उठली. वाळूचा हा व्यवसाय महसूल यंत्रणेसाठी तेवढाच धोकादायक बनला आहे. पोलिसांचे सहकार्य मिळत नाही, पोलिसांची वाळू माफियांशी मिलीभगत आहे, पोलिस ठाण्यासमोरून रेतीची वाहने जातात. मात्र, हे काम महसूलचे आहे आमचे नाही, असे पोलिस सर्रास सांगतात. 

जिल्हाधिकारी, एसडीओ, तहसीलदार यांच्यावर वॉच ठेवण्यासाठी माफियांनी  पगारी माणसे नेमली आहेत. अधिकाऱ्यांच्या वाहनांचे नंबर माफियांच्या मुखपाठ आहेत. कार्यालयांच्या बाहेरील टपरीवर ‘वॉच’ ठेवणाऱ्यांचा डेरा असतो. वाहन निघाले की लगेच फोनाफानी सुरू होते, वाहन एखाद्या घाटाच्या दिशेने जात असेल तर तेथे आधीच सारवासारव करून पथकाच्या हाती काही लागणार नाही, याची खबरदारी घेतली जाते. एवढे करूनही वाळूचे वाहन पकडले गेलेच, तर तो हमखास कोणत्या तरी राजकीय पक्षाचा कार्यकर्ता निघतो. त्याच्यासाठी नेत्याचा फोन येतोच, असा अधिकाऱ्यांचा अनुभव आहे. अवैध वाळूवर कित्येकांचे राजकारण, अर्थकारण सुरू आहे. शेकडो कार्यकर्ते या वाळूवरच ‘पोसले’ जात आहेत.

वाळूच्या अवैध वाहतुकीमुळे महसूल यंत्रणा हतबल आहे. महसूल यंत्रणेतूनच काही नवे पर्याय पुढे आले आहेत. त्यानुसार, वाळूतून राज्य शासनाला चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा महसूल मिळतो. मात्र, या महसुलाची वसुली वेगळ्या पद्धतीने केली जाऊ शकते. नैसर्गिक संपत्ती म्हणून वाळू मोफत करा. घर, इमारत, रस्त्यांच्या बांधकामासाठी वाळू लागणारच. घर बांधकामाची परवानगी महानगरपालिका, नगर परिषदा आदी देतात. परवानगी देतानाच चौरस फुटांप्रमाणे वाळूच्या ‘रॉयल्टी’ची वसुली करावी. याच पद्धतीने शासकीय इमारत, रस्ते बांधकामात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कंत्राटदाराकडून वसुली करावी.. पर्याय आहेत, मिळू शकतात! 
    rajesh.nistane@lokmat.com