- यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत राज्यभराच्या प्रश्नांचा अभ्यास, आवाका असलेले अनेक नेते विधिमंडळाची अधिवेशने गाजवायचे. आज असे नेतेच नाहीत असे नाही; पण जे आहेत त्यांना आपला मतदारसंघ अन् फार फार तर जिल्ह्याच्या बाहेर जायचे नसते. विधिमंडळ अधिवेशनाचा जो संकोच आज दिसतो त्याचे हे प्रमुख कारण आहे. ‘विधिमंडळातील विविध आयुधांचा वापर करून मी राज्याला काय मिळवून देऊ शकेन ते मतदारसंघाच्या आधी बघेन’ हा विचार मागे पडलेला दिसतो. मोठमोठे नेतेही त्यांच्या जिल्ह्यापलीकडे जात नाहीत. त्यासाठी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष असे दोघेही जबाबदार आहेत. नागपूरच्या विधिमंडळ अधिवेशनात याची प्रचीती आली. राज्य पातळीवरील नेते तयार होण्यासाठी विधिमंडळ हा अत्यंत प्रभावी मंच आहे. मात्र, या मंचाचा योग्य उपयोग घेण्याची तयारी कोणत्याही उगवत्या नेत्यांमध्ये दिसत नाही. ‘माझा मतदारसंघ, माझी जबाबदारी’ या संकुचिततेपलीकडे कोणी जायला पाहत नाही. राज्य नेते बनविणारी फॅक्टरीच बंद पडली आहे आणि जिल्हा नेत्यांचे उत्पादन करणारे कुटीर उद्योग जागोजागी दिसतात हे आजचे वास्तव!दोन्ही बाजूंचे बडे नेतेही सभागृहात सडेतोड मांडणी करण्याऐवजी मंत्र्यांच्या केबिनमध्ये कामांसाठी बसलेले दिसतात. राज्य सोडाच, त्यांना पुढच्या लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीची चिंता पडलेली असते. अधिवेशनाचा हेतू आक्रसत जाण्याचे हे महत्त्वाचे कारण आहे.
पूर्वी विदर्भाच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय अलिखित अशी अत्यंत प्रभावी लॉबी असे. ‘तुम्ही प्रश्न मांडा, लावून धरा, वाटल्यास गोंधळ करा म्हणजे विदर्भाला काही देता येणे आम्हाला भाग पडेल, पश्चिम महाराष्ट्रातले नेतेही मग विरोध करू शकणार नाहीत,’ असे निरोप सत्तापक्षातील वैदर्भीय नेत्यांकडून विरोधकांना जायचे.
विदर्भ, मराठवाड्यातील नेत्यांची एक वेगळी लॉबी होती. मागासलेपणाचे दु:ख मांडत ते सरकारची कोंडी करायचे. या दोन मागासलेल्या भागांच्या पदरी काही पाडून घेण्यासाठीचे ते ‘फिक्सिंग’ असे. सभागृहातच इकडून तिकडे चिठ्ठ्या जायच्या. इशारे व्हायचे. प्रत्येक मोठ्या पक्षात बंडखोर आमदारांचा एक गट असायचा. ते प्रसंगी नेत्यांच्या इच्छेविरुद्ध जायचा. पक्ष अडचणीत येईल याची चिंता न करता प्रादेशिक अस्मितेची भूमिका घेत विकासाच्या मुद्यावर रोखठोक बोलायचा. त्यात तरुणतुर्क आमदारांची संख्या मोठी असे. पक्ष कारवाई करेल का..? आपले ज्येष्ठ नेते नाराज होतील का? याची भीती न बाळगता दोन्ही बाजूंचे आमदार सरकारला भिडायचे. ते स्पिरिट आज राहिलेले नाही. लोकाभिमुख घोषणा, महत्त्वाचे निर्णय यासाठी विधिमंडळाचे अधिवेशन हे पूर्वी एकमेव आशाकेंद्र होते. पूर्वी नवे कपडे दसरा, दिवाळीलाच मिळत. आता ते कधीही खरेदी केले जातात, तसेच घोषणांचेही झाले आहे. दर आठवड्याला सरकार घोषणांचा पाऊस पाडते. अधिवेशनात घोषणा केल्या की त्याचे क्रेडिट विरोधकांना जाते, सरकारला ते होऊ द्यायचे नसल्याने अधिवेशनाआधी वा नंतर निर्णय घेण्याकडे कल वाढला आहे. त्यातून विधिमंडळाचे महत्त्व कमी होत आहे.
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वीचे नागपुरातील हे शेवटचे अधिवेशन होते. सरकारने विदर्भाला पॅकेज द्यायला हवे होते. ते द्यायला भाग पाडण्यात विरोधकांना सपशेल अपयश आले आणि मुळात सरकारलाही ते द्यावेसे वाटले नाही. दोष कोण्या एकाला का द्यायचा? गेल्या विधानसभा निवडणुकीत विदर्भाने भाजपला अपेक्षित साथ दिलेली नव्हती. अशावेळी सत्तेतील आपल्या दोन मित्रपक्षांवर दबाव आणून विदर्भाला पॅकेज द्यायला भाजपने भाग पाडायला हवे होते. काँग्रेसचे नेते हवेतच असतात. त्यांच्यासह विरोधकांकडून फारशी अपेक्षा नव्हतीच. उद्या महायुतीचे सरकार आलेच तर ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्री म्हणून पाहिले जाते ते उद्धव ठाकरे जेमतेम तीन दिवस सभागृहात आले. तीन राज्यांमधील दारुण पराभवाने विरोधकांचा कासोटा सुटलेला असताना सरकारची कसोटी वगैरे लागण्याची शक्यता नव्हतीच.
गडकरी, मुंडे अन् बावनकुळेभाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक अलीकडे नागपुरात झाली. बऱ्याच कालावधीनंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी अशा बैठकीला गेले आणि त्यांनी धडाकेबाज भाषणही केले. पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे बैठकीला आल्या, शिवाय त्यांचे भाषणही झाले. पंकजाताई जुने हिशेब काढतील असे काहींना वाटले होते; पण त्यांनी परिपक्वता दाखवली. जखमांना कुरवाळले नाही. कोणालाही न दुखावता, आव्हानाची भाषा न करता पार्टी लाइनवर त्या बोलल्या. गडकरी व पंकजाताईंचे हे जाणे सहज घडलेले नाही.
प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गडकरींकडे ‘तुम्हाला यावंच लागते’ असा हट्ट धरला अन् पंकजाताईंबरोबर चारवेळा चर्चा केली. बावनकुळे ज्या गतीने धावतात त्या गतीने पक्षसंघटना त्यांच्यासोबत धावत नाही, अशा शब्दात राष्ट्रीय सहसंघटनमंत्री शिवप्रकाश यांनी उपस्थितांचे कान धरले. ‘भाजपला महाराष्ट्रात ५१ टक्के मते घ्यायची आहेत; पण सध्या तुमची क्षमता केवळ ३० टक्के मते घेण्याची आहे’, या शब्दात त्यांनी आरसा दाखवला. २१ टक्के मते आणखी घ्यावी लागतील त्यासाठी काय करणार, असा रोकडा सवाल केला. मोदींच्या करिश्म्यावर अवलंबून असणारे त्यामुळे जमिनीवर आले.