-डॉ. अनंत फडके जनआरोग्य अभियान'सबका साथ, सबका विकास' अशी घोषणा देत मोदी सरकार सत्तेवर आले. पण आरोग्याबाबत काँग्रेसपेक्षाही जास्त खासगीकरणवादी, बाजारवादी धोरण व तेही अनिर्बंधपणे भाजपने स्वीकारल्याचे यावर्षीच्या आरोग्य बजेटवरून दिसते. आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्यासाठी, मागच्या वर्षीपेक्षा १० टक्के वाढीव अशी ९९,८५९ कोटींची तरतूद अर्थमंत्र्यांनी यंदा केली आहे (८ टक्के भाववाढ लक्षात घेता ही वाढ किरकोळ आहे.).
भाजप सरकारच्या २०१७ च्या 'नॅशनल हेल्थ पॉलिसी'नुसार केंद्र व राज्य सरकार मिळून आरोग्य सेवेवरील सरकारी खर्च २०२५ पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या २.५ टक्के होऊन त्यात केंद्राचा वाटा ४० टक्के म्हणजे सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या १ टक्के होणार होता. पण गेल्या पाच वर्षात हे प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या ०.३३ टक्क्यांपेक्षाही थोडे कमीच राहिले! यंदाच्या आरोग्य बजेटचे प्रमाण तर ०.२९ टक्क्यांवर घसरले आहे !
सरकारी आरोग्य सेवा वाढवून ती सर्वसामान्य, गरीब-मध्यम वर्गासाठी उपलब्ध करायची, अशी स्वातंत्र्यानंतर नेहरूवादी धोरणाची दिशा होती. पण १९९० पासून खासगीकरणाची दिशा घेतली गेली. २००४च्या निवडणुकीनंतर त्याला थोडा आवर बसला. उदा. डाव्या पक्षांच्या दबावाखाली काँग्रेस-आघाडी सरकारने 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान' हा कार्यक्रम घेऊन सामान्य जनतेला काही किमान आरोग्य सेवा पुरवण्याचे धोरण स्वीकारले. पण मोदी सरकार आल्यापासून 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान' वरील तरतूद वाढविण्याऐवजी सरकारी पैशांतून खासगी हॉस्पिटल्सना विम्याचा धंदा पुरविण्यावर जोर देण्याचे धोरण घेतले गेले.
'प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना' (PMJAY) ही त्यातली सर्वाधिक जाहिरात केलेली २०१८ च्या बजेटपासूनची केंद्र सरकारची योजना. २०२०-२१ ते २०२२-२३ मध्ये केंद्र सरकारचे आरोग्य-योजनेवरील बजेट फक्त ७ टक्क्यांनी, तर 'पीएमजेवाय'वरील बजेट १३९ टक्क्यांनी वाढले.
यंदा पीएमजेवायसाठीचे बजेट २४ टक्क्यांनी वाढवून ९४०० कोटी रुपये केले आहे, तर 'राष्ट्रीय आरोग्य अभियान'वरील बजेट कमी केले आहे. 'सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.०' या योजनेसाठीची तरतूद २.७ टक्क्यांनी घटवली आहे.
'पीएमजेवाय' योजना ही १२ कोटी गरीब कुटुंबांतील ६० कोटी गरिबांसाठी आहे (त्यात आता ७० वर्षावरील सर्वांचा समावेश केला आहे.). पण योजनेचे कार्ड मिळवण्यापासून वंचित जनतेला अनंत अडचणी येतात. दुसरे म्हणजे उच्च तंत्रज्ञान असणारी ठराविक, मोठी, विशेषतः कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स व बडी सरकारी हॉस्पिटल्स इथेच ती राबवता येते.
भारतातील ४३ हजार हॉस्पिटल्सपैकी अशा प्रोसिजर्स करणारी फक्त ३० टक्के खासगी हॉस्पिटल्स या योजनेखाली मोडतात. कार्डधारकांना हॉस्पिटल्समधील अँजिओग्राफी, अँजिओप्लास्टी इ. पैकी फक्त ठरावीक सुमारे १४०० प्रोसिजर्ससाठीच दर कुटुंबामागे तर्षाला ५ लाख रुपयांचे आरोग्य विम्याचे कवच या विमा योजनेमध्ये आहे. त्यामुळे डेंग्यू, टीबी, टायफॉइड, न्यूमोनिया इ. आजारांवर किंवा साधे बाळंतपण, साधे सिझेरिअन यांचा 'पीएमजेवाय'मध्ये समावेश नाही. फक्त ठरावीक प्रोसिजर्स मोफत करून मिळतात. मुळात एकूण रुग्णांच्या फक्त ३ टक्के रुग्ण हॉस्पिटलमध्ये दाखल होतात. बाकी बाह्यरुग्ण असतात. त्यामुळे एकूण रुग्णांच्या १ टक्के रुग्णांना सुद्धा या योजनेचा फायदा होत नाही.
जनतेच्या दृष्टीने यंदाच्या बजेटमध्ये आरोग्यविषयक काही विशेष नवीन तरतुदी आहेत. कर्करोग आणि इतर काही दुर्मीळ आजार यावरील ३६ औषधांवरील कस्टम ड्यूटी रद्द केली हे स्वागतार्ह आहे. पण तेवढ्याने ती परवडणारी होणार नाहीत. उदा. Risdiplam या औषधाचा वार्षिक खर्च ७२ लाख रुपये आहे.
सीमा शुल्क १५ टक्के कमी केल्यावर तो ६१ लाख रुपये होईल. मात्र, त्यावरील 'पेटंट'ची एकाधिकारशाही काढली तर त्याचे जनरिक रूप ३०२४ रुपयाला मिळू शकते. ही औषधे परवडण्याजोगी होण्यासाठी TRIPS मधील लवचीकतेचा वापर करून इतर औषध कंपन्यांना त्याच्या उत्पादनाची परवानगी देणे हे बंधनकारक करायला हवे. (Compulsory License). अशी इतर औषधे स्वस्त होण्यासाठी काहीच तरतूद नाही.
वैद्यकीय महाविद्यालयातील सध्याच्या १ लाख जागांमध्ये यंदा १० हजारांची वाढ योजली आहे. डॉक्टर्सच्या संख्येतील नुसत्या अशा वाढीचा सामान्य जनतेला फारसा काहीच फायदा होत नाही, असा अनुभव आहे. आरोग्य विम्यामध्ये १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीला मुभा दिल्याने परदेशी आरोग्य विमा कंपन्या फोफावतील. पण यातून गरीब व वंचितांना काहीही लाभ होणार नाही; मध्यमवर्गासाठीचे विमा हप्ते कमी होणार नाहीत. 'हेल्थ-टुरिझम'ला प्रोत्साहन देणारी तरतूद अशीच सामान्य माणसाच्या दृष्टीने कुचकामी आहे.
एकंदरीत पाहता वैद्यकीय खर्चामुळे कर्जात, गरिबीत ढकलला जाणारा गरीब-मध्यम वर्ग हवालदिल झाला असताना त्याला या आरोग्य बजेटमुळे काहीच दिलासा मिळणार नाही. धार्मिक ध्रुवीकरण करून सत्ता मिळवल्यावर गरीब-मध्यम वर्गाला वाऱ्यावर सोडणारे हे बजेट आहे!anant.phadke@gmail.com