प्राप्तिकर प्रक्रिया सोपी करता करता अधिकच किचकट..!

प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची सरसकट मर्यादा १२ लाख रुपये न करता ‘किरकोळ सवलती’ची तरतूद केलेली असल्यामुळे कर आकारणी क्लिष्ट झालेली आहे.

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

नवे प्राप्तिकर विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी आणले जाईल, नवी रचना सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांना समजण्यास अत्यंत सुलभ, सुटसुटीत व सोपी असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणतात. तशी ती खरंच आहे का?

सतत वाढणाऱ्या महागाईमुळे घटणाऱ्या वास्तव उत्पन्नाचे प्रमाण लक्षात घेऊन त्या आधारावर प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ करणे तसेच   बचतीला व गुंतवणुकीला प्राप्तिकरात सवलत देणे या दोन महत्त्वाच्या बाबी म्हणजे जुन्या प्राप्तिकर कायद्याचा आत्मा. नवीन प्राप्तिकर विधेयकात या बाबींना स्थान नाही. नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू करण्यामागे  प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेत फारशी वाढ न करता जुन्या करप्रणालीतील ७० प्रकारच्या वजावटी रद्द करून प्राप्तिकरापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नात कायमस्वरूपात फार मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हावी, हा सरकारचा  उद्देश दिसतो. 

नवीन करप्रणालीत दिलेल्या सवलतींमुळे सरकारचे पुढच्या वर्षी एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे सरकारचे म्हणणे असले, तरी प्राप्तिकराच्या उत्पन्नात वाढ करणारी कोणतीही नवीन तरतूद केलेली नसताना तसेच प्राप्तिकरदात्यांची संख्या एक कोटीने कमी होणार असतानाही प्रत्यक्ष उत्पन्नात मात्र १३.१४ टक्क्यांची वाढ होणार आहे.  जुन्या कायद्यातील ७० प्रकारच्या वजावटींचा लाभ घेणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांची संख्या कमी होईल. अर्थातच, त्यांना देण्यात येणाऱ्या सवलतींमुळे सरकारच्या उत्पन्नात होणारी घट कमी होऊन उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल.

सरकारने प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाख रुपये न करता ‘सूट’ देण्याच्या रकमेत वाढ करून त्याद्वारे १२ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असणाऱ्या प्राप्तिकरदात्यांना प्राप्तिकर भरावा लागणार नाही, अशी तरतूद केली आहे.  १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असणाऱ्या सर्व प्राप्तिकरदात्यांना ही ‘सूट’ मिळणार नसल्यामुळे त्यांच्या बाबतीत प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा चार लाख रुपयेच असेल. त्यामुळे १२ लाख रुपयांपेक्षा थोडेही उत्पन्न जास्त झाल्यास  चार लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या सर्व उत्पन्नावर प्राप्तिकर भरावा लागणार, हे लक्षात घेऊन सरकारने ‘किरकोळ सवलती’ची (मार्जिनल बेनिफिट) तरतूद केलेली आहे.  त्यामुळे सर्वसामान्य प्राप्तिकरदात्यांच्या बाबतीत करआकारणी अत्यंत क्लिष्ट झालेली आहे.

’किरकोळ सवलत’ म्हणजे करदायित्व हे किमान करपात्र उत्पन्नापेक्षा जास्त असलेल्या उत्पन्नाहून अधिक असता कामा नये. उदा. १२ लाख ७० हजार रुपये उत्पन्न असल्यास त्यांना केवळ ७० हजार रुपयांच्या जादा उत्पन्नावर ७०,५०० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागतो. या ‘किरकोळ सूट’मुळे संबंधित करदात्याला १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेले ७० हजार रुपयेच प्राप्तिकरापोटी भरावे लागतील व केवळ ५०० रुपयांची ‘किरकोळ सवलत’ त्यांना मिळेल. प्रत्यक्षात या ७० हजार रुपयांच्या प्राप्तिकरावर  ४ टक्के दराने शिक्षण व आरोग्य सेस भरावा लागेल. म्हणजेच  ७० हजार रुपयांच्या जादा उत्पन्नावर ७२,८०० रुपये प्राप्तिकर भरावा लागेल. सध्या ‘किरकोळ सवलत’ मिळण्यासाठीची मर्यादा साधारणत: १२,७०,५८० रुपये आहे. त्यामुळे सरकारने जर प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सर्वांसाठी १२ लाख रुपये केली तर ‘किरकोळ सवलती’सारख्या क्लिष्ट तरतुदीची आवश्यकता राहणार नाही व त्यामुळे करआकारणी सोपी होईल. 
प्राप्तिकर आकारणीच्या टप्प्यांची (slabs) संख्या कमी ठेवून ते टप्पे पाचच्या पटीत असणे आवश्यक असते. परंतु, प्राप्तिकर विधेयकात (किरकोळ सवलतीच्या उपटप्प्यासहित)  आठ टप्पे   आहेत. 

सरकारला प्राप्तिकर कायदा खरोखरच सोपा करायचा असल्यास सरकारने प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा १२ लाख रुपये करून १२ लाख रुपयांपेक्षा जास्त ते २० लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर १० टक्के, २० लाख रुपयांपेक्षा जास्त ते ३० लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर २० टक्के व ३० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ३० टक्के दराने प्राप्तिकर आकारणे योग्य होईल.