गाडलेली भुते उकरून काढणे न्यायालयानेच थांबवावे!

ऐतिहासिक अन्यायाचा वचपा काढण्यासाठी आपापली धर्मस्थळे पुन्हा काबीज करण्याची स्पर्धा सुरू झाली तर त्यातून कोण वाचू शकेल?

योगेंद्र यादव, राष्ट्रीय संयोजक, भारत जोड़ो अभियान सदस्य, स्वराज इंडिया

“जिधर देखो उधर खुदा है 
जहाँ नहीं है वहाँ भी खुद जाएगा” 

दिल्लीत मेट्रो आणायची म्हणून शहरभर खोदकाम चालू होते, तेव्हा हा चुटका कानावर यायचा. आज अवघ्या देशात जिथे नजर टाकाल तिथे खोदकाम चालू आहे.  पूर्वतयारी चाललीय,  मागण्या वाढत आहेत. जुनी मढी उकरली जात आहेत. इतिहासात खुन्नस धुंडाळली जात आहे. शोधून सापडत नाही, तिथे नव्याने निर्माण केली जात आहे. 

सुरुवातीला हे सारे अयोध्येतील बाबरी मशिदीपुरतेच मर्यादित होते. मग घोषणा झाली की अयोध्या तर केवळ एक झलक होती. लगेच काशीच्या ज्ञानवापी मशिदीचे आणि मथुरेतील शाही इदगाह मशिदीचे प्रकरण समोर आले आणि आता तर मोहोळच उठले आहे.  डझनभर ठिकाणी जमिनीखाली सर्वेक्षण चालू आहे. लोकांच्या मस्तकात आणि हृदयात तर असे सर्वेक्षण सगळीकडेच चालू आहे. कुठे कॉलेजात शोधून शोधून मशीद बंद केली जात आहे. कुठे सामूहिक नमाज थांबवला जात आहे. एका मुस्लीम डॉक्टर दाम्पत्याने हाउसिंग सोसायटीत कायदेशीरपणे खरेदी केलेल्या फ्लॅटमध्येही त्यांना राहू दिले जात नसल्याची बातमीही  मुरादाबादमधून आली आहे. उच्च स्तरावरून सुरू केलेला सार्वजनिक उन्माद आता खाली उतरून तांडव माजवू लागला आहे. 

स्वतःच्या देशात अल्पसंख्याकांचे जमेल तसे उच्चाटन करण्याची मोहीम चालू असतानाच आपण  बांगलादेशी हिंदूंच्या भीषण परिस्थितीबद्दल आक्रोश करत आहोत. दुसऱ्या एखाद्या देशाने भारतातील अल्पसंख्याकांच्या अवस्थेबद्दल ब्र काढला की आपण त्याला ‘आपल्या सार्वभौमत्वावरील हल्ला’ म्हणतो आणि त्याचवेळी आपले सरकार मात्र बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांच्या अवस्थेविषयी जाहीर निवेदन करत आहे. भाजपचे नेते हा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याची मागणी करत आहेत. हे ढोंग नव्हे तर दुसरे काय आहे? 

आपण थोडा विचार नको का करायला? हा मार्ग आपल्याला कुठे घेऊन जाईल? कुठेकुठे आणि काय काय म्हणून खोदत राहणार आहोत आपण? सगळे एकदाचे खोदून झाल्यावर पदरात पडणाऱ्या घोर वास्तवाला आपण कसे तोंड देणार आहोत? आज आपण जी काही मनमानी करू, त्याचा दीर्घकालीन परिणाम आपण  लक्षात घेणार आहोत का? 

गेल्या पाच हजार वर्षांपासून कोणकोणत्या  राजांनी कोणकोणती धर्मस्थळे उद्ध्वस्त केली असतील, या सगळ्यांचा हिशेब चुकता करायचा तर केवढे खोदकाम करावे लागेल? भले आपल्याला आज केवळ मुस्लीम राजांनी केलेली हिंदू मंदिरांची तोडफोड तेव्हढीच  आठवत असेल. कारण सोयीस्करपणे तेवढीच आठवण आपल्याला जाणीवपूर्वक करून दिली जाते; पण त्यापूर्वीच्या काळात आणि त्यानंतरही किती तरी हिंदू राजांनी किती तरी  हिंदू मंदिरे भंग केली होती. प्रतिस्पर्धी राजाच्या कुलदेवतेची मूर्ती तोडून त्या जागी आपल्या कुलदेवतेच्या मूर्तीची  प्राणप्रतिष्ठा केली होती. एका पंथाचे मंदिर उद्ध्वस्त करून आपल्या पंथाचे मंदिर उभारले होते. त्या सगळ्याचा हिशेब खरंच चुकता करणार आहोत का आपण? 

शक्तीचा लंबक आज एका बाजूने झुकला असेल; पण शंभर वर्षांनी काय होईल हे कोण सांगू शकेल? ऐतिहासिक अन्यायाचा वचपा काढण्यासाठी आपापली धर्मस्थळे पुन्हा काबीज करण्याची स्पर्धा सुरू झाली तर त्यातून कोण वाचू शकेल? खोदाखोदीच्या या बेधुंद आवेशातून मंदिर, मशीद, गुरुद्वार  किंवा बौद्ध विहार वर येवोत, न येवोत पण भारताची मुळे मात्र त्यातून नक्कीच उखडली जातील. त्यातून न  धर्म वाचेल, न आपला देश. 

या वेडाचारातून वाचण्याचा मार्ग एकच. साऱ्या भारतीयांनी मिळून स्वत:साठीच एक लक्ष्मणरेषा आखून घ्यायची. एक तारीख ठरवायची. त्या तारखेपासून या सगळ्या वादावर पडदा टाकून त्यातला एकही परत उकरून काढायचा नाही. १५ ऑगस्ट १९४७ हीच ती तारीख असू शकते. स्वतंत्र भारत म्हणून आपण आपली वाटचाल नव्याने  सुरू केली ती तारीख. भारतीय संसदेने संमत केलेल्या ‘पूजा स्थळ अधिनियम, १९९१’ या कायद्याने नेमके हेच केले होते. 

त्यावेळी वाद चालू असलेली बाबरी मशीद व रामजन्मभूमी वगळता अन्य सर्व पूजास्थानांबाबत या कायद्यानेच ठरवले होते की १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी कोणतेही धर्मस्थळ ज्या धर्मीयांचे असेल ते त्यांच्याच ताब्यात राहील. त्यापूर्वीच्या  कोणत्याही वादाची कोणत्याही कोर्टात नव्याने दखल घेतली जाणार नाही. गेली ३३ वर्षे हा कायदा अस्तित्वात आहे. अयोध्या प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात या कायद्याला पुष्टी दिली. तरीही हा निर्णय देणाऱ्या न्या. चंद्रचूड या मुख्य न्यायाधीशांनी स्वतःच ज्ञानवापी प्रकरणात अशी मुभा दिली की जुनी प्रकरणे पुन्हा चालू होणार नसली तरी सर्वेक्षण नक्कीच होऊ शकेल. असे त्यांनी का ठरवले, देव जाणे! 

या दुर्दैवी व्यवस्थेमुळेच सतत नवी सर्वेक्षणे आणि नवे वाद निर्माण होण्याची साखळीच आज देशभर  चालू  झाली आहे.  १२ डिसेंबरला मुख्य न्यायाधीश खन्ना यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या सुनावणीत  उच्च, कनिष्ठ न्यायालयांना याबाबतच्या नव्या याचिका दाखल करून घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आता १९९१ चा कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने उचलून धरावा  आणि  गाडलेली भुते उकरून काढण्यावर कायमची बंदी आणावी, हीच अपेक्षा या देशाचे भले इच्छिणाऱ्या प्रत्येक भारतीयाच्या मनात असेल. 
    yyopinion@gmail.com