केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी अर्थसंकल्प सादर करताना ‘मध्यमवर्ग’ हा शब्द नऊ वेळा वापरला. यापूर्वी अपवादानेच उल्लेख झालेला ‘मिडल क्लास’ यावेळी मात्र अर्थसंकल्पाचा केंद्रबिंदू ठरला. मोदी सरकार आपल्यामुळेच सत्तेत आले, असे वाटणाऱ्या मध्यमवर्गाकडे गेल्या काही वर्षांत सरकारचे दुर्लक्ष झाले होते.
दरवर्षी बजेटची चातकासारखी वाट बघणारा वर्ग हाच आणि हमखास निराश होणारा वर्गही हाच ! स्वतःच्या आकांक्षांशिवाय जगाचा अन्य अर्थ ठाऊक नसलेला हा वर्ग त्यामुळेच रागावला होता. निर्मलाताईंनी त्याला हसवले तर आहेच, पण त्याच्या अहंकारालाही कुरवाळले आहे.
१९९१ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंग यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाने जागतिकीकरणाला वाट करून दिली. जागतिकीकरणाच्या रेट्यानंतर संदर्भच बदलत गेले. या बदलत्या संदर्भात ‘मध्यमवर्ग’ही बदलत गेला. एकविसाव्या शतकात तो अधिक ठळकपणे पुढे आला. हा वर्ग बाजारपेठांचा ‘डार्लिंग’ तर झालाच, शिवाय राजकीय निर्णय प्रक्रियेवरही तो ठसा उमटवू लागला.
लोकसंख्येने आधीच मोठा असलेला मध्यमवर्ग जागतिकीकरणानंतर महाकाय झाला. या मध्यमवर्गाच्या हातात आता अधिक खेळता पैसा येणार आहे. मध्यमवर्गाची सवलतपात्र उत्पन्न मर्यादा वाढवून मागणी आणि खर्च या दोन्हीला चालना मिळेल. गरीब, शेतकरी, महिला आणि युवा यांच्याबद्दल बोलताना मध्यमवर्गाचा विचार अभावानेच झाला होता.
आता सरकारने आपली दिशा बदलली आहे. एआय आणि डोनाल्ड ट्रम्प यामुळे मध्यमवर्ग अधिकच साशंक आणि असुरक्षित झाला आहे. त्याच्या सुरक्षिततेसाठी उचललेले हे पाऊल आर्थिक आहेच, पण राजकीयही आहे. त्याला अमेरिकेच्या अध्यक्षांपासून ते दिल्लीतील निवडणुकांचा संदर्भ आहे.
मध्यमवर्गाला खुश करताना सरकारवर एक लाख कोटी रुपयांचे ओझे दरवर्षी पडणार आहे. त्यांना ही सवलत देण्याऐवजी असंघटित उद्योग क्षेत्र आणि शेतीसाठी तरतूद झाली असती, तर अधिक रोजगारनिर्मिती झाली असती, असे काही अभ्यासकांना वाटते. मात्र, सरकारची भूमिकाही लक्षात घेतली पाहिजे.
या सवलतीमुळे मोठ्या वर्गाला कर भरावा लागणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणात बचती शिल्लक राहतील. ज्यांचा कर वाचतो, त्यांचे ‘डिस्पोजेबल इन्कम’ वाढणार आहे. मध्यमवर्गाची क्रयशक्ती आणखी वाढेल. ‘पर्चेसिंग पॉवर’ वाढेल.
लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याने ‘कंझम्पशन’ म्हणजे खर्च करण्याची त्यांची क्षमता वाढेल. उरलेल्या पैशांतून गुंतवणूक वाढेल. अर्थकारणाला आलेली मरगळ दूर होईल. जीडीपी वाढायलाही मदत होईल. वाढलेली महागाई, आधीच घटलेले उत्पन्न, जीएसटी यामुळे हतबल झालेल्या शहरी आणि निमशहरी मध्यमवर्गाला बळ मिळेल. सरत्या आर्थिक वर्षात भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल मंदावल्याचे चित्र होते.
या नव्या निर्णयामुळे मध्यमवर्ग सकारात्मक होऊन अर्थव्यवस्थेत चैतन्य निर्माण करेल, अशी यामागची भूमिका आहे. खिशात पैसे नसल्याने गेल्या काही काळात शहरी आणि निमशहरी मध्यमवर्गाने हात आखडता घेतला होता. हे मळभ दूर करण्याचा प्रयत्न निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होतानाच, ‘लक्ष्मी माता गरीब आणि मध्यमवर्ग अशा सर्वांवर प्रसन्न होवो’, अशी इच्छा पंतप्रधानांनी व्यक्त केली होती, तेव्हाच अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट झाली होती. या निर्णयाने बाजारात उत्साह दिसेल आणि अर्थकारणासमोरची कोंडी फुटेल, अशी खात्री सरकारला वाटत असली तरी ते एवढे सोपे नाही.
आपल्या अर्थसंकल्पाच्या एकूण खर्चात एक पंचमांश खर्च फक्त व्याजावर जातो. आधीचे कर्ज अथवा व्याज फेडण्यासाठी सतत नवीन कर्ज काढावे लागणे याला ‘कर्ज सापळा’ म्हणतात. शिवाय, विकसित देशांच्या तोडीच्या‘टॅक्स-जीडीपी’ गुणोत्तराशी बरोबरी करण्याचे कोणतेही नियोजन दिसत नाही. त्यामुळे हा दिलासा तात्पुरता ठरेल, असा इशाराही तज्ज्ञ देत आहेत.
बाकी काही का असेना, ‘बारा लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर करसवलत’ ही घोषणा आता एवढी सर्वदूर पोहोचली आहे की, अनेकांना हे उत्पन्न निखळ करमुक्त भासू लागले आहे ! त्याचा लाभ दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत तर भाजपला होऊ शकतोच, अर्थकारणाची ही नवी ‘मध्यममार्गी’ दिशा किती आश्वासक आहे, हे येणारा काळच सांगणार आहे.