केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलवरील करात कपात करताच राज्य सरकारनेही मूल्यवर्धित करात अर्थात व्हॅटमध्ये कपात करण्याचा निर्णय जाहीर केला. अर्थात, राज्य सरकारने प्रत्यक्ष अशी कपात केलेलीच नाही. केंद्राच्या निर्णयामुळे राज्याला मिळणारा व्हॅट आपोआप कमी झाला. त्यालाच कपात म्हणून घोषित करण्यात आले, असा दावा केला जात आहे. त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, महाराष्ट्राची कपात म्हणजे ‘उंटाच्या तोंडात जिरे!’ शब्द मोठे मार्मिक! महागाईच्या ओझ्याखाली जनता भरडली जाते आहे. त्यातून दिलासा द्यावा म्हणून कर कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. उंटाच्या तोंडात जिरे टाकण्याला ना तसा अर्थ, ना चव! हे कबूल केले तरी या उंटाच्या (जनतेच्या) पाठीवर लादलेल्या ओझ्याचे काय? त्या ओझ्याने उंट मेटाकुटीला आला आहे.
महागाई निर्देशांक वाढून ७.८० टक्क्यांवर गेला आहे. घाऊक बाजारात हीच महागाई १५.१० टक्क्याने वाढली आहे. जीवनावश्यक वस्तूंची टंचाई नाही, शेतीमालाच्या उत्पादनात फारशी घट नसताना महागाईच्या निर्देशांकाने आकाश का गाठावे? त्यावरील उपाय म्हणून ही पेट्रोल-डिझेलवरील कर कपात आहे, याची कबुली द्यायला लागणे, हे सरकारचे अपयश नाही का? २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार सत्तेवर आले, तेव्हा पेट्रोल आणि डिझेलवर केंद्राचा कराचा बोजा १४.५० टक्के आणि राज्यांचा बोजा १६.७० टक्के होता. केंद्राने करामध्ये आणि विविध विकास कामांच्या नावाने सेस वाढवीत, २०२० मध्ये तो वाटा ४६.२० टक्केपर्यंत नेला. तेव्हा केंद्र सरकारने भरपूर कमाई करून घेतली. त्या ओझ्याने मेटाकुटीला आलेल्या उंटाला आता जिरे खायला देता का? - असा सवाल वास्तविक केंद्र सरकारलाच विचारला पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत साडेसव्वीस लाख कोटी रुपयांचा कर गोळा करून गबर झालेल्या केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणाबाहेर जात असताना तातडीने काही तरी निर्णय घेतल्याचा दिखावा करावा, तसा हा केविलवाणा प्रयत्न आहे. केंद्राचा अबकारी कर, विशेष अबकारी कर, कृषी विकास आणि पायाभूत सुविधा सेस, तसेच रस्ते विकास पायाभूत सुविधा सेस यामध्ये राज्यांना काहीही वाटा मिळत नाही. केवळ व्हॅटच्या माध्यमातून राज्य सरकारला कराचे उत्पादन मिळत असते.
केंद्राने पेट्रोलला प्रती लिटरमागे साडेनऊ रुपये आणि डिझेलला प्रती लिटरला सात रुपयाने अबकारी करात कपात केली. या कपातीमुळे केंद्र सरकारचे २ लाख २० हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे. याउलट महाराष्ट्र सरकारने पेट्रोलला प्रती लिटर दोन रुपये आठ पैसे आणि डिझेलवरील व्हॅटमध्ये प्रती लिटर एक रुपया चव्वेचाळीस पैसे कपात करायचा निर्णय घेतला आहे. यातून राज्य सरकारचे केवळ २५०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार आहे. कमाईची तुलना केली, तर केवळ अबकारी कर आणि मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) ची तुलना केल्यास ती शंभर पट अधिक आहे. केंद्र सरकारच्या इतरही करांचा बोजा बिचाऱ्या त्या उंटाच्या (जनतेच्या) पाठीवर आहे. केंद्राने कंबरच मोडली, ती दुरुस्त कशी होणार? केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ही कर कपातीची घोषणा करताना उज्ज्वला योजनेद्वारे दिलेल्या गॅस सिलिंडरला दोनशे रुपये अनुदान देण्याचे देखील जाहीर केले. गाजावाजा करून आणलेल्या उज्ज्वला गॅस योजनेची सध्या सर्वत्र टर उडविण्यात येत होती. गरिबाला गॅस परवडत नाही, म्हणून जोडणी मोफत दिली आणि सिलिंडरवरील अनुदानात मात्र कपात केल्याने महागडे सिलिंडर परवडेनासे झालेले; असे हे त्रांगडे झाले होते. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया आल्याने (बारा सिलिंडरसाठी) अनुदान जाहीर करण्यात आले आहे. याचा लाभ सुमारे नऊ कोटी कुटुंबांना होणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारला एक लाख कोटी रुपयांवर खर्ची टाकावे लागणार आहेत.
उंटाला भरपूर किंबहुना पुरेसा चारा देण्याऐवजी जिरे खायला देण्याचे काम केंद्र सरकारनेच केले आहे. यापेक्षा अधिक कर कपात कोणत्याही राज्यांनी केलेली नाही. आतापर्यंत महाराष्ट्रासह केरळ, राजस्थान आणि ओडिशा या बिगर भाजपशासित राज्यांनीच कर कपात केली आहे, याचीही नोंद घेतली पाहिजे. भाजपशासित राज्यांनी अर्थमंत्र्यांच्या आवाहनानंतरदेखील कर कपात करण्याचे धाडस दाखविलेले नाही. यासाठी तसे या चार राज्यांचे कौतुक करायला हवे. जिऱ्याने पोट भरत नाही, फक्त चवीत भर पडते. पोट भरण्याची जबाबदारी अखेरीस केंद्राकडेच आहे.