पुरातत्व सर्वेक्षण म्हणजे सरकारची हाँजी हाँजी?

भारताच्या पुरातत्व विभागाने केवळ मालकांना खुश करण्यात आनंद मानू नये, जगभरात आदर मिळवायचा तर संशोधनाशीच प्रामाणिक असले पाहिजे !

शशी थरूर, ज्येष्ठ काँग्रेस नेते, खासदार

भारताच्या समृद्ध ऐतिहासिक वारशाचे जतन करण्यासाठी स्थापन झालेल्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थेच्या एएसआय  विश्वासार्हतेवर सध्या भलेमोठे प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. सध्याची अविश्वासार्हता ही पुरातत्वीय पद्धतीची सचोटी आणि राजकीय अजेंड्यासमोरील तिची हतबलता यासंदर्भातील आहे. पुरातत्व शास्त्रज्ञ के. अमरनाथ रामकृष्ण  यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ला तामिळनाडूतील किळाडी येथे सुरू झालेलं हे उत्खनन म्हणजे एक बहुमोल ऐतिहासिक शोध असल्याचे सर्वमान्य झाले होते. त्यातून एका अत्यंत सुसंस्कृत, शिक्षित अशा अतिप्राचीन नागरी समाजाचे अस्तित्व समोर आले होते. हा समाज सिंधू संस्कृती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या नागरी समाजाच्याही पूर्वीपासून अस्तित्वात होता. 

२०१७ साली रामकृष्ण यांची थेट आसामला तडकाफडकी बदली झाल्यामुळे या प्रकल्पाला एक नाट्यमय आणि संशयास्पद वळण मिळाले.  ही बदली म्हणजे किळाडीतील उत्खननातून निघालेल्या निष्कर्षांचे महत्त्व कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहे असे अनेकांचे मत होते. आजवर केवळ उत्तरेलाच लाभलेले ऐतिहासिक महत्त्व आणि नागरी सांस्कृतिक प्राचीनत्व यापुढे दक्षिणेतील एखाद्या स्थानाला प्राप्त व्हावे हे अनेकांना रुचले नव्हते.

रामकृष्ण यांच्या बदलीनंतर, या ठिकाणी कोणत्याही महत्त्वाच्या गोष्टी सापडल्या नाहीत असा विवादास्पद दावा करून पुरातत्व विभागाने येथील उत्खननाचा तिसरा टप्पा थांबवला. मग मद्रास उच्च न्यायालयाने ही जागा तामिळनाडू राज्याच्या पुरातत्व खात्याकडे सुपुर्द केली. त्यानंतर या खात्याने तेथे उत्खनन करून तेथील हजारो प्राचीन कलावस्तू उजेडात आणल्या. परिणामी काम थांबवण्याचा निर्णय घेणाऱ्या पुरातत्व विभागामधील लोकांच्या व्यावसायिक सचोटीबद्दल गंभीर प्रश्न निर्माण झाले.

२०२१ साली श्री रामकृष्ण पुन्हा तामिळनाडूत परतताच त्यांनी अगोदरच्या टप्प्यातील कामाचा एक अहवाल सादर केला. त्याहीवेळी एएसआयने त्या अहवालात सुधारणा करण्याची मागणी केली. ‘व्यापक प्रमाणावर ग्राह्य पुरावे प्राप्त झाल्याशिवाय एखाद्या ठिकाणाचा निष्कर्षसंच नव्या ऐतिहासिक कथनावर शिक्कामोर्तब करू शकत नाही,’ असा खुलासा केंद्र सरकारने केला, हे निःसंशयपणे कोणत्याही शास्त्रीय संशोधनातील वैध तत्त्व आहे. तथापि, तामिळनाडूतील आदिचनल्लूर आणि शिवगलाईमधील उत्खननाबाबतही याच स्वरूपाचे दुर्लक्ष आणि दिरंगाई झाल्याचे दिसून येते. 

किळाडीतील उत्खनन आणि निष्कर्षांना दिलेल्या थंड्या प्रतिसादाच्या अगदी उलट असा उत्साहपूर्ण प्रतिसाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाने राजस्थानातील उत्खननाला दिलेला स्पष्ट दिसतो.  तिथे एक पुरातन जलमार्ग आढळला. तत्काळ त्याचा संबंध सरस्वती या ऋग्वेदात उल्लेखिलेल्या प्राचीन पौराणिक नदीशी जोडण्यात आला. एका अहवालात तर या जलमार्गाचा संबंध महाभारत काळाशी असल्याचा दावा करण्यात आला. पौराणिक आणि ऐतिहासिक कथ्यांची ही गळामिठी प्रस्थापित सत्ताधाऱ्यांपैकी काहींच्या राजकीय अजेंड्याशी सुसंगत असली तरी वस्तुनिष्ठ विचार करणाऱ्या विद्वानांना मात्र वैज्ञानिक ज्ञाननिर्मितीच्या मूलभूत तत्त्वांशी ती विसंगत वाटते. 

आश्चर्य म्हणजे, आपण अनेक वर्षे मानत आलो तसा सिंधू संस्कृतीचा उद्भव हा भारतीय संस्कृतीचा उगम नसून तिची मुळे वस्तुतः दक्षिणेकडे आहेत असा युक्तिवाद काही लोकांनी केलेला आहे. भारतीय पुरातत्व खात्याने याबाबत झापडबंद विचार करण्याचे काहीच कारण नाही. वायव्येकडील हडप्पा संस्कृती हाच भारतीय संस्कृतीचा आरंभ असल्याच्या प्रचलित सिद्धांताला ‘द बिगिनिंग्ज ऑफ सिव्हिलायझेशन इन साउथ इंडिया’ या आपल्या पुस्तकात क्लॅरेन्स मेलनी यांनी आव्हान दिले आहे. भारतातील आद्य नागरी केंद्रे, श्रीलंका आणि दक्षिण आशियाशी असलेल्या सागरी व्यापाराच्या प्रभावामुळे तामिळनाडूच्या किनाऱ्यावर निर्माण झाली, अशी मांडणी त्यांनी केली आहे.

डिसेंबर २०१९मध्ये चेन्नईहून प्रकाशित झालेल्या ‘जर्नी ऑफ अ सिव्हिलायझेशन : इंडस टू वैगई’ या पुस्तकात आर बालकृष्णन हे निवृत्त आयएस अधिकारी, भारतीय संस्कृतीचा आरंभ वायव्येकडे झाला या प्रचलित मताला आव्हान देत, सिंधू संस्कृतीचा पाया द्रविडी असल्याचे प्रतिपादन करतात. सिंधू नदीचे खोरे आणि आणि दक्षिणेकडील इतर प्राचीन तमिळ प्रदेश, मुख्यतः वैगई नदीचे खोरे यांच्यात सांस्कृतिक सातत्य असल्याचा युक्तिवाद ते मांडतात.  प्रागैतिहासिक भारताकडे पाहण्याची नवी दृष्टी देणारे आणि दक्षिण व उत्तरेच्या भिन्न सांस्कृतिक कथनातील भेद मिटवू पाहणारे हे पुस्तक  वाखाणले गेले आहे. किळाडीतील उत्खननातून बालकृष्णन यांच्या या सिद्धांताला दुजोराच मिळतो. 

किळाडीमधील निष्कर्ष फेटाळून लावताना या पुस्तकांतील पुरावे आणि युक्तिवाद याकडे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का दुर्लक्ष करत आहे? या विभागाचे नेतृत्व आपले निर्णय व्यावसायिक पद्धतीने न घेता राजकीय पद्धतीने घेत आहे का? 

एएसआय या संस्थेची अंतर्गत तपासणी पद्धती खुली नाही. शैक्षणिक व्यासपीठावर आपले संशोधन प्रकाशित करायला ते उत्सुक नसतात. यामुळे कारभारातील पारदर्शकतेचा आणि शैक्षणिक जबाबदारीचा बोऱ्या वाजतो. जगातील सर्वोत्कृष्टांच्या पंक्तीत बसण्याची रास्त आकांक्षा बाळगणाऱ्या भारताने किमान एव्हढे तरी करायला हवे. ते बाजूलाच राहिले, एएसआयने उलट मागास दृष्टिकोन स्वीकारत नामुष्कीला आमंत्रण दिले आहे.  संस्थात्मक स्वायत्तता ढासळून ही संस्था अधिकाधिक प्रमाणात, राष्ट्रवादी आवेशाच्या आहारी जात आहे.  केवळ आपल्या मालकांना खुश करण्याच्या कल्पनेने पछाडलेला नव्हे तर आपल्या संशोधनाच्या आणि निष्कर्षांच्या आधारे जगभर आदर मिळवणारा पुरातत्व विभागच भारताला अधिक लाभदायक ठरेल.