पाच राज्यांच्या विधानसभेसोबत लाेकसभा निवडणूक अधिक लवकर होण्याची शक्यता मागे पडली आहे. कारण, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगण, छत्तीसगड, मिझोराम या पाच राज्यांच्या तारखा निवडणूक आयोगाने सोमवारी जाहीर केल्या. दि. ७ ते ३० नोव्हेंबर यादरम्यान मतदान होईल. म्हणजे यंदाच्या दसरा-दिवाळीत राजकीय आतषबाजी अनुभवायला मिळेल. प्रचार असेल विजयाचे सोने लुटण्याचा आणि मतदानाच्या आगेमागे राजकीय फटाक्यांचा बार उडेल. मतदारांना लक्ष्मीपूजनाची संधी असेल, तर विजयाची मिठाई कोणाच्या वाट्याला येते, हे दि. ३ डिसेंबरच्या मतमोजणीत स्पष्ट होईल. त्यापुढच्या महिन्यात अयोध्येतील नव्या राममंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले होतील आणि कदाचित त्या वातावरणात थोड्या लवकर लोकसभेची निवडणूकही जाहीर होईल.
अर्थात, ते पाच राज्यांचा कौल कोणाला मिळतो यावर निश्चित होईल. पाच राज्यांमधील ही लढाई भाजपप्रणीत एनडीए आणि काँग्रेसचा प्रमुख सहभाग असलेल्या विरोधकांच्या ‘इंडिया’ आघाडीत असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात तसे नाही. मिझोराम या ईशान्य भारतातील राज्याची समीकरणे वेगळी, तिथले राजकारण वेगळे, लाल डेंगा यांच्या नेतृत्वातील उठावापासून सुरू झालेला त्या राज्याचा प्रवासही वेगळा. तेव्हा, मिझोरामशिवाय अन्य चार राज्यांच्या निवडणुकीचा विचार करता, राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगड या तीन राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत आहे.
गेल्या निवडणुकीत राजस्थानमध्ये भारतीय ट्रायबल पार्टीने थोडे यश मिळविले. मध्य प्रदेशात बहुजन समाज पक्षाने चांगली मते घेतली. तरीदेखील निकालावर मोठा परिणाम झाला नाही. राजस्थानात काँग्रेसला अधिक जागा मिळू शकल्या असत्या, त्या बीटीपीमुळे मिळू शकल्या नाहीत, असे मानले जाते. नंतर त्या पक्षाचे आमदार सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सहभागी झाले खरे. परंतु आता भारतीय आदिवासी पक्ष नावाने तो पक्ष पुन्हा उभा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. मध्य प्रदेशातील बसपाची ताकद कमी झाली आहे. या सगळ्यांची गोळाबेरीज हीच की या तीन राज्यांमध्ये भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशीच लढत होणार आहे. गेल्या वेळी या तिन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेस विजयी झाली होती.
मध्य प्रदेशात ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस आमदार फुटले व भाजपची सत्ता आली. त्यामुळे देशाचे अधिक लक्ष मध्य प्रदेशकडे असेल. आलटून पालटून काँग्रेस व भाजपला सत्ता देणारे राजस्थान यावेळी ती परंपरा कायम राखते की मोडते, ही उत्सुकता असेल. छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वातील काँग्रेस सध्या प्रबळ दिसत असली तरी डॉ. रमणसिंग यांच्याऐवजी बघेल यांचे पुतणे विजय यांना भारतीय जनता पक्षाचा चेहरा म्हणून पुढे आणले जात आहे. तसे झाले तर निवडणूक रंगतदार होईल.
देशभर विस्तार करू पाहणाऱ्या, गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात ताकद लावलेल्या के. चंद्रशेखर राव यांच्या भारत राष्ट्र समितीला आधी गृहराज्य तेलंगणची सत्ता टिकवावी लागेल. असे असले तरी महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा विचार करता काही महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा निवडणुकीची ही सेमीफायनल किंवा रंगीत तालीम आहे, हे नक्की. बिहारमधून सुरू झालेला जातगणनेचा मुद्दा यात प्रमुख आहे. विरोधकांच्या अजेंड्यावर अन्य राज्यांमधील अशी जातगणना आहे, तर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून अप्रत्यक्षरीत्या अशा सर्वेक्षणाला विरोध केला जात आहे. राज्याराज्यांमध्ये मात्र भाजपचे नेते जातगणनेचे समर्थन करीत आहेत, विशेषत: ओबीसी मतदार आपल्या हातून सुटू नयेत यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. जातीजातींची आकडेवारी आणि अशा समस्त जातींचा अंतर्भाव असलेले हिंदुत्व अशी ही लढाई आहे.
जातींची किंवा त्यावर आधारित आरक्षणाची चर्चा अधिक झाली की हिंदुत्वाचा मुद्दा पातळ होतो. तेव्हा, राममंदिर किंवा इतर मुद्द्यांवर लोकसभा निवडणुकीच्या केंद्रस्थानी हिंदुत्व ठेवण्याच्या प्रयत्नांचे काय होते हे किमान मध्य प्रदेश, राजस्थान विधानसभा निवडणुकीत कळू शकेल. सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शनचे आश्वासन तसेच पाच गॅरंटींच्या बळावर काँग्रेसने हिमाचल प्रदेश व कर्नाटकची निवडणूक जिंकली. विद्यार्थी, तरुण, गृहिणी, शेतकरी, सरकारी कर्मचारी अशा समाजघटकांना आर्थिक मदतीची खिल्ली रेवडी संस्कृती म्हणून उडवली जात असली तरी प्रत्यक्षात ज्या ज्या गोष्टीमुळे मते मिळतात त्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला वर्ज्य नसतात. तेव्हा, निवडणुकीच्या प्रचारात रोज मदतीच्या घोषणा होत राहतील.