गोंधळलेल्या अवस्थेत टेलिकॉम क्षेत्र

दूरसंचार क्षेत्र हे सात लाख कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे अडचणीत आले आहे. भरीस भर महसुलावर दबाब निर्माण झाला असून स्पर्धेमुळे नफ्यावरही परिणाम झाला आहे.

- डॉ. एस. एस. मंठा, माजी चेअरमन, ए.आय.सी.टी.ई.

दूरसंचार क्षेत्र गोंधळलेले आहे. सर्व दूरसंचार कंपन्यांनी आपल्या उद्दिष्टांच्या पलीकडे जाऊन मिळवलेला महसूलसुद्धा एकूण महसुलात जमा करावा, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिला आहे. त्यामुळे लायसन्स फी आकारण्याच्या दृष्टीने डिव्हिडंडचे उत्पन्न, भाड्यापोटी मिळणारे उत्पन्न, व्याजाचे उत्पन्न इ.चा समावेश एकूण उत्पन्नात करावा लागणार आहे. त्याचे एकूण १.३ लाख कोटी (फी, दंड आणि व्याज मिळून) दूरसंचार विभागाला तीन महिन्यांत द्यावे लागणार आहेत. हे प्रकरण २००५ सालापासून रखडले असल्याने मूळ मुदलावर ६३ टक्के व्याज आणि दंड भरावा लागेल. एकूण महसुलाच्या तीन टक्के रक्कम स्पेक्ट्रमच्या वापरासाठी भरावी लागत असल्याने त्या रकमेतही वाढ होणार आहे. या निर्णयाचा परिणाम वोडाफोन-आयडिया आणि भारती-एअरटेल या कंपन्यांना प्रामुख्याने सोसावा लागणार आहे. त्यांच्याकडून अनुक्रमे रु. ३९,००० कोटी आणि रु. ४१,००० कोटी दूरसंचार विभागाला घेणे आहे. टाटा टेलिसर्व्हिसेसने आपली तोट्यात असलेली कन्झुमर मोबिलिटी सेवा एअरटेलला विकली असूनही त्या कंपनीलासुद्धा रु. १३,००० कोटी देणे आहे.

दूरसंचार कंपन्या आणि दूरसंचार विभाग यांच्यातील भांडण हे तांत्रिक गोष्टीचा अर्थ लावण्यावरून झाले आहे. दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे की, दूरसंचार कंपन्यांच्या महसुलात दूरसंचार क्षेत्राबाहेरचे उत्पन्न, ज्यात ठेवीवरील व्याजाचा आणि मालमत्ता विक्रीचा समावेश आहे महसुलात समाविष्ट करावे लागेल. टेल्कोचे म्हणणे आहे की, कंपनीच्या महसुलात टेलिकॉम सेवेपासून मिळणारे उत्पन्न हेच केवळ समाविष्ट असावे. या तऱ्हेच्या तांत्रिक गोष्टीवर अधिक चर्चा होण्याची गरज आहे, अन्यथा त्यांचा परिणाम कंपनीच्या व्यवसायावर होऊ शकतो. तसेही दूरसंचार क्षेत्र हे सात लाख कोटी रुपयांच्या कर्जामुळे अडचणीत आले आहे. भरीस भर महसुलावर दबाब निर्माण झाला असून स्पर्धेमुळे नफ्यावरही परिणाम झाला आहे.

दूरसंचार क्षेत्रासमोर तांत्रिक गोष्टींसाठी अधिक पैसा मोजावा लागण्याचे फार मोठे आव्हान उभे झाले आहे. ग्राहक सेवेचा घटता दर्जा, बिलिंगविषयीचे वाद, नवीन ठिकाणी दूरसंचार सेवा पुरविण्यासाठी करावा लागणारा खर्च, आंतरराष्ट्रीय प्रवासासाठी होणारा जास्तीचा खर्च, दूरसंचार क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या उपकरणांवर होणारा खर्च, याचा भारही कंपन्यांना सोसावा लागत आहे. वापरल्या न जाणाऱ्या फोनमुळे अडचणीत वाढच झाली आहे.

राज्य सरकारची बीएसएनएल ही कंपनी दहा वर्षांपासून आर्थिक संकटात आहे. त्यासाठी सरकारची धोरणे आणि नवीन पायाभूत सोयी निर्माण करण्यास झालेला उशीर या गोष्टी प्रामुख्याने कारणीभूत आहेत. निकृष्ट दर्जाच्या पायाभूत सोयी, कंपनीच्या रचनेचा घसरता दर्जा, ग्राहकांच्या अडचणींकडे केलेले दुर्लक्ष आणि भरीसभर जीआयओ (जिओ)चे आगमन यांनी स्थिती अधिक बिकट झाली आहे. सध्या जगात ५जी स्पेक्ट्रमचा वापर होत असताना बीएसएनएलकडून ४ जी स्पेक्ट्रमच्या चाचणीचे काम सुरू आहे, यावरून एकूण घसरगुंडीची कल्पना येते.

सध्या दूरसंचार क्षेत्र गोंधळलेल्या अवस्थेतून चालले आहे. या क्षेत्रातून आतापर्यंत एटीसॅलॅट, लूप, सिस्टेमा, स्टेल, टेलिनॉर, क्वाड्रंट या कंपन्याने बहिर्गमन केले आहे. २०१२ साली १२२ परवाने रद्द करण्याच्या निर्णयातून हे क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही. बहिर्गमन केलेल्या कंपन्यांकडून त्यांच्या देणे असलेल्या रकमा टेलिकॉम विभाग कसा वसूल करेल, हा प्रश्न आहे. आरकॉम कंपनीही सरकारला रु. १६,५०० कोटी देणे लागते. २००८ साली विभागाकडून १२२ नव्या टूजी युनिफाईड अ‍ॅक्सेस सर्व्हिसेस परवान्याचे वाटप करण्यात आले होते. हे वाटप २००१ सालच्या अस्तित्वात असलेल्या दराच्या आधाराने केले गेले. त्यावर सीएजीने आक्षेप घेतले होते. सीएजीचे म्हणणे होते टेलिकॉम कंपन्यांना स्वस्त दरात स्पेक्ट्रमचे वाटप करण्यात आल्यामुळे विभागाला रु. १.७६ लाख कोटीचा तोटा सहन करावा लागला. या अहवालातील महत्त्वाची बाब ही की ज्यांनी परवाने प्राप्त केले होते ते त्यांनी भारतीय आणि विदेशी कंपन्यांना विकून नफा कमावला असा आक्षेप घेण्यात आला होता. अर्थात संभाव्य नुकसान आणि प्रत्यक्ष नुकसान यातील फरक जाणून घेण्यासाठी तांत्रिक दृष्टीने परिपूर्ण चौकशीचीच गरज आहे.

सध्या या क्षेत्रात सर्वांसाठी समान अशी व्यवस्था नाही. या क्षेत्रातील धोका कमी होण्याची गरज आहे. सरकारने स्वत:लासुद्धा या क्षेत्रातील भागीदार समजावे. बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून या क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणायला हवे. अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात असलेली नियामक बंधने ही कुचकामाची ठरली आहेत. सेवा देणाऱ्या आणखी काही कंपन्यांना आर्थिक संकटांना तोंड द्यावे लागणार आहे. यापैकी काहींना दिवाळखोरीचीही झळ बसू शकते. खर्चात कपात करण्याच्या नावाखाली रोजगारात कपात केली जाऊ शकते. या कंपन्यांच्या मालमत्तेचा उपयोग लोकांना सेवा पुरविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या साऱ्या स्थितीचा लाभ ग्राहकांना होईल किंवा होणारही नाही. ते सारे धोरण निश्चितीवर अवलंबून राहील. वस्तू आणि सेवेच्या क्षेत्रात मुक्त बाजारपेठ ही लाभदायक ठरू शकेल. पण कोणत्याही बंधनाशिवाय भांडवलाचा ओघ सुरू राहणे लाभदायक ठरणार नाही. हे लक्षात ठेवून आपण त्याच प्रकारच्या धोरणाचा अंगीकार करायला हवा.