शिक्षक आमदारांची उदासीनता

शैक्षणिक सत्राच्या सुरुवातीलाच उपराजधानीत विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असल्यामुळे शिक्षणक्षेत्राला सरकारकडून अनेक अपेक्षा आहेत. एके काळी विधान परिषद गाजविलेले व सद्यस्थितीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक, जहाजबांधणी व जलसंपदा खात्याचा कारभार सांभाळणारे नितीन गडकरी यांनी अधिवेशन काळातच शिक्षक आमदारांच्या उदासीनतेवर बोट ठेवले आहे. रविवारी नागपुरातील एका कार्यक्रमात त्यांनी शिक्षक आमदार ठराविक चौकटीतच राहून काम करतात व गुणवत्तेबाबत कुणीही शब्द काढत नाही, असा चिमटाच उपस्थित शिक्षक आमदारांना काढला. गडकरी यांनी केलेले हे वक्तव्य त्यांच्या अनुभवातूनच आले हे निश्चित. विधान परिषदेमध्ये शिक्षक आमदारांकडून शिक्षण क्षेत्रातील विविध मुद्दे उपस्थित करण्यात येतात. मात्र त्यातील बहुतांश मुद्दे हे शिक्षकांची वेतनवाढ, विनाअनुदानित महाविद्यालये, बदल्यांमधील घोळ याच्याशीच संबंधित असतात. एका ठराविक चौकटीबाहेर येऊन शिक्षणक्षेत्रातील गुणवत्तेबाबत बोलताना शिक्षक आमदार फारसे दिसत नाही, हे वास्तव आहे. मुळात गडकरी यांनी मांडलेल्या या गोष्टीवर गंभीरतेने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत शिक्षणक्षेत्राचे व्यावसायिकीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. शासकीय शिक्षणसंस्थांमध्ये सुविधांचा अभाव दिसून येत आहे. ग्रामीण भागातील शासकीय शाळा, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांच्या अधिपत्याखाली येणाऱ्या शाळा, आश्रमशाळा येथे तर पायाभूत सुविधांचा अभाव असल्याचे चित्र दिसून येते. अनेक ठिकाणी तर अक्षरश: कोंडवाडा झालेला दिसतो. मराठी शाळांची स्थिती दिवसेंदिवस दयनीय होत आहे व त्या बंद पडण्याचे प्रमाण वाढते आहे. रात्रकालीन शाळांमध्ये शिक्षकांचा दुष्काळ आहे. दोन वर्षांपासून तर शासकीय शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना वेळेवर गणवेश मिळालेले नाही. गरीब विद्यार्थी शाळेमध्ये फाटके कपडे घालून येतात व तरीदेखील प्रशासनातील अधिकाºयांच्याहृदयाला पाझर फुटत नाही. शहरी भागातदेखील शिक्षणाच्या नावाखाली पैशांचा तमाशा सुरू आहे. या शाळांच्या प्रवेशशुल्कावर कुणाचेही नियंत्रण नाही. नामांकित शाळा, कोचिंग क्लासेसवाल्यांची मनमानी सामान्य जनतेला दिसते. मग या शिक्षक आमदारांना हे वास्तव का दिसत नाही हा कळीचा मुद्दा आहे. शिक्षकांचे वेतन, विनाअनुदानित शाळांचे मुद्दे महत्त्वाचे आहेतच. मात्र आपली ‘व्होटबँक’ वाचविण्याच्या नादात आमदारांनी शिक्षणसम्राटांच्या अधिपत्याखाली सुरू असलेल्या गैरप्रकारांना वाचा न फोडणे हा शिक्षणक्षेत्राशीच अन्याय ठरतो. ‘केजी’पासून ते ‘पीजी’पर्यंत गुणवत्तावाढीची आवश्यकता आहे व विधानमंडळाच्या माध्यमातून शिक्षक आमदारांनी यासंदर्भात आग्रह धरला तर निश्चितच शिक्षणाचे चित्र बदलू शकते. ज्याप्रमाणे शिक्षकांच्या प्रश्नांसाठी या आमदारांची एकजूट होते, त्याचप्रमाणे शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचार दूर करून गुणवत्तावाढीसाठीदेखील आमदारांनी एकत्र येणे ही काळाची गरज आहे.