करनीती ! जीएसटीवर टीसीएस?...ये तो बहोत नाइन्साफी है, सरकार !

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, वस्तूच्या विक्रीवरील आयकर कायद्याअंतर्गत टीसीएसच्या नवीन कोणती तरतूद आली आहे?

उमेश शर्मा

अर्जुन (काल्पनिक पात्र) : कृष्णा, वस्तूच्या विक्रीवरील आयकर कायद्याअंतर्गत टीसीएसच्या नवीन कोणती तरतूद आली आहे?
कृष्ण (काल्पनिक पात्र) : अर्जुना, प्राप्तिकर कलम २०६ सी (१एच)मध्ये नवीन तरतूद करण्यात आली आहे, ती खालीलप्रमाणे : प्रत्येक विक्रेत्यास ज्याची उलाढाल मागील वित्तीय वर्षात जर १० कोटींहून अधिक झाली असेल तर तो टीसीएस ०.१ टक्के (०.०७५ टक्के ३१ मार्च २०२०पर्यंत) जमा करण्यास जबाबदार आहे़ ५० लाखांहून अधिक किमतीच्या विक्रींवरील खरेदीदारांकडून टीसीएस हे विक्रेत्याकडून इनव्हॉइसच्या आधारे देय आहे हे लक्षात घेणे फार महत्त्वाचे आहे. करदात्यांसाठी खूप परेशानी होणार आहे़ ‘बडी ना इनसाफी है सरकार’ असेच करदाता म्हणेल.
अर्जुन : कृष्णा, आयकर कायद्यांंतर्गत टीसीएस काढण्यासाठी बिलात लावलेल्या जीएसटीच्या रकमेचा समावेश केला जाईल का?
कृष्ण : अर्जुना, टीसीएस लावताना जीएसटी त्यात समाविष्ट करावा लागेल़ परंतु आतापर्यंत सीबीडीटीकडून याबाबत स्पष्टीकरण आलेले नाही. कायद्याअंतर्गत उलाढाल आणि विक्रीची कोणतीही व्याख्या नाही़
उदा. जर ‘अ’ची वस्तूंची विक्री किंमत
रु. २० लाख आहे, जीएसटीचा दर २८ टक्के आहे, ते होते रु. ५६ लाख़ एकूण किंमत रु़ २५.६ लाखांवर टीसीएस ०.०७५ टक्के काढण्यात येईल जे होते रु १९२०; परंतु आयकर रकमेची मोजणी करण्यासाठी जीएसटी कर समाविष्ट करणे हे कायदेशीररीत्या योग्य आहे; परंतु तसे व्यावहारिक कारणांवर मोठा प्रश्न आहे. ज्यास आयकर विभागाने लवकरात लवकर स्पष्टीकरण देणे गरजेचे आहे. कारण जीएसटीवर आयकर लागत आहे टीसीएसद्वारे़
अर्जुन : कृष्णा, जीएसटी काढण्यासाठी बिलात लावलेल्या टीसीएसच्या रकमेचा समावेश केला जाईल का?
कृष्ण : अर्जुना, जीएसटी करदेयतेची मोजणी करण्यासाठी आयकर कायद्यातील टीसीएस रक्कम विक्रीच्या रकमेमध्ये समाविष्ट केली जाणार नाही. जीएसटी विभागाने हे स्पष्ट केले आहे़ (परिपत्रक क्रमांक ७६/५०/२०१८ जीएसटी दि़ ०७ मार्च २०१९)
१़ उदा. जर ‘अ’ची वस्तू विक्री किंमत रु. २० लाख आहे, तर जीएसटी २८ टक्के असेल तर फक्त २० लाखांवर मोजण्यात येईल, जे होते ५.६ लाख रुपये़ अशाप्रकारे आयकरअंतर्गत टीसीएस हे जीएसटीचा भाग होणार नाही. जीएसटी विभागाचे हे स्पष्टीकरण आहे़ राज्यांतर्गत शाखा व्यवहारांवर टीसीएस नाही लागत; परंतु जीएसटी लागतो असे बरेच अडथळे रिकन्सिलेशन करताना येतील़ तसेच स्पष्टीकरण आयकर विभागाने देणे गरजेचे आहे़
अर्जुन : कृष्णा, या मागचा उद्देश काय आहे?
कृष्ण : अर्जुना, टीसीएस तरतुदींचा उद्देश व करदात्यांच्या अडचणी काय आहेत हे जाणून घेणे गरजेचे आहे. विक्रीची माहिती गोळा करणे किंवा आयकर आधी जमा करण्याचा आयकर विभागाचा हेतू काय आहे? जीएसटीच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे, ई-वे बिल पोर्टल, जीएसटीएन प्!ा विक्रीची सर्व माहिती असून, जीएसटी आणि प्राप्तिकर विभाग दोन्हीकडे उपलब्ध आहेत़ मग सर्व वस्तूच्या विक्रीवर असे टीसीएस का? ई-इनव्हासिंग १ आॅक्टोबर २०२० पासून येत आहे, ज्यामुळे वस्तूंच्या विक्रीवरील मजबूत माहिती सरकाराकडे असेल, तर अशा व्यवहारांवर आयकर अंतर्गत पुढील टीसीएस कशासाठी?
जर सर्व बी २ बी आणि बी २ सी व्यवहार जीएसटीमध्ये समाविष्ट आहे, तर बी २ सी व्यवहार म्हणजेच कर चुकवणारे किंवा नवीन करदाते टीसीएसव्दारे पकडणे खूपच कठीण होणार आहे. कारण ५० लाखांच्या वर टीसीएस आहे़ त्यामुळे छोटे मासे कसे आयकराच्या जाळ्यात येतील?
अ‍ॅडव्हान्स टॅक्स भरण्याची तरतूद आहे, मग आगाऊ आयकर वसूल करण्यासाठी सर्व प्रकारच्या वस्तूंवर टीडीएस घेण्याची अजिबात गरज काय?
संगणकच्या युगात अशी तरतूद शासनाने आणली आहे, बॅँक, जीएसटी, ई-वे बिल, एआयआर, टीडीएस इ़ द्वारे करदात्याच्या प्रत्येक व्यवहाराची माहिती शासन घेऊ शकते मग अशा जाचक तरतुदीचे काय काम ?
अर्जुन : कृष्णा, करदात्यांनी यातून काय बोध घ्यावा?
कृष्ण : अर्जुना, करदात्यांना पालन करण्यासाठी ही एक अत्यंत अवघड तरतूद आहे़ त्यासंबंधीचा अप टू डेट रेकॉर्ड ठेवणे़, टीसीएस किती आयकर वसूल करेल आणि त्यासाठी किती डोकेदुखी होईल हा वादाचा मुद्दा आहे़ हे ईज आॅफ डुइंग बिजनेसच्या विरुद्ध आहे असे वाटते़.. ‘चार आणे की मुर्गी और बारा आणेका मसाला’