संशयित तर सापडले, पण पुढे काय?

नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरेंची हत्त्या झाल्या क्षणापासून त्यामागे सनातनी प्रवृत्ती आहेत, अशी प्रत्येक पुरोगामी कार्यकर्त्याला पक्की खात्री वाटत होती

हुमायून मुरसल (पुरोगामी विचारवंत)
नरेंद्र दाभोलकर आणि कॉ. गोविंद पानसरेंची हत्त्या झाल्या क्षणापासून त्यामागे सनातनी प्रवृत्ती आहेत, अशी प्रत्येक पुरोगामी कार्यकर्त्याला पक्की खात्री वाटत होती. सनातन प्रभातचे प्रतिगामी, विखारी, हिंसेला प्रवृत्त करणारे लेखन तसेच महाराष्ट्र आणि गोव्यातील बॉम्बस्फोटांच्या काही प्रकरणात सापडलेल्या सनातनशी संबंधित व्यक्ती, अशी कारणे संशय व्यक्त होण्यामागे होती. समीर गायकवाड हा संशयित आरोपी सनातन संस्थेशी संबंधित असल्याने या खात्रीला बळकटी आली. युती सरकारचे मंत्री पानसरेंच्या हत्त्येचा निषेध करीत असतानाच पुरोगामी कार्यकर्त्यांनी विनाआधार आरोप करू नयेत हे पालुपद लावत होते. आता संशयित सनातन संस्थेशी संबंधित असल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर त्यांची भूमिका बचावात्मक आहे. याचा अर्थ या प्रकरणात सरकार एकसंध आहे असे दिसत नाही. त्यामुळे संशयित सापडला तरी, हा शोध खऱ्या मारेकऱ्यापर्यंत जाणार का, मारेकऱ्यापर्यंत जाऊन थांबणार नाही ना, सूत्रधारांना शोधून खरोखरच कायद्यापुढे आणले जाईल का, याही पलीकडे महत्त्वाचे म्हणजे या देशी दहशतवादाशी संबंधित संघटनांचा बीमोड करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती आहे का, हे अस्वस्थ करणारे प्रश्न आहेत.
स्वतंत्र भारतात देशी दहशतवादाचा इतिहास महात्मा गांधींच्या हत्त्येपासून सुरू होतो. त्या हत्त्येमागे एक विचारसरणी, संघटना आणि विशिष्ट राजकीय उद्दिष्ट होते, पण सारे प्रकरण गोडसेवर संपले. याचे कारण सरकार कोणाचेही असो, सत्ताधारी वर्गातील एक गट आणि सरकारी यंत्रणा यांचा धर्मांध संघटनांना अंतस्थ पाठिंबा मिळत असतो. त्यामुळेच हत्त्येच्या कटात सहभागी असणाऱ्यांना सूट मिळाली व संघटनांना राष्ट्रभक्तीचे सर्टिफिकेट देऊन कार्यरत राहण्याची मुभा मिळाली. न्यायालयीन निकालांचे भवितव्य राजकीय निर्णयावर अवलंबून राहते. राजकीय गुन्ह्यात अपुरे पुरावे, तांत्रिक बाबी आदी कारणांनी दोष सिद्ध न झाल्याने होणारी न्यायालयीन मुक्तता म्हणजे एकार्थाने राजकीय मुक्तता असते. भारतातील विविध चौकशी आयोगांचे अहवाल आणि बाबरी मशीदची पाडापाडी, ९३ च्या मुंबई दंगली, २००२ चा गुजरात नरसंहार, हाशिमपुरा हत्त्याकांड, भागलपूर दंगल, ८४च्या शिखांच्या शिरकाणापासून दलित अत्याचारापर्यंतच्या प्रत्येक प्रकरणात झालेले न्यायालयीन निर्णय आपण तपासले तर या म्हणण्याचा अर्थ स्पष्ट होईल. थोडक्यात, अशा प्रकरणात सत्ताधारी वर्गाची राजकीय इच्छाशक्ती अत्यंत महत्त्वाची असते.
नरेंद्र दाभोलकर, कॉ.गोविंद पानसरे आणि डॉ. कलबुर्गी यांचे खून नसून सुनियोजित राजकीय हत्त्या आहेत. हत्त्यांचे कारण वरकरणी धार्मिक पण मुळात स्पष्ट राजकीय आहे. तीनही हत्त्येत काही साम्यस्थळे आहेत. खून झालेले सर्वजण पुरोगामी हिंदू होते. सनातन हिंदू धर्म, देवदेवतांची बदनामी करण्याचा आणि मुसलमानांची भलामण करण्याचा त्यांच्यावर आरोप आहे. हिंदू धर्मद्रोही अशी त्यांची प्रतिमा बनविली गेली आहे. कडव्या धर्मनिष्ठ हिंदू तरुणांनी धर्मांध विचारातून हे खून केल्याचे वरकरणी दिसते. धर्माचा आधार घेऊन तरुणांची माथी भडकवली गेली असली तरी यामागे बहुसंख्याक धर्माधारित राज्यव्यवस्था स्थापन करण्याचे स्पष्ट राजकारण आहे. यासाठी धर्माच्या माध्यमातून आपले राजकारण पुढे रेटण्यासाठी विविध संघटनांचे प्रचंड जाळे उभारण्यात आले आहे. भक्कम अर्थरचना उभारण्यात आली आहे. या संघटनात्मक शक्ती आणि वातावरणाने भारावलेले तरुण काहीही करण्यास तयार आहेत.
या तीनही हत्त्या आणि त्यानंतर मारेकरी लुप्त होण्याची पद्धत विचारता घेता, रेकी करण्यापासून हत्त्येनंतर सुरक्षित स्थळी मारेकऱ्यांना पोहोचवण्यापर्यंत लागणारे सर्व नियोजन आणि लॉजिस्टिक पुरवणारी जबरदस्त यंत्रणा कार्यरत असल्याशिवाय हे अशक्य आहे. अशा संघटनेचे स्लिपर सेल आणि कुरिअरचे जाळे असल्याशिवाय हे अशक्य आहे. गेल्या १० वर्षांपासून खास करून कोल्हापूर, सांगली, सातारा, पुणे आणि कर्नाटकातील लगतचे बेळगाव हे अशा संघटनांचे हॉट बेड बनले आहे. या परिसरात झालेले लो इन्टेन्सीटी रायट आणि या परिसरात कार्यरत संघटनांच्या कारवाया लक्षात घेतल्या तर येत्या काळात ओढवणाऱ्या भयंकर आपत्तीची सहज कल्पना येऊ शकते. राज्यकर्ते निवडणुकीच्या राजकारणात या संघटनांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यांच्याशी साटेलोटे करण्यात मग्न आहेत. दुर्दैवाने पोलीस आणि गुप्तचर यंत्रणा राज्यकर्त्यांची चाल पाहून संघटनांकडे साफ दुर्लक्ष करत आहेत. त्यामुळे बेदरकार पद्धतीने या संघटना आपले हातपाय पसरवत नियंत्रणाबाहेर पुष्ट होत चालल्या आहेत.
पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि अरब राष्ट्रात जमातुद्ददावा, लष्कर, तालिबान, अल्-कायदा, मुस्लिम ब्रदरहूड अशा असंख्य धर्मांध संघटनांचा इतिहास आणि आज त्या देशांची रक्तरंजित अवस्था आपल्या डोळ्यासमोर आहे. भारतात इसिसच्या धोक्याची अवास्तव चर्चा सुरू आहे. सर्वसामान्य जनताच शेवटी शिकार होत असल्याने दहशतवादाचा संपूर्ण बीमोड करावा याबद्दल कोणाचे दुमत असण्याचे कारण नाही. भारताचे लष्करी सामर्थ्य लक्षात घेता जिहादी दहशतवादी संघटनांनी सरकारला आव्हान देणे केवळ अशक्य आहे, पण देशी दहशतवादाची संघटना भारतीय सत्तेत शिरकाव करण्याचा धोका मात्र निश्चित आहे. हिंदू राष्ट्राची भाषा करणारे राजकीय पक्ष आणि आरएसएस यांनी उघड दहशतवादांचा कधी पुरस्कार केला नाही, पण भावना उद्दिपित केलेले अपेक्षित हिंदूराष्ट्र प्रत्यक्षात आणण्यास या पक्ष, संघटनांना अपयश आल्यास निराश तरुण हातात शस्त्र घ्यायला मागे-पुढे पाहणार नाहीत. हिंदू राष्ट्राची भावना चेतावलेला भस्मासूर यांच्या नियंत्रणाबाहेर जाईल. याची फार मोठी किंंमत या देशाला चुकवावी लागेल. आजच्या हत्त्या ही भविष्याची नांदी आहे. लोकशाहीत जनता सरकार निवडते. आजचे बहुमत भाजपाच्या बाजूने विकासाच्या नावे आहे. हे बहुमत हिंदू राष्ट्राचा स्वीकार करेल याचा कोणालाच भरवसा नाही. हिंदू बहुजन जनतेला पूर्णपणे कवेत घेतल्याशिवाय हिंदू राष्ट्र शक्य नाही. या कार्यात पुरोगामी हिंदू विचारवंत सर्वांत मोठा अडथळा आहे. प्रस्तावित हिंदू राष्ट्राचा अडथळा दूर करण्यासाठी अतिरेकी आणि उतावळ्या संघटना अशा हत्त्या घडवून आणत आहेत. हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्या सत्ताधारी पक्षांची या प्रकरणात विचित्र कोंडी होणार आहे. त्यांच्यासाठी हा कसोटीचा क्षण आहे. ज्यांचा सर्वसमावेशक लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि सांस्कृतिक विविधतेवर विश्वास आहे, अशा पुरोगामी पक्ष संघटनांसाठीसुद्घा एकार्थाने अस्तित्वाचा, जीवन-मरणाचा असा हा बाका प्रसंग आहे. त्यांना स्वत:ला विचार आणि कार्यक्रमाची पुनर्रचना करून संघटना मजबूत करावी लागेल. जनतेला आपला विचार पटवावा लागेल. हे आव्हानात्मक काम आहे. भारताचे भवितव्य आता बहुजनांच्या हाती आहे.