सरोगसी नियमन कायदा

सरोगेट मदर ही संकल्पना नवीन नाही. या संकल्पनेद्वारे अपत्यप्राप्ती करून अपत्य सुख मिळविणाºया जोडप्यांची आपल्या देशात उणीव नाही. अशा जोडप्यांना स्वत:चे अपत्य मिळवून देण्यासाठी अशा मुलाच्या गर्भधारणेसाठी स्वत:चे गर्भाशय भाड्याने देणाºया स्त्रियांचीही आपल्या देशात कमतरता नाही. पैशासाठी या स्त्रिया भाडोत्री मातृत्व स्वीकारीत असतात. त्यासाठी नऊ महिने तो गर्भ स्वत:च्या गर्भाशयात वाढवीत असतात. बाळंतपणाच्या कळा सोसून अपत्याला जन्म देत असतात. आणि त्यानंतर ‘इदं नं मम’ एवढ्या निरीच्छ वृत्तीने ते जन्मजात बालक त्याच्या माता पित्यांच्या स्वाधीन करीत असतात. या व्यवहाराचे व्यापारीकरण रोखण्यासाठी सरोगसी विधेयक मांडण्यात आले आहे. त्या विधेयकाची छाननी करणाºया सांसदीय समितीने त्या विधेयकातील काही तरतुदींबाबत आपला आक्षेप नोंदवला आहे. विवाहानंतर पाच वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतरच एखाद्या जोडप्याला सरोगेट मदरच्या माध्यमातून अपत्यप्राप्ती करणे शक्य करावे, अशा तºहेच्या विधेयकातील तरतुदीवर सांसदीय समितीने आक्षेप नोंदविला असून ही मर्यादा एक वर्षाची असावी अशी शिफारस केली आहे. स्त्रीला गर्भधारणा होणे हे अनेक कारणांवर अवलंबून असते. कधी स्त्रीत दोष असतात तर कधी पुरुषात दोष असतात. या दोषांमुळे अनेकांचे विवाह घटस्फोटांपर्यंत पोचतात, ही वस्तुस्थिती आहे. अशा स्थितीत भाडोत्री मातृत्व हाच एक चांगला पर्याय सध्या तरी उपलब्ध आहे आणि त्याची उपयुक्तता सिद्ध झालेली आहे. हल्ली शिक्षण घेण्यास आणि त्यानंतर नोकरी मिळण्यास अनेकदा उशीर लागतो. आर्थिक स्थैर्य प्राप्त झाल्याखेरीज लग्न न करण्याची मानसिकता तरुणांमध्ये असते. त्यामुळे तरुण-तरुणींचे विवाह उशिरा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. अशा स्थितीत नैसर्गिकरीतीने गर्भधारणा व्हावी यासाठी पाच वर्षे वाट पाहायला लावणे हे त्या विवाहित दाम्पत्यावर अन्याय करणारे आहे. पण एका वर्षाचा प्रतीक्षाकाळही माफ करण्यात यावा ही समितीची शिफारस मात्र अयोग्य वाटते. कारण त्याचा विवाहित जोडप्यांकडून अनावश्यक लाभ घेतला जाण्याची शक्यता आहे. विवाहानंतर वर्षा दोन वर्षाच्या आत गर्भधारणा झाली नाही तर भाडोत्री मातृत्वाद्वारे अपत्यप्राप्ती करण्याची संधी देणे योग्य होईल.