परीक्षा नसल्याच समजा, तर असे काय बिघडेल?

मुळातच परीक्षा ज्या उद्दिष्टासाठी घेतल्या जातात ते उद्दिष्ट विद्यार्थ्याच्या ‘रिझल्ट’मधून प्रतिबिंबित होते का? - दुर्दैवाने याचे उत्तर ‘मुळीच नाही’ असे आहे!

- डॉ. विजय पांढरीपांडे
(माजी कुलगुरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ)

सरकारने पुन्हा पाचवी आणि आठवीच्या परीक्षांना महत्त्व द्यायचे ठरविले आहे. यापूर्वी मुले नापास झाली तरी पुढील वर्गात ढकलली जात असत. या निर्णयावर टीकाही झाली होती. दहावीपर्यंत ढकलगाडी अन् मग एकदम बोर्डाच्या परीक्षेची भीती.. दहावी, बारावीला गणित, इंग्रजी या दोन विषयांमुळे नापास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या नेहमीच चिंतेचा विषय! दहावी, बारावीच्या धास्तीमुळे यापुढे  गळतीचे प्रमाण खूप आहे. परीक्षेची भीती हा बहुतेक पालकांसाठी चिंतेचा विषय अन् शिक्षक, प्राध्यापक मंडळींसाठी आव्हान!  

प्रारंभी तिमाही, सहामाही, वार्षिक अशा सत्रात परीक्षा घेतल्या जायच्या. मग युनिट टेस्ट्स आल्या. या विविध परीक्षांना किती महत्त्व (वेटेज) द्यायचे, यावर देखील वेगवेगळी सूत्रे आली. तरीही वार्षिक परीक्षेचे महत्त्व कमी झाले नाही. वर्षभर शिकलेला पूर्ण अभ्यासक्रम ‘घोकून’ तयार करायचा, याचे दडपण विद्यार्थ्यांवर असतेच. शिवाय परीक्षेतील प्रश्न कसे असावेत, त्यातून नेमके काय शोधले जावे, हेही चर्चेचे विषय ठरतात. आपल्याकडे स्मरणशक्ती,घोकंपट्टीला नेहमीच अवास्तव महत्व दिले गेले.

विषय, त्यातल्या महत्वाच्या संकल्पना समजल्या आहेत की नाही, तर्क वापरून, वेगळा विचार करण्याची मुलाची स्वतंत्र क्षमता आहे की नाही, प्रत्येक टप्प्यावर विश्लेषण करून उत्तराच्या शेवटापर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न मुलांना करता येतो की नाही, हे खरे तर तपासायला हवे. पण मुळातच विद्यार्थ्यांची अफाट संख्या,  परीक्षेचे मूल्यांकन करण्याच्या प्रक्रियेकडे बघण्याचा शिक्षकांचा त्रयस्थ दृष्टिकोन यामुळे एकूणच शिक्षण पद्धतीचे आपल्याकडे वाटोळे झाले आहे! आपल्या शैक्षणिक विश्वात परीक्षेने फक्त स्पर्धा वृत्ती वाढण्यास मदत केली. या स्पर्धेला मग अवास्तव महत्त्व आले. मुळातच  परीक्षा ज्या उद्दिष्टासाठी घेतल्या जातात ते उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांच्या रिझल्टमधून प्रतिबिंबित होते का, हा खरा प्रश्न आहे अन् दुर्दैवाने या प्रश्नाचे उत्तर ‘मुळीच नाही’  असे आहे!

जे शाळांबद्दल तेच विद्यापीठ पातळीवर पदवी,पदव्युत्तर परीक्षांच्या बाबतीतदेखील खरे आहे. बोर्डाच्या काय, किंवा विद्यापीठाच्या काय, कोणत्याच परीक्षेतून विद्यार्थ्याचे खरे मूल्यमापन होत नाही. पुन्हा प्रवेशासाठी जेईईसारख्या स्वतंत्र परीक्षा असतातच. पदव्युत्तर परीक्षेसाठी, पीएचडीसाठी पुन्हा वेगळी परीक्षा द्यावी लागते. म्हणजे विद्यापीठानेच घेतलेल्या परीक्षेच्या निकालावर विद्यापीठेच विश्वास ठेवीत नाहीत! 

वेगवेगळ्या विद्यापीठाचे, राज्यांचे अभ्यासक्रम वेगळे, दर्जा वेगळा, परीक्षेची काठिण्य पातळी वेगळी; म्हणून पुन्हा प्रवेश परीक्षा घेतली जाते. नोकरी देणाऱ्या कंपन्यादेखील पुन्हा स्वतःची वेगळी परीक्षा घेतात. विद्यापीठाच्या परीक्षेत नव्वद टक्के मिळविणारा नोकरीच्या परीक्षेत नाकारला जाऊ शकतो अन् सत्तर टक्के मिळविणाऱ्या विद्यार्थ्याची निवड होऊ शकते! कॉलेजमधील मुलांची हजेरी हाही गंभीर चर्चेचा विषय झाला आहे. इंजिनियरिंगची मुले वर्गात हजर न राहता प्राविण्यासह उत्तीर्ण होतात हा फार मोठा विनोदाचा विषय आहे!

या पार्श्वभूमीवर मूळ उद्दिष्ट साध्य होत नसेल तर ‘परीक्षा घ्यायच्याच कशाला?’ हा प्रश्न विचारला जाऊ शकतो. मुलांना ताण देणाऱ्या, कोट्यावधीचे बजेट असलेल्या,अन् उद्दिष्ट साध्य करू न शकणाऱ्या परीक्षेची गरज तरी काय? फक्त शिकवायचे तेव्हढे शिकवून मोकळे व्हावे. विद्यार्थ्याने अमुक तारखेपासून अमुक तारखेपर्यंत या या विषयाचे अध्ययन केले. असे सर्टिफिकेट देऊन मोकळे व्हावे! पुढील शिक्षणासाठी, नोकरीसाठी, संशोधनासाठी ज्याने त्याने विद्यार्थ्याची योग्यता आपल्या निकडीप्रमाणे, आपल्या पद्धतीने स्वतंत्रपणे तपासून काय तो निर्णय घ्यावा! परीक्षा विभागाचे श्रम वाचतील. विद्यापीठाचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाचेल.

मुख्य म्हणजे विद्यार्थ्यांना कसलेही टेन्शन राहणार नाही. ट्युशन इंडस्ट्रीची गरज भासणार नाही. पालकांचा खर्च प्रचंड प्रमाणात वाचेल. स्पर्धा, हा चांगला, तो वाईट असा भेदाभेद उरणार नाही. कॉपी करून पास होतात असे आरोप होणार नाहीत. एकूण काय परीक्षा नसल्याचे फायदेच फायदे दिसतात... ही सूचना आततायी वाटेल कदाचित, पण प्रयोग करून बघायला काय हरकत आहे?
एवीतेवी उच्च शिक्षणाचा प्रवेश असो, की नोकरीची संधी, प्रत्येक दारातून आत जाताना संबंधित लोक परीक्षा घेणारच आहेत, तर त्या तेवढ्या पुरे की!  नवे धाडसी पाऊल उचलल्याचे श्रेय तरी मिळेल!