शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू असे कोणी राज्यकर्ते, नियोजनकार आणि अर्थतज्ञ सांगत असतील तर समजायचे, की ते खोटे बोलत आहेत. महाराष्ट्राचे नूतन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही कृषी दिनाचा मुहूर्त साधून हीच चूक केली. महाराष्ट्राचे शिल्पकार वसंतराव नाईक यांचा जन्मदिन कृषी दिन म्हणून १ जुलै रोजी साजरा करण्यात येतो. वसंतराव नाईक यांनी महाराष्ट्राच्या बहुतांश कोरडवाहू असलेल्या शेतीमध्ये परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मोठे काम केले होते. त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, यापुढे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होणारच नाहीत, असे धोरण राज्य सरकार स्वीकारेल. त्याच दिवशी मराठवाड्यात तीन शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवन संपवले. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी चार शेतकऱ्यांनी, तिसऱ्या दिवशी पुन्हा तीन शेतकऱ्यांनी! ही मालिका चालूच आहे.
कृषी दिन (१ जुलै) ते अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्य दिनापर्यंत पंचेचाळीस दिवसांत महाराष्ट्रात १३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. सरासरी तीन शेतकरी दररोज आत्महत्या करीत आहेत, त्याची कारणे स्पष्ट आहेत. कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्र वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात या आत्महत्या होत आहेत कारण तेथील शेती प्रामुख्याने कोरडवाहू आहे. पावसावर अवलंबून असणारी शेती करणे म्हणजे लाखाचे बारा हजार करण्याचा धंदा करण्यासारखे आहे. शेतीचे उत्पादन वाढवून अन्नधान्य आणि इतर उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्यासाठी शेतीचे व्यावसायीकरण करण्यात आले. बियाणे, खते, कीटकनाशके साऱ्यांचा बाजार मांडला गेला. पूर्वी उत्पादित शेतमालाचा व्यापार केला जात होता. आता पेरणी, कापणी, मळणी ते विक्रीपर्यंत बाजार मांडला गेला आहे.
शेती महागडी झाली आहे. त्यावर कोणाचे नियंत्रण नाही. भेसळ सढळ हाताने केली जाते. बियाणे नीट उगवत नाहीत. औषधे किटकांचा जीव घेऊ शकत नाहीत. रासायनिक खते धड जीवनसत्त्वे देऊ शकत नाहीत, अशा बनावट बाजारपेठांच्या फेऱ्यात आणून शेतकऱ्यांना सोडून देण्यात आले आहे. शेती करण्यापेक्षा बियाणे, खते-कीटकनाशके तयार करणाऱ्यांचा धंदा तेजीत आहे. अन्नधान्यात देश आत्मनिर्भर झाला; पण शेतकरी परावलंबी झाला. त्यांच्या उत्पादित मालाला हमखास, खात्रीशीर हमी देणारी बाजारपेठही नाही. दरवर्षी कर्जे काढून शेती करणे शक्य नाही. हवामान बदलाचा फटका हे नवे संकट शेतीच्या मुळावर येऊन बसले आहे. मराठवाडा आणि विदर्भातील खरीप हंगाम सध्या वाया जाण्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दीड महिन्यात ज्या १३७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे, त्यांची शेती अतिवृष्टीने उद्ध्वस्त झाली आहे. बॅँकांच्या कर्जांची थकबाकी आहे म्हणून सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाचे व्याज बोकांडी बसले आहे.
स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात देशाने अभिमानाने मान वर करून पाहायचे की शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखू शकत नाही, याची शरम वाटून मान खाली घालायची? मुख्यमंत्री औचित्याचा भाग म्हणून बोलून गेले असतील, पण महाराष्ट्रातील शेती, शेतकरी वर्गाची समस्या फार वेगळी आहे. त्याचा फेरविचार करून फेरमांंडणी करावी लागणार आहे. अनेक गोष्टी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांचे कुटुंब चालेल एवढे उत्पन्न मिळण्याची खात्री असणारे शेतीचे मॉडेल महाराष्ट्र सरकारला तयार करावे लागेल. महाराष्ट्राच्या कमी पावसाचे, अति पावसाचे, नगदी पिकांचे, कोरडवाहू पिकांचे, तृणधान्य पिकांचे नकाशे तयार करून तालुका घटक गृहीत धरून सूक्ष्म नियोजन करावे लागेल. त्यासाठी किमान दहा-वीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागेल.
एक-दोन वर्षे नव्हे तर पुढील पाच-दहा वर्षे हा प्रयोग करावा लागेल. तेव्हा कोठे काही सकारात्मक परिणाम दिसायला लागतील. कर्जमाफी, अनुदान, नुकसानभरपाई या सर्व मलमपट्ट्या आहेत. त्याने आजार बरा होणार नाही आणि रुग्णही दुरुस्त होणार नाही. सध्या तरी सरकारच्या पातळीवर नियोजनाच्या आघाडीवर तसे काही दिसत नाही. परिणामी सलग तीन दशके याच वेगाने शेतकरी आत्महत्या होत राहिल्या आहेत. त्या थांबविण्यासाठी महाराष्ट्राला वेगळे मॉडेल विकसित करावे लागेल. एक अधिक एक बरोबर दोन असे सरळ उत्तर सापडणारे नाही. साठाव्या शतकात अन्नधान्याच्या टंचाईचा मूलभूत विचार करून संशोधनापासून उत्पादन वाढीपर्यंत काम केले तेव्हा यश मिळाले. त्याच धर्तीवर पुन्हा फेरनियोजन केले तर आत्महत्या रोखता येतील. शेतकऱ्यांना केवळ आशा दाखविण्याच्या घोषणा करू नयेत, त्यातून आत्महत्या वाढतच राहतील.